
१बमको दर्शन
२यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
३कार्यकर्ता नीतिबारे
४मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
६सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
७चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
८नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
१०नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
११वैचारिक संघर्षबारे
१२जनक्रान्तिका शहिद निरन्तरका बुबाको निधनप्रति नेकपा (बहुमत)द्वारा दुःख व्यक्त
शार्दुल
भूमिका
विश्व पुँजीवाद आज गहिरो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र वैचारिक संकटको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । विशेषगरी युरोपका विभिन्न देशमा देखिएका श्रमिक आन्दोलन, किसान प्रदर्शन, विद्यार्थी विद्रोह, युवा असन्तुष्टि तथा सरकारविरोधी जनप्रदर्शनले वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र रहेका अन्तर्विरोधहरूलाई उजागर गरिरहेका छन् ।
बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, न्यून ज्याला, सामाजिक सुरक्षामा कटौती, पेन्सनसम्बन्धी समस्या, आवासको महँगो मूल्य र धनी–गरिबबीचको बढ्दो असमानताले आम श्रमजीवी जनतालाई आन्दोलित बनाइरहेको छ । मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी आन्दोलनहरूलाई केवल सरकारविरोधी प्रदर्शनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यिनको पछाडि रहेको उत्पादन सम्बन्ध, पुँजी र श्रमबीचको अन्तर्विरोध, राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र तथा समाज परिवर्तनको सम्भावनालाई वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यस लेखको मुख्य उद्देश्य युरोपमा विकसित भइरहेका आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमि, विश्व पुँजीवादको संकट, श्रमिक वर्गको वर्तमान अवस्था र समाजवादी आन्दोलनको सम्भावनालाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु हो ।
युरोपेली आन्दोलनको पृष्ठभूमि
युरोप लामो समयदेखि औद्योगिक विकास, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको केन्द्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ । तर आज त्यही युरोपका विभिन्न देशमा श्रमिक, विद्यार्थी, युवा, किसान र सर्वसाधारण नागरिक सडकमा उत्रिरहेका छ । सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्म सुरु भएको आन्दोलन नोभेम्वरमा आइपुग्दा थप व्यापक बनेको छ । नोभेम्वर ८ सम्मको अल जजीरा मिडीयको एक समाचार विश्लेषणअनुसार मध्य सेप्टेम्बरदेखि युरोपका ३१ देशमा जीवनयापनको लागतसँग सम्बन्धित १,७०० भन्दा बढी प्रदर्शन भएका थिए ।
आज युरोपमा महँगी र जीवनयापनको संकट बढीरहेको छ । खाद्यान्न, इन्धन, बिजुली, यातायात र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा श्रमिकको वास्तविक क्रयशक्ति कमजोर भएको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा आधारभूत आवश्यकतामै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । बेरोजगारी र असुरक्षित रोजगारी बढदै गएको छ । युवाहरूले स्थायी रोजगारी पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन । अस्थायी करार, न्यून ज्याला, श्रम अधिकारको कमजोर कार्यान्वयन र कामको अनिश्चितताले श्रमिक वर्गमा असन्तुष्टि बढाएको छ । घरजग्गाको मूल्य र भाडा बढ्दै जाँदा सामान्य श्रमिक तथा युवाहरूलाई आफ्नै आवासको व्यवस्था गर्न कठिन भएको छ । आवासलाई सामाजिक आवश्यकता भन्दा नाफा आर्जन गर्ने वस्तुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिप्रति विरोध बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सामाजिक सुरक्षामा सरकारी लगानी घटाउने नीतिले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाको संकट बढेको छ । वृद्धावस्थामा पाउनुपर्ने सुविधा, अवकाशपछिको जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीतिले पनि श्रमिक आन्दोलनलाई प्रभावित गरिरहेका छन ।
