धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’
३ जनवरी २०२६ मा अमेरिकी सेना भेनेजुएला प्रवेश गरी राष्ट्रपति निकोलास मादुरो प्रथम महिला सिलीया फ्लोरेसलाई अपहरण गरेपछि चुनावताका डोनाल्ड ट्रप्मले “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” भन्ने नाराको अर्थ “मेक अमेरिका प्रेडिटर अगेन” रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । शक्तिशाली हुनुको तात्पर्य सामान्यतः अहिलेको परिभाषामा वैश्विक शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्न भरोसायोग्य हुनु हो, विश्व भरकालागि दादागिरी गर्नु विल्कुल होईन । भेनेजुएलामा जे हर्कत अमेरिकाले गर्‍यो, त्यसले विश्वका अगाडि दादागिरी देखाएको छ । देशको राष्ट्रपति सुतिरहेको ओछ्यानमा सेना पुग्दा समेत सेनाको प्रतिक्रिया नदेखिनु अनौठो संयोग हो । देशका शासकहरु जनताको बीचमा बदनाम हुँदा देशकै सैनिक शक्तिकालागि सुरक्षा गर्ने विषयमा नैतिक संकट पैदा हुने गर्छ । श्रीलंकामा राष्ट्रपति भवनमा जनताले कब्जा गर्दा सेना मुकदर्शक बन्यो, बंगलादेशमा सेनाले नै सेख हसिनालाई आधा घण्टामा देश छाड्न भन्यो, नेपालमा प्रधानमान्त्रीले राजिनामा नदिए सम्म बालुवाटारबाट उद्धार नगर्ने भन्यो र अन्ततः राजिनामा दिन लगायो । अहिले इरानको बदनाम शासकका विरुद्ध जनताको आक्रोस बढेको छ, त्यहाँ पनि सेनाको प्रतिक्रिया त्यही नहोला भन्न सकिँदैन ।
शासकहरुको बदनामीलाई शक्तिशाली साम्राज्यवादीहरुले आफ्नो स्वार्थकालागि दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । यही कमजोरीमा टेकेर दोस्रो कार्यकालकालागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभर आतंक चलाएको सबैको अगाडि छर्लङगै छ । गत बर्ष सन २०२५ मा मात्र अमेरिकाले एकदर्जन भन्दा बढी स्थानमा या त सैनिक आक्रमण गरको छ या राजनीतिक विध्वंस । अमेरिकाले १ फेब्रुअरी २०२५ देखि अहिले सम्म सोमालियाममा बमबारी गर्दै आएको छ, १३ मार्च २०२५ इराकमा बमबारी गर्‍यो, १५ मार्च देखि ६ मे सम्म एमनमा आक्रमण गर्‍यो, २२ जुनमा इरानमा आक्रमण गर्‍यो, २ सेप्टेम्बर देखि अहिले सम्म क्यारेवियन सागर र प्रसान्त महासागरमा सैन्य कारबाही गर्दै आएको छ, १९ डिसेम्बर देखि सिरीया माथि आक्रमण गर्दै आएको छ र २५ डिसेम्बर देखि नाईजेरियामा आक्रमण गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै गरी जेनजी आन्दोलनका नाममा विश्वका तमाम देशहरु भित्र उपद्रो मच्चाउने काम पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले गरेको छ । २०२५मा यसप्रकारका उपद्रो विभिन्न देशहरुमा मच्चाईएको थियो । गत सेप्टेम्बरमा नेपाल र मालदिप्समा, अक्टोबरमा माडागास्कर, केन्या, क्यामरुन र पेरुमा, नोभेम्बरमा मेक्सीकोमा, डिसेम्बरमा बुल्गेरीयामा, लगाएत इन्डोनेशिया, फिलीपिन्स, टिमोर, मंगोलिया, मोरक्को, टोगो, पारागुए, इटली जस्ता देशहरुमा अमेरिकी डिप स्टेट, बिभिन्न आईएनजिओ, र विभिन्न संस्थाहरुले विध्वंस मच्चाएका थिए ।