युरोपका यी देशमा यस्ता विभिन्न मुद्धाहरु राखेर आन्दोलन भईरहको छ ।
देश आन्दोलनका प्रमुख मुद्धाहरु
फ्रान्सः महँगी, न्यून ज्याला, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा,
इटाली : जीवनयापनको लागत, श्रमिक अधिकार, इन्धन,
स्पेन : आवास, भाडा, शिक्षा र श्रम अधिकार,
बेल्जियम : सार्वजनिक सेवा, श्रमिक अधिकार,
पोर्चुगल : आवास, पेन्सन र न्यून ज्याला,
जर्मनी : शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु र जीवनयापन,
नेदरल्यान्ड्स : श्रमिक माग र डेटा सेन्टरको विस्तार,
चेक गणतन्त्रः सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र बजेट,
पोल्यान्डः वातावरण, विकास आयोजना र स्थानीय अधिकार,
बेलायतः आवास र जीवनयापनको खर्च ।
यी देशका आन्दोलन एउटै प्रकृतिका छैनन् । कतै श्रमिक आन्दोलन प्रमुख छ, कतै विद्यार्थी र युवा आन्दोलन तथा कतै आवास र वातावरणसम्बन्धी विरोध देखिएको छ । विशेषगरी फ्रान्समा विद्यार्थी, श्रमिक संगठन, किसान र पहेँलो भेस्ट आन्दोलनसँग सम्बन्धित समूहहरूबीच साझा मोर्चा निर्माणको प्रयास भएको छ । उनीहरूले ज्याला वृद्धि, सार्वजनिक सेवाको संरक्षण र कर प्रणालीमा न्यायको माग गरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने युरोपेली आन्दोलन केवल कुनै एउटा सरकार वा नीतिविरुद्धको असन्तुष्टि होइन; यो व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । आज युरोपमा भएको आन्दोलनका निम्न प्रश्नहरु छलफलको मुख्य विषय हुन ।
१.विश्व पुँजीवादको वर्तमान आर्थिक संकट
मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रअनुसार पुँजीवादी व्यवस्थाको संकट आकस्मिक वा बाह्य कारणबाट मात्र पैदा हुँदैन । यसको उत्पादन सम्बन्ध, निजी स्वामित्व, नाफाको प्रतिस्पर्धा र पुँजी सञ्चयको प्रक्रिया भित्रै संकटका आधारहरू हुन्छन ।
कार्ल मार्क्सले पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको अध्ययन गर्दै पुँजी सञ्चयसँगै वर्गीय असमानता र श्रमशक्तिको शोषण कसरी पुनरुत्पादन हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेका थिए । आजको विश्व पुँजीवादका प्रमुख संकटलाई निम्न रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
क. उत्पादन र उपभोगबीचको अन्तर्विरोध
पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा उत्पादनको मुख्य उद्देश्य सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नु मात्र नभई नाफा आर्जन गर्नु हो । उत्पादन बढ्दै जाँदा पनि आम श्रमिकको क्रयशक्ति पर्याप्त नबढेमा बजारमा वस्तु किन्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ । ठूला कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरूको हातमा सम्पत्ति, प्रविधि र बजारको नियन्त्रण केन्द्रित हुँदै जाँदा साना उत्पादक र श्रमिकहरू थप निर्भर बन्न सक्छन । यो संकट एउटा देशको मात्रै होइन, पूरै व्यवस्थाको हो ।
ख. पुँजीको केन्द्रीकरण र एकाधिकार
ठूला कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरूको हातमा सम्पत्ति, प्रविधि र बजारको नियन्त्रण केन्द्रित हुँदै जाँदा साना उत्पादक र श्रमिकहरू थप निर्भर बन्न सक्छन । यो संकट एउटा देशको मात्रै होइन, पूरै व्यवस्थाको हो । XFAMको २०२६ को रिपोर्ट अनुसार अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति १८.३ ट्रिलियन डलर पुग्यो, एकै वर्षमा १६% ले बढ्यो । २०२० देखि अहिलेसम्म ८१% ले बढ्यो । एकै वर्षमा अर्बपतिले कमाएको २.५ ट्रिलियन डलर भनेको दुनियाँको तल्लो आधा जनसंख्या अर्थात् ४.१ अर्ब मान्छेको कुल सम्पत्ति बराबर हो । तर त्यही बेला दुनियाँमा ४ जनामा १ जनाले नियमित खाना खान पाउँदैनन् । ILO को २०२६ को रिपोर्ट अनुसार विश्वमा युवा बेरोजगारी १२.४% पुग्यो, ६ करोड ७० लाख युवा बेरोजगार छन् । काम, पढाइ, तालिम कतै पनि नभएका युवा २५ करोड ७० लाख पुगे । यसले देखाउँछ – पुँजीवादले पैसा बनायो, तर सबैलाई बाँडेन । संकट अस्थायी होइन, संरचनात्मक हो । यसले आर्थिक शक्ति केही सीमित वर्गको हातमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिलाई बल पुर्याएको छ । समाजको उत्पादन प्रक्रियामा श्रमिकको योगदान महत्त्वपूर्ण भए पनि उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र नाफाको वितरण समान हुँदैन । यही असमानता वर्गीय अन्तर्विरोधको एउटा आधार हो ।
ग. ऋण र वित्तीय अस्थिरता
राज्य, उद्योग, व्यवसाय र घरपरिवार ऋणमा निर्भर हुँदै जाँदा वित्तीय संकटको जोखिम बढ्छ । IMF अक्टोबर २०२६ को रिपोर्ट अनुसार विश्वको सरकारी ऋण मात्रै १११ ट्रिलियन डलर पुग्यो, जुन विश्वको कुल उत्पादन GDP को ९४% हो । २०३० सम्ममा यो १००% भन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ । विश्व अर्थतन्त्र २०२६ मा ३.१% मात्रै बढ्ने र महँगी ४.७% रहने अनुमान छ । यसबाट अतिरिक्त उत्पादन, बिक्रीमा गिरावट, लगानीमा संकुचन र आर्थिक मन्दीको अवस्था उत्पन्न हुन गयो ।
वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न संकटले उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समेत प्रभाव पारयो ।
घ. साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा र युद्ध अर्थतन्त्र
विश्व बजार, प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा, प्रविधि र भू–राजनीतिक प्रभावमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रतिस्पर्धाले अन्तर्राष्ट्रिय तनाव बढाउँछ । सैन्य खर्चमा वृद्धि हुँदा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्रोतसम्बन्धी बहस पनि तीव्र हुन सक्छ । NATO ले २०२५ मा सदस्य देशलाई २०३५ सम्ममा रक्षा खर्च GDP को ५% पुर्याउन भन्यो। EU n] ReArm Europe / Readiness २०३० अन्तर्गत ८०० अर्ब युरो हतियारमा खर्च गर्ने योजना बनायो। अनुसार २०२५ मा विश्वको सैनिक खर्च २.८९ ट्रिलियन डलर पुग्यो, जुन ११ वर्षदेखि लगातार बढिरहेको छ । युरोपको मात्रै १४% ले बढेर ८६४ अर्ब डलर पुग्यो । त्यही बेला फ्रान्सले ५४ अर्ब युरो बजेट कटौती गर्यो, नेदरल्याण्डले रक्षा खर्च बढाउन स्वास्थ्यमा ९ अर्ब युरो कटौती गर्यो । EU को एउटा रिपोर्ट अनुसार कल्याणकारी खर्च कटौतीका कारण युरोपमा १० लाख भन्दा बढी मृत्यु जीवनस्तर खस्किँदा भएको छ ।
सजिलो अर्थः सरकारसँग पैसा छैन भनेर होइन, पैसा जनताका लागि होइन, हतियारका लागि खर्च गरेको हो । त्यसैले तलब बढाउने सुधार मात्रैले पुग्दैन, पैसा कता जाने भन्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी तर्क बलियो हुन्छ ।