नेपालमा खराब राजनीतिक प्रणाली, बदनाम राजनीतिक नेताहरु, र निरास नेपाली जनताको योगमा ८ सेप्टेम्बर अथवा भदौ २३ को आन्दोलन उठेको थियो । तर, भदौ २४ गते जसरी सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, बीआईसीसी भवन र राष्ट्रपति कार्यालयमा आगजनी गरियो त्यो वास्तविक अर्थमा “डिप स्टेट”को अपहरण थियो । नेपालका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा आगो लगाउन, र नेपाली जनतालाई डिमोरलाईज्ड गर्न अमेरिकी संस्था न्याश्नल इन्डोउमेन्ट फर डिमोक्रेसीले ३,५०,००० अमेरिकी डलर खर्च गरेको प्रकाशनमा आएको छ । युएसए आईडी जस्तो अमेरिकी संस्थाले नेपाललाई दिने रकममा “शुसासन र नागरिक समाज”कालागि भनेर थप २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर नेपालमा लगानी गरिएको अन्तराष्ट्रिय पत्रिकाहरुले प्रकाशनमा ल्याएका छन् । सरकार बनेपछि दलाई लामाले अन्तरिम प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीलाई बधाई संदेश दिएका थिए । दलाई लामा अमेरिकी सरकारबाट संरक्षित र परिचालित रहँदै आएका छन् ।
यसबाट प्रष्ट भएको छ कि नेपालको आफ्नै कारणले, आफ्नो समस्या समाधान गर्न पैदा भएको जनताको बिद्रोहमा बिदेशी स्वार्थले चलखेल गरेको छ । त्यसतिमात्र नभएर विदेशी स्वार्थले नेपाली जनताको भावनालाई नै अपहरण गरेको छ । यो अवस्था विश्वका सबै अविकसित, कमजोर र रणनीतिक दृष्टिले सम्वेदनशील स्थानमा रहेका देशहरुमा हुने गरेको छ ।
कमजोर देशहरुमाथि राजनीतिक, आर्थिक, कुटनीतिक र सैनिक हस्तक्षप गर्न सुशासन, नागरिक अधिकार, लागु औषध नियन्त्रण जस्ता समस्याहरुलाई अमेरिकाले बनाउने गरेको छ । अमेरिका स्वयमं विश्वका सबै देशहरुमा भ्रष्टाचार बढाउने, कुशासन थोपर्ने, नागरिक अधिकार हनन गर्ने र लागु औषधको व्यापार गदै आएको हो । अमेरिकानै यस्तो देश हो जसको उत्पादनको प्रमुख अंग हतियार अथवा आतंकवाद हो । सन १६०६ देखि १० सम्मको अवधिमा वेलायती व्यापारीहरुले उत्तर अमेरिकाको जेम्स टाउनमा कब्जा जमाएपछि स्थानीय अमेरिकीहरुको विस्थापन र बेलायतीहरुको कब्जा सुरु भयो । सन १७६० सम्ममा अमेरिकी महादेशका स्थानीय अमेरिकीहरु विस्थापित गरी १३ राज्यहरुमा बेलायती अमेरिका खडा भयो । १७६३ देखि १७८३ सम्म चलेको अमेरिकी क्रान्तिले बेलयाती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्‍यो र सन १७८९मा जर्ज वासिंटन पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित भए ।