मार्क्सवादी निष्कर्ष के हो भने पुँजीवादको संकटलाई केवल मूल्यवृद्धि वा आर्थिक मन्दीको समस्याका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । यसको जरो उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, श्रम र पुँजीबीचको सम्बन्ध तथा नाफामा आधारित उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएको छ ।
२. वित्तीय पुँजीवाद र श्रमिक वर्गको अवस्था
पुरानो पुँजीवादमा साहुले कारखाना खोलेर सामान बेचेर नाफा कमाउँथ्यो ।आजको साहुले सामान बेचेर होइन, पैसाबाट पैसा बनाएर कमाउँछ (शेयर बजार, बैंकको ब्याज, ऋणबाट ) यसलाई नै वित्तीय पुँजीवाद भनिन्छ ।
अमेरिकामा २०२६ मा कम्पनीको नाफा राष्ट्रिय आयको १९.४% पुगेर १९४० पछिकै सबैभन्दा उच्च भयो, तर मजदुरले पाउने तलबको हिस्सा ७९ वर्षयताकै सबैभन्दा कम भयो। १९७९ देखि अहिलेसम्म मजदुरको उत्पादकत्व ९०% ले बढ्यो, तर तलब ३३% मात्रै बढ्यो। ILO भन्छ, वित्तीयकरण नै विश्वभर तलबको हिस्सा घट्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण हो, यसले ४६% हिस्सा ओगट्छ ।
अब श्रमिक वर्गको रूप पनि फेरिएको छ । World Bank अनुसार संसारमा १५ करोड ४० लाख देखि ४३ करोड ५० लाख मान्छे गिग काम गर्छन् (पठाओ, उबर, फुड डेलिभरी)जस्तैः यो विश्वको कुल श्रमशक्तिको १२.५% हो। विश्वभर ६०% भन्दा बढी मजदुर अनौपचारिक छन् । ILO २०२५ अनुसार ८ करोड घरेलु मजदुरमध्ये ८३.१% अनौपचारिक छन् र उनीहरूले अरू मजदुरको तुलनामा ५३.३% तलब मात्रै पाउँछन । यसैले २०२६ जुनमा ILO ले पहिलो पटक गिग मजदुरका लागि बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय नियम बनायो ।
आजको पुँजीवादमा औद्योगिक पुँजीसँगै बैंकिङ, बीमा, सेयर बजार, ऋण, डिजिटल कारोबार र वित्तीय लगानीको भूमिका निकै बढेको छ । यस अवस्थालाई बुझाउन वित्तीय पुँजीवादको अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ ।
लेनिनले आफ्नो कृति साम्राज्यवादः पुँजीवादको उच्चतम अवस्था मा बैंक पुँजी र औद्योगिक पुँजीको एकीकरणबाट वित्तीय पुँजीको विकास तथा एकाधिकार पुँजीको विस्तारबारे विश्लेषण गरेका थिए ।
आजको वित्तीय पुँजीवादका केही प्रमुख विशेषता यस्ता छन ।
क. वित्तीय एकाधिकारः ठूला बैंक, लगानी कोष र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आर्थिक प्रभाव विस्तार हुनु ।
ख. ऋणमा आधारित अर्थतन्त्रः व्यक्ति, परिवार, उद्योग र सरकारसमेत ऋणमा निर्भर हुँदै जानु ।
ग. सट्टेबाजीको विस्तारः उत्पादनभन्दा सेयर, घरजग्गा, मुद्रा तथा अन्य वित्तीय सम्पत्तिमा मूल्यवृद्धिबाट नाफा खोज्ने प्रवृत्ति ।
घ. निजीकरणः शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, ऊर्जा तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा निजी पुँजीको प्रभाव बढ्नु ।
ङ. श्रमको अनौपचारिकीकरणः स्थायी रोजगारीको सट्टा अस्थायी, करार र डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित कामको विस्तार ।
च. सम्पत्तिको केन्द्रीकरणः वित्तीय सम्पत्ति र लगानीबाट प्राप्त लाभ सीमित वर्गमा केन्द्रित हुन ।
३. श्रमिक वर्गको वर्तमान विश्वको अवस्था
आजको श्रमिक वर्ग कारखानामा काम गर्ने मजदुरमा मात्र सीमित छैन । यसमा निम्न समूह पनि समावेश छन ।
क औद्योगिक मजदुर
ख कृषि मजदुर
ग यातायात तथा निर्माण क्षेत्रका श्रमिक
घ स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी
ङ सेवा क्षेत्रका कामदार
च डेलिभरी तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा काम गर्ने श्रमिक
छ अस्थायी र करारमा काम गर्ने कर्मचारी
यसले श्रमिक वर्गको संरचना परिवर्तन भएको देखाउँछ । त्यसैले आजको श्रमिक आन्दोलनले परम्परागत कारखाना मजदुरका मुद्दासँगै डिजिटल श्रम, रोजगारीको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र प्रविधिको नियन्त्रणसम्बन्धी मुद्दा पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट आजको मुख्य चुनौती भनेको बदलिँदो श्रम संरचनालाई बुझेर श्रमिक वर्गको साझा हित र एकताको आधार निर्माण गर्नु हो ।
४. विद्यार्थी, युवा र श्रमिक आन्दोलनको सम्बन्ध
वर्तमान युरोपेली आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष विद्यार्थी, युवा र श्रमिक वर्गबीच विकसित भइरहेको सहकार्य हो । परम्परागत रूपमा श्रमिक आन्दोलनको नेतृत्व ट्रेड युनियनहरूले गर्दै आएका छन । तर आजको सामाजिक परिस्थितिमा विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, किसान र अन्य उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरू पनि श्रमिक वर्गका मुद्दासँग जोडिँदै गएका छन ।
विद्यार्थी, युवा र श्रमिक अलग–अलग होइनन्, एउटै वर्गीय आन्दोलनका तीन मोर्चा हुन । फ्रान्समा सेप्टेम्बर २०२६ मा हाई स्कुल विद्यार्थीले शिक्षक अभाव र जीर्ण स्कुलविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे। एक महिनामै यो ७०० भन्दा बढी स्कुलमा फैलियो । अक्टोबर १७ मा एकै दिन ५ लाख ५० हजार मान्छे सडकमा आए । त्यसपछि मजदुर युनियन, किसान, पेन्सन पाउनेहरू पनि जोडिए । नोभेम्बर ५ मा ५ वटा ठूला युनियनले संयुक्त राष्ट्रिय हड्ताल गरे । जर्मनीमा अक्टोबर ३१ मा ३४ वटा सहरमा Gen–Z प्रदर्शन भयो, इटालीमा अक्टोबर १७ मा रोममा मात्रै १ लाख मान्छे भेला भए, आयरल्याण्डमा अक्टोबर १४ मा ३ लाख भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले हड्ताल गरे । नेपालमा पनि २०२५ सेप्टेम्बर ८–९ को Gen–Z आन्दोलनले यही देखायो । सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र नेपो–किड्स संस्कृतिविरुद्धको आन्दोलन बन्यो र सरकार नै ढाल्यो ।
५.वातावरणीय संकट र भावी पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ता ।
फ्रान्समा सेप्टेम्बरदेखि विद्यालयका विद्यार्थीहरूले शिक्षा प्रणालीका समस्या उठाएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । पछि श्रमिक संगठन र अन्य समूह पनि जोडिँदा आन्दोलनको विषयवस्तु ज्याला, महँगी, सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक असन्तुष्टिसम्म विस्तार भयो । जर्मनीका ३० भन्दा बढी सहरमा पनि युवाले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु र सस्तो जीवनयापनको मागसहित प्रदर्शन गरेका समाचार आएका छन । भावी पुस्ताको भविष्यलाई लिएर युरोपमा उठेको आन्दोलन युरोपको वातावरणीय आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भने यसमा युवा विद्यार्थी, श्रमिक, वातावरणवादी संस्था र नागरिक समाजका मानिसहरू सहभागी छन् ।
यस आन्दोलनको मूल सन्देश हो– आजको आर्थिक विकासका नाममा भोलिका पुस्ताको जीवन बर्बाद गर्न पाइँदैन ।
यससँग जोडिएका प्रमुख आन्दोलनहरू निम्न छन् ।
Fridays for Future (भविष्यका लागि शुक्रबार)
यो युवा नेतृत्वमा विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु आन्दोलन हो । स्विडेनकी युवा अभियन्ता ग्रेटा थनबर्ग यस आन्दोलनको प्रमुख प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुन् ।
यस आन्दोलनका मुख्य मागहरूः
क सरकारले जलवायु परिवर्तन रोक्न प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्छ ।