अमेरिकामा बेलायती उपनिवेश किन बढ्यो ? त्यसका पछि कैयौँ कारणहरु छन् । त्यस मध्येको एउटा कारण यो महादेश सुनको भूमिका रुपमा चिनिन्थ्यो । चिनीया भाषामा अमेरिकालाई “मेइ गो” अथवा स्वर्णभूमि भन्ने गरिन्छ । सुनको भूमिबाट वास्तविक अमेरिकीहरुलाई हतियारको बलमा बिस्थापित गरी अमेरिका बनाउने बेलायती उपनिवेशवादी र क्रिश्चियन पादरीहरु थिए । उनीहरुबाट आदिवासी अमेरिकीहरुको या त हत्या गरिएको थियो या त्यहाबाट भगाईएको थियो । १७८९मा जर्ज वासिंटन पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि थप ५ राज्यहरु गाभिए । यो प्रक्रिया अहिले सम्म चल्दै आएको छ र पछिल्लो कडीको रुपमा ट्रम्पले क्यानडा र ग्रीनल्याण्डलाई अमेरिकामा मिसाउने खुला उद्घोष पनि गरिरहेका छन् । कहि युद्ध, कहिँ सहमति वा सम्झौता, कहि खरिद, कहि त्यहाका आदिवासीहरुको विस्थापन गरी अमेरिकी साम्राज्यको बिस्तार गरको इतिहास हो । अफ्रिकी महादेशको प्राकृतिक स्रोतको दोहन र जनतालाई दासको रुपमा प्रयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउँदै आएका अमेरिकीहरु पछिल्लो समयमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगद्वारा विश्वभरीका मानिसलाई आधुनिक दासको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो चुनावमा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’को नारा वास्तविक अर्थमा १७औ शताब्दीको उपनिवेश दोहोर्‍याउने अमेरिका बनाउने नीति स्पष्ट हुन्छ । भेनेजुएला माथिको आक्रमण, ग्रीनल्याण्ड कब्जा गर्ने धम्कि, इरानमाथि आक्रमणको धम्की, साउदी अरब र युएईबीच सैनिक तनाव पैदा गर्नु सैनिक तागतको प्रयोग गरी अमेरिकी दासता थोपर्ने चेष्टा बाहेक केही होईन ।
अमेरिकाकोलागि ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’को नारा किन आवश्यक पर्‍यो ? त्यसका कैयाँै कारणहरु देखा पर्छन । कहिल्यै घाम नअस्ताउने बेलायती साम्राज्य दोस्रो विश्वयुद्ध पछि सँधैकालागि अस्तायो । अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि त्यसै गरी अस्ताउने दिशाको क्षितिजमा पुगेको छ । विश्वका जनताको रगत पसिना तस्करी गरी कमाएको पैसाले विश्को धनी बनेको अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्ध पछि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पछि पर्दै गएको थियो । रोचक तथ्य के देखिन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्ध ताका अमेरिकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ८०० अर्व अमेरिकी डलरमा थियो । पहिलो विश्व युद्धताका विदेशी ऋणमा चल्ने गरेको अमेरिका सन १९३८मा ऋण दाता अमेरिकामा रुपान्तरित भयो । पहिलो विश्वयुद्धले ओट्टोमन, रुसी, जर्मन, र अस्ट्रो हंगेरीयन साम्राज्यको पतन भयो । यही राजनीतिक स्वतन्त्रताको कारण युरोपका सामन्तवादी अर्थव्यवस्था कमजोर बन्दै गएको थियो र सन १९१०मा विश्व बजारको ६० प्रतिशत कब्जा गरेको युरोप सन १९२०मा ३९% झरेको थियो । सन १९३८मा बेलायत र बेलायतका सबै उपनिवेशको कुल गार्हस्त उत्पादन ६८० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर थियो । बेलायती उपनिवेशमा नेपाल, जापान र रुस बाहेक यसिया (भारत, चीन, थाइल्याण्ड, मलेसिया, मध्येपूर्व, बर्मा)का सबै देशहरु बेलायति उपनिवेश थिए ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा स्तालिनको नेतृत्वमा समाजवादको बिजय र हिटलरको नेतृत्वको जर्मन साम्राज्यको पराजयले बेलायती साम्राज्य लगायत युरोपेली साम्राज्यको पतन भयो । भारत देखि भियतनाम र चीन देखि अफ्रिकी देशहरु साम्राज्यवादी बन्धनबाट मुक्त भए । त्यसको परिणाम यी देशहरुमा आर्थिक उन्नति व्यापक बृद्धि हुन पुग्यो । दोस्रो विश्व युद्धको समापन भएको १९४५ देखि अहिले (सन २०२६) सम्मको करीब ८० बर्षको अवधिमा संयुक्त राज्य अमेरिका भन्दा एसिया महादेशको कुल गार्हस्त उत्पादन मोटामोटी रुपमा बढी भैसकेको छ । सन २०२६मा एसियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३९.१ ट्रिलियन डलर हुने अनुमान गरिएको छ भने उत्तर अमेरिकाको–३७.१ ट्रिलियन डलरमा सिमित हुने छ । उत्तर अमेरिकाको कुल गार्हस्त उत्पादन ३७ .१ ट्रिलियन डलरहुँदा एसियाको ३९.१ ट्रिलियन हुनु अहिलेनै २ ट्रिलियन बढी हो ।
त्यस्तै गरी अफ्रिकी महादेशमा युरोप र अमेरिकाको दमन र सोषणको परिणाम दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा पहिले अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा थियो । सन १९३८ताका अफ्रिकी महादेशको कुल गार्हस्त उत्पादन ४५ देखि ५० अर्व डलर बराबर थियो, जुन विश्वको कुल गार्हस्त उत्पादनको केवल ५ प्रतिशत थियो । उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि अफ्रिकी देशहरुमा पनि आर्थिक समृद्धि बढ्दै आएको छ । सन २०२६ मा अफ्रिकी महादेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३ ट्रिलियन डलर बराबर हुने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा एसियाली देशहरु सम्पन्न हुने अवस्थाले सैनिक क्षेत्रमा प्रभाव दिन पुग्छ । स्वतन्त्र अर्थ प्रणाली लागु गर्न पाउने, उत्पादित बजारको उचित मूल्य पाउने हो भने एसियाको कुल गार्हस्त उत्पादन अहिलेको भन्दा कैयौ गुणा बढन सक्ने सम्भवना छ । चीन र भारतको राजनीतिक एकता हुने, इरानको तेल चीन र भारतले उचित मूल्यमा खरिद गरी दिने, साउदी अरब र मध्येपूर्वका देशहरुको आर्थिक सहकार्य काईरो देखि कुवालालम्पुरसम्म एकरुपतामा हुनेहो भने अमेरिकी उत्पादनलाई एसियाले उछिन्ने छ । अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुलाई यो मनोविज्ञानले थला पारेको स्पष्ट हुन्छ । यो परिस्थिति आउन नदिन अमेरिकाले ‘मेक अमेरिका फस्ट अगेन’को नारा दिनु परेको स्पष्ट हुन्छ ।
यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा अमेरिका भन्दा बाहिर एसिया, अफ्रीका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा भएको सैनिक तागतमा बृद्धि हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले दोस्रो विश्व युद्ध र त्यो भन्दा पछि सन १९३० भन्दा पहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १% देखि ३% सम्म सैन्य खर्च गर्दै आएको थियो । त्यही अवधिमा युरोपका बेलायत र फ्रान्सले ३९% खर्च गर्दै आएका थिए भने जर्मनी र रुसी साम्राज्यले २१% देखि ४३% सम्म खर्च गर्दै आएका थिए । जापानी साम्राज्य र बाँकी विश्वले ५५% सैनिक क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएका थिए ।
दोस्रो विश्व युद्धको उच्चतम समय (सन १९४० देखि १९४५)को अवधिमा अमेरिकाको सैनिक खर्च पहिलो विश्व युद्धको तुलनामा कैयौँ गुणाले बृद्धि भयो । १९३० भन्दा अघि ३% सम्म सैन्य क्षेत्रमा खर्च गरेको अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४१% देखि ४२% सम्म पुर्‍यायो । यही अवधिमा बेलायतको सैनिक खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५३% देखि ५५% सम्म रह्यो । दोस्रो विश्व युद्धको अवधिमा विश्वको कुल सैनिक खर्च १.३ ट्रिलियन डलर थियो भने अमेरिकाको ३४० अर्ब डलर थियो । त्यो अवधिमा रुस, चीन, भारत र मध्येपूर्बमा खास सैनिक खर्च नरहेको देखा पर्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा रुस समाजवादी सार्वभौम देश हुनुको कारण स्तालिनको नेतृत्वमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९% अथवा ६.६ अर्ब रुवल खर्च गरिएको थियो । चिनमा सरकारी सैनिक खर्च जापानले गर्ने भएको कारण त्यसको ठुलो आँकडा देखिँदैन । भारतमा बेलायती सैनिक खर्च भित्र पर्नेगरी ५१८ मिलीयन डलर बराबरको रकम छुट्टयाईएको हुन्थ्यो । मध्येपूर्वका देशहरु बेलायती र फ्रान्सेली उपनिवेशमा रहेको कारण ती देशकालागि आवश्यक पर्ने सैनिक खर्च उपनिवेश बनाउने देशहरुलेनै तर्जुमा गरेका हुन्थे । सन २०२६ सम्म आउँदा यी देशहरुमा सैनिक खर्च अकल्पनिय रुपले बढेको छ । सन १९४९मा चिनमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भए पछि पूँजीवाद साम्राज्यवादबाट सुरक्षित गर्न, चिनको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र समाजवादको रक्षा गर्न सैनिक खर्चमा बृद्धि भयो । अहिले चिनको सैनिक खर्च मोटामोटी ३१८ अर्ब डलर अनुमान गरिएको छ भने रुसको १५० अर्ब डलर अनुमान गरिएको छ, त्यस्तै भारत ९० अर्ब डलर सैनिक खर्च अनुमान गरिएको छ । त्यस्तैगरी दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा पहिले सैनिक खर्च आवश्यक नपरेको मध्येपूर्वमा समेत १६० अर्ब सैनिक खर्च अनुमान गरिएको छ ।
यसरी अहिले सन २०२६मा आउँदा विश्वको कुल सैनिक खर्च २.८ ट्रिलियन डलरमा अमेरिकाको कुल सैनिक खर्च १ ट्रिलियन डलर रहेको छ भने बाँकी विश्वको १.८ ट्रिलियन रहेको छ । सन २०२५ भरी नाटो देशहरुको कुल सैनिक खर्च १.५९ ट्रिलियन डलर रहेको थियो र अन्य देशहरुको कुल सैन्य खर्च १.