ख जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ ।
ग नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ ।
घ वातावरण विनाश गर्ने उद्योग र गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
ङ भावी पुस्ताको जीवन र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
Extinction Rebellion (विलुप्तिविरुद्धको विद्रोह)
यो वातावरणीय सङ्कटलाई गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक प्रश्नका रूपमा उठाउने आन्दोलन हो ।
यसले जैविक विविधताको संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सरकारलाई जलवायु सङ्कटबारे सत्य सार्वजनिक गर्न दबाब दिने माग उठाउँछ ।
Just Stop Oil यो आन्दोलनले नयाँ तेल तथा ग्यास उत्खनन परियोजना रोक्न र जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कन दबाब दिँदै आएको छ । मार्क्सवादले विद्यार्थी र युवालाई श्रमिक वर्गबाट अलग गरेर हेर्दैन । यद्यपि सबै विद्यार्थी स्वतः सर्वहारा वर्गका हुँदैनन्, उनीहरूको सामाजिक स्थिति र वर्गीय पृष्ठभूमि फरक हुन सक्छ । तर बेरोजगारी, शिक्षा, आवास, अवसरको असमानता र भविष्यको असुरक्षाले उनीहरूलाई पुँजीवादी व्यवस्थाका अन्तर्विरोधसँग जोड्न सक्छ ।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छः के विद्यार्थी आन्दोलनलाई श्रमिक आन्दोलनसँग जोडेर व्यापक सामाजिक परिवर्तनको शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? यसका लागि विद्यार्थीको शैक्षिक माग र श्रमिकको आर्थिक मागबीच साझा राजनीतिक चेतना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
६. ट्रेड युनियन र कम्युुनिस्ट राजनीतिक शक्तिको भूमिका
श्रमिक आन्दोलनलाई संगठित, अनुशासित र दीर्घकालीन राजनीतिक दिशामा अगाडि बढाउन ट्रेड युनियन र कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ट्रेड युनियन श्रमिकहरूको आर्थिक तथा पेशागत अधिकारका लागि सामूहिक संगठन हो । यसले श्रमिकलाई व्यक्तिगत रूपमा कमजोर र सामूहिक रूपमा शक्तिशाली बनाउँछ । आन्दोलन सडकमा मात्रै हुँदैन, संगठनमा पनि हुन्छ । मजदुर एक्लै कराएर हुँदैन, युनियनले उसलाई संगठित गर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीले उसको आवाजलाई राजनीतिमा लैजानुपर्छ । फ्रान्समा २०२६ नोभेम्बर ५ मा ५ वटा ठूला युनियन ( CFDT, CGT, FO, Unsa, FSU ) ले एकैसाथ राष्ट्रिय हड्ताल गरे । माग थियो, तलब बढाऊ, पेन्सन कटौती नगर, ५४ अर्ब युरोको बजेट कटौती फिर्ता लेऊ । स्पेनमा नोभेम्बर ११ मा युनियनहरूले घरभाडाको विषयमा देशव्यापी आम हड्ताल गरे । इटालीमा सबैभन्दा ठूलो युनियन CGIL ले अक्टोबर १७ मा रोममा १ लाख मान्छे भेला गरायो । तर समस्या के छ भने युनियन कमजोर हुँदै छ । अमेरिकामा १९८३ मा २०.१% मजदुर युनियनमा थिए, २०२४ मा ९.९% मा झरे। निजी क्षेत्रमा त ५.९% मात्रै बाँकी छ । राजनीतिमा पनि वामपन्थीको अवस्था यस्तै छ । फ्रान्समा वामपन्थी पाटी LFI -La France Insoumise का नेता Jean–Luc Mélenchon ले २०२६ नोभेम्बर ८ मा आफ्नो कार्यक्रम सार्वजनिक गरे – न्यूनतम तलब १,४८० युरोबाट बढाएर १,७०० युरो बनाउने, पेन्सन उमेर ६० वर्षमा झार्ने, धनीमाथि कर बढाउने, NATO बाट बिस्तारै बाहिरिने । उनी अहिले वामपन्थीमा सबैभन्दा बलिया उम्मेदवार हुन् ।
सजिलो अर्थः युनियन र कम्युनिस्ट पार्टी भनेको आन्दोलनको हात र खुट्टा हुन । हात–खुट्टा कमजोर भए आन्दोलन सडकमा मात्रै रहन्छ, सत्तामा पुग्दैन र अति–दक्षिणपन्थीले त्यही रिसलाई जाति र आप्रवासी विरुद्ध प्रयोग गर्छ ।
कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिको भूमिका
कम्युनिस्ट शक्तिले तत्कालीन आर्थिक मागलाई व्यापक सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नसँग जोड्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, ज्याला वृद्धिको माग केवल तलब बढाउने विषय मात्र होइन । यसलाई श्रमको मूल्य, उत्पादनको स्वामित्व, नाफाको वितरण र आर्थिक न्यायको प्रश्नसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर ट्रेड युनियनको काम र राजनीतिक पार्टीको काम एउटै हुँदैन । ट्रेड युनियनले फरक राजनीतिक विचार भएका श्रमिकलाई पनि साझा आर्थिक हितमा संगठित गर्न सक्छ । राजनीतिक संगठनले भने व्यापक वर्गीय दृष्टिकोण, कार्यक्रम र सामाजिक रूपान्तरणको दिशा प्रस्तुत गर्न सक्छ । आज कम्युनिस्ट पार्टीहरुको अगाडि निम्न मुख्य चुनौती छन ।
क ट्रेड युनियनलाई पार्टीको औपचारिक संरचनामा सीमित नगर्ने ।
ख श्रमिकका वास्तविक समस्यालाई प्राथमिकता दिने ।
ग संगठनभित्र जनवादी अभ्यास कायम गर्ने ।
घ युवा र नयाँ प्रकारका श्रमिकलाई संगठनमा जोड्ने ।
ङ आर्थिक संघर्ष र राजनीतिक चेतनाबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने ।
च अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक एकतालाई बलियो बनाउने ।
यसर्थ श्रमिक एकता केवल नारामा होइन, व्यवहार, संगठन र साझा संघर्षमा अभिव्यक्त हुनुपर्छ । यी चुनौतिलाई कम्युनिस्ट पार्टीले सामना गर्न सक्यो भने आन्दोलनको सामना गर्न सकिन्छ ।
७. सुधारवाद र क्रान्तिकारी परिवर्तनको प्रश्न
युरोपेली आन्दोलनबाट उठ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्न हो, के पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र सुधार गरेर मात्र श्रमिकका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, अथवा उत्पादन सम्बन्धमै परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ? यो प्रश्न मार्क्सवादी आन्दोलनको पुरानो तर आज पनि सान्दर्भिक बहस हो ।
क. सुधारवाद के हो ?
सुधारवादले विद्यमान राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था भित्रै क्रमिक सुधार गरेर समाजका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । उदाहरणका लागिः न्यूनतम ज्याला बढाउने,सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने,स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क वा सुलभ बनाउने, श्रमिक अधिकारको कानुनी संरक्षण गर्ने,र धनी वर्गमाथि प्रगतिशील कर लगाउने आदि ।
यी सुधारले श्रमिक जनताको जीवनमा वास्तविक राहत दिन त सक्दैन । यस्तो सुधारले आमुल परिवर्तनको लागि गरिने आन्दोलनको थप आधार तयार गर्दछ । सुधारवाद भन्छ – तलब अलि बढाए पुग्छ, भाडा अलि घटाए पुग्छ, स्कुलमा अलि पैसा थपे पुग्छ । व्यवस्था उही राख्ने, त्यसभित्र अलि सुधार गर्ने ।
क्रान्तिकारी परिवर्तन भन्छ – त्यसो गर्दा रोग निको हुँदैन । ज्वरो आएको बेला शिरक ओढेर मात्रै हुँदैन, भित्रको संक्रमण नै मार्न औषिधी गर्नुपर्छ । तथ्यले के भन्छ ? युरोपले सुधारवाद धेरै पटक प्रयास गर्यो, तर फेरि संकट आयो किन ? सजिलो अर्थः सरकारसँग पैसा छैन भनेर होइन, पैसा जनताका लागि होइन, हतियारका लागि खर्च गरेको हो । त्यसैले तलब बढाउने सुधार मात्रैले पुग्दैन, पैसा कता जाने भन्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी तर्क हो ।
ख. क्रान्तिकारी परिवर्तन के हो ?