२१ ट्रिलियन डलर रहेको थियो । ल्याटिन अमेरिकी, अफ्रिकी र एसियाली देशहरुमा आर्थिक उन्नति हुने, एसियाका सबै देशहरुमा महादेसिय एकता पैदा हुने र समाजवादी संयुक्त राज्य एसिया ९ग्लष्तभम क्तबतभक या तजभ क्यअष्बष्कित च्भउगदष्अिक या ब्कष्ब ९ग्क्क्च्ब्०को रुपमा बिकास हुने भयो भने यहाँको प्रकृतिक स्रोत, जमिनको फैलावट, मानिसको जनसंख्याले ठुलो शक्ति आर्जन गरेको हुने छ । यसप्रककारको राजनीतिक बनावटको संरचना र सैन्य खर्चको बढोत्तरीमा पनि अमेरिका आतंकित बनेको स्पष्ट देखा पर्छ । त्यहीकारण अमेरिका चीन र भारतबीच एकता हुन नदिने, भारत र पाकिस्तानका बिच द्वन्द बढाईरहने, मध्येपूर्वका देशहरुमा बिभाजन सिर्जना गरिरहने, आसियानका देशहरु बीच द्वन्द चर्काउन गर्दै आएको छ । बर्मा भित्र राजनीतिक एवम् जातीय द्वन्द, थाईल्याण्ड र कम्बोडिया बिचको सैनिक झडप, भियतनाम चिनबीच व्यापारिक तनाव, मलेसिया चीनबीच बीआरआईको तनाव पैदा गर्न अमेरिकी चालबाजीनै प्रमुख कारण हो ।
तत्कालकालागि अमेरिकी एकाधिकारवादी पूँजीपतिहरुकालागि समस्याको विषय कहाँ भएको छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उछिनेको एसिया महादेशले सैनिक खर्चमा पनि उछिन्ने अवस्था बन्यो भने अमेरिकी साम्राज्यको पतन हुने छ र तथाकथित “ग्रेट अमेरीकन”को नारा समाप्त हुने छ । कथित ग्रेट अमेरिकनको स्थान ग्रेट चाईनीज, ग्रेट भारतीय र ग्रेट इरानीयनले लिने छन् । र अमेरिकी साम्राज्यवादको यही नश्लवादी, जातीबादी, क्षेत्रीयतावादी र साम्राज्यवादी नीति कायम रहने हो भने त्यतिबेलाका सेभेज चिनीया र अनट्युटर्ड इन्डीयनको पगरी ड्रडहिटन अमेरीकन र बार्बरस अमेरीकनको रुपमा उल्टीने छ । तेस्रो विश्वयुद्ध हुने अवस्था आयो, अथवा आणविक युद्ध हुने अवस्था आयो भने अमेरिकी साम्राज्यवादको पतन सामान्यको भन्दा कैयौ गुणा तिब्रताले बढ्ने छ । किनकी कोलम्बीया, ब्राजिल देखि दक्षिण अमेरिकी कोकेनको व्यापार गर्ने, लागु औषध तस्करी गर्ने र अमेरिकाभरी लागुऔषधको कारोबारी गर्ने अमेरिकी र बेलायती पूँजीपछि छन् । बेलायतको अन्तराििष्ट्रय बैंक एच एस बी सी ले सन २००३ देखि २०१३को अवधिमा ८८करोड १० लाख अमेरिकी डलर कोलम्बीया र मेक्सीकोमा लागुऔषध ब्यापारीलाई लगानी गरेको थियो । यो बैकले यही अवधिमा ७०० अर्ब डलरको सुद्धिकरण मुद्धामा फँस्नु परेको थियो जुन लागु औषध कारोबारमा लगानी गरिएको थियो । एकातिर ब्रिक्स मुद्रा प्रचलनमा आउने सम्भावना रहनु, अर्कोतिर भारतीय मुद्रा प्रचलित हुँदै जानु र अर्कोतिर चिनीया मुद्राले स्थायित्व ग्रहण गर्नुले अमेरिकी डलर र युरोपीयन युनियनको युरोको अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठामा धक्का लाग्दै आएको छ । परिस्थितिको सामना गर्न अमेरिकी सत्ताधारी ‘केकेके’ को वैचारिक सिद्धान्तमा भरपर्दै आएको छ । ‘केकेके’वाद पुरातन प्रतिक्रियावाद हो । इजरेलमा नरभक्षि जियोनिष्ट दैत्य शासन तिनै केकेके समुदायबाट चल्ने गरेको छ ।
“१००% अमेरिकीवाद”को नारा दिने गरेको केकेके अथवा ‘कु क्लक्स क्लान’ अमेरिका, बेलायतमा रहेका जनताबाट सबैभन्दा घृणा गरिने असभ्य समुदाय हो, जसको सिद्धान्त स्वेत सर्बोच्चता (नश्लीय अहंकार) हो र यसलाई अमेरिका र बेलायतमा एउटा आतंकवादी संगठनको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । भारतको हिन्दु अतिवादी आरएसएस जस्तै अमेरिकाको केकेके कृश्चियन अतिवादी संगठन हो । केकेकेमा बेलायती स्वेत आप्रवासी, ज्युस, रोमन क्याथोलिक समुदायका मानिसहरु सहभागि हुने गरेका छन् । यो सानो गुप्त नश्लवादी, हिटलरवादी, फासीवादी समुह हो र यसको सिद्धान्त अमेरिकी स्वेत नश्ल विश्वको शासक राजा हुन, अमेरिका विश्वको राजधानी हो र विश्वका मानिसहरु उनीहरुका प्रजा वा दास हुन भन्ने रहँदै आएको छ । यही तप्काका मानिसहरु अमेरिकी शासनमा आउने गरेका छन् । र यो कुलिन सिक्रेट सोसाईटीको निर्देशनमा अमेरिकी सत्ता चल्ने गरेको छ । विश्वका जनतामा हुने प्रगति र अमेरिका र बेलायतमा रहेका जनताको तिब्र घृणाको कारण यो लोपउन्मुख समुदाय समाप्त हुने त्रास अमेरिका र बेलायत भरी रहेका केकेके समुदायमा फैलिएको छ । जसको परिणाम उनीहरु विश्वभर युद्ध थोपर्न चाहन्छन् ।
यही युद्धको पछिल्लो कडी हो, भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मादुरोको अपहरण र भेनेजुएलाको तेल भण्डारको चोरी । अमेरिकी सरकारको बर्बर आक्रमणले कैयौँ प्रश्नहरु जन्माएका छन् । के संसारका कुनै पनि स्वाभिमान देशहरु अमेरिकी साम्राज्यवाद रहँदा सम्म आणविक अस्त्र र मजबुत सैन्य तागत बिना स्वाधीन रहन असम्भव भएको हो ? के आज विश्वका कुनै पनि देशमा वा कुनै पनि कुनामा रहेका श्रमजीवी, प्रगतिशील र शान्तिप्रेमि जनताकालागि साम्राज्यजादी युद्ध र लुट भन्दा बाहिर रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ? के आज असंलग्न अवस्थामा रहेका राष्ट्रहरुले एकापसमा संलग्न रहेर साम्राज्यवादको प्रतिवाद गर्नु पर्ने अवस्था पैदा भएको हो ? के आजको युगमा कुनै पनि मानिस कुनै एक साम्राज्यवादी प्रभुत्वको छहारीमा रहनु पर्ने बाध्यता पैदा भएको हो ?
आज संसारमा जति युद्धहरु भएका छन् त्यो उर्जा, उर्जा जन्य प्राकृतिक स्रोत र खनिजमाथि साम्राज्यवादी नियन्त्रण र लुटको कारणले नै हुने गरेका छन् । युक्रेनका खनिजहरु नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी एकाधिकार पूँजीपतिहरुको षड्यन्त्रकै कारण बिगत चार बर्षदेखि युक्रेनी जनता युद्धको चपेटामा पर्दै आएका छन् । मध्येपूर्वको सिंगो तेलखानी नियन्त्रण गर्न निहत्था प्यालेस्टीनी जनतामाथि अमेरिकी साम्राज्यवाद र उसको कठपुतली जियोनिष्ट सरकारले आततायि हमला र हत्या चलाउँदै आएको छ । पानामा सरकार विरुद्ध खुला युद्धको धम्की, बंगलादेश, नेपाल, माडागास्कर, श्रीलंकामा हुल हुज्जत पैदा गरी त्यहाँका सरकार परिवर्तन, संसारभर अस्थिरता पैदा गर्ने अमेरिकी नीतिमा सरकार परिवर्तन, त्यहाका शासकहरुको प्रयोग गरी जनतामाथि उत्पीडन जस्ता संवेदनशील प्रश्नहरुले संवेदनशील जवाफको माग गरेको छ । यसबाट के पुष्टि भएको छ भने, विश्वमा समाजवादी सत्ताको स्थापना, पूँजीवादी साम्राज्यवादको अन्त्य, र विश्व मानव सभ्यताको रुपमा विकास हुनुले मात्र विश्व शान्ति स्थापना हुने छ, मानवबाट मानवमाथि हुने युद्ध अन्त्य हुने छ ।