क्रान्तिकारी परिवर्तनको प्रश्न विद्यमान व्यवस्थाका केही नीतिमा सुधार गर्ने कुरामा मात्र सीमित हुँदैन । यसले उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, राज्य सत्ताको वर्गीय चरित्र र उत्पादन सम्बन्धमा आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकता उठाउँछ । मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा समाजवादको लक्ष्य उत्पादनका प्रमुख साधनमाथि सामाजिक स्वामित्व र उत्पादनलाई सामाजिक आवश्यकताअनुसार व्यवस्थित गर्ने दिशामा अघि बढ्नु हो ।
सुधार र क्रान्तिबीचको सम्बन्ध
यहाँ दुईवटा अतिवादबाट बच्नुपर्छ । पहिलो, तत्कालीन सुधारलाई बेकार ठानेर श्रमिकका दैनिक समस्यालाई बेवास्ता गर्नुु । दोस्रो, सुधारलाई नै समाज परिवर्तनको अन्तिम लक्ष्य ठानेर उत्पादन सम्बन्धको प्रश्नबाट पछि हट्नु । मार्क्सवादी दृष्टिकोणले तत्कालीन सुधारका लागि संघर्ष र दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनको लक्ष्यबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्छ । रोजा लक्जेम्बर्गले आफ्नो चर्चित कृति सुधार वा क्रान्ति मा यही प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा उठाएकी छन । उनको तर्कअनुसार सुधारका संघर्ष महत्वपूर्ण भए पनि तिनलाई सामाजिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक लक्ष्यबाट अलग गर्न हुँदैन । यसैले आजको युरोपेली आन्दोलनको मूल्याङ्कन गर्दा आन्दोलनले तत्कालीन माग पूरा गर्यो कि गरेन भन्ने मात्र होइन, त्यसले श्रमिक वर्गको संगठन, चेतना र राजनीतिक क्षमतालाई कति विकसित गर्यो भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
८. युरोपेली आन्दोलनबाट नेपाली कम्युुनिस्ट आन्दोलनले लिनुपर्ने शिक्षा
युरोपका आन्दोलनलाई नेपालको परिस्थितिसँग यान्त्रिक रूपमा तुलना गर्न मिल्दैन । युरोपको उत्पादन प्रणाली, औद्योगिक विकास, राज्यको संरचना र नेपालको अर्थतन्त्र तथा सामाजिक बनोट फरक छन । तर वर्गीय संगठन, श्रमिक एकता, जनसंघर्ष र राजनीतिक नेतृत्वका दृष्टिले यी आन्दोलनबाट महत्वपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ । युरोपको कुरा युरोपकै लागि मात्रै होइन । नेपालले ३ वटा कुरा सिक्नुपर्छ ।
पहिलो शिक्षा – एकताः युरोपमा विद्यार्थी, युवा, मजदुर एकभएर आन्दोलन गरे ।हामीले नेपालमा पनि एकताबद्ध बनाउनु पर्दछ । विद्यार्थीको शिक्षा, रोजगारी र भविष्यको प्रश्नलाई श्रमिकको उत्पादन, ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको प्रश्नसँग जोड्न आवश्यक छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले श्रमिक, किसान, भूमिहीन, बेरोजगार युवा, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र निम्न आय भएका समुदाय र जनजाति र महिलाका वास्तविक समस्यालाई राजनीतिक कार्यक्रमको केन्द्रमा राख्नुपर्छ
दोस्रो शिक्षा – नयाँ श्रमिकलाई चिन्नुपर्दछ । नेपालको कम्युनिस्टहरुले कारखानाको मजदुर मात्रै होइन, पठाओ चलाउने, डेलिभरी गर्ने, विदेश जाने, सहकारीमा ठगिने र वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई पनि आफ्नो आधार मान्नुपर्छ । युरोपले गिग मजदुरलाई युनियनमा ल्याउन थाले जस्तै नेपालले पनि गर्नुपर्छ । नेपालमा श्रमिक वर्ग कारखानामा काम गर्ने मजदुरमा मात्र सीमित छैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, निर्माण मजदुर, यातायात श्रमिक, कृषि मजदुर, घरेलु कामदार र डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने श्रमिक पनि श्रमजीवी वर्गको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् ।
तेस्रो शिक्षा : अति दक्षिणपन्थीबाट बच्ने । युरोपमा वामपन्थी कमजोर हुँदा मान्छेको रिसलाई अतिदक्षिणपन्थीले प्रयोग गरिरहेको छ । नेपालमा पनि युवाको रिसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको सकारात्मक शक्तिमा बदल्न सकिएन भने त्यो रिस अर्कैतिर जान सक्छ । त्यसैले कम्युनिस्टहरुले युवाको भाषामा सामाजिक सञ्जाल, भ्रष्टाचार, नेपो–किडस, रोजगारीको भाषामा बोल्न सिक्नुपर्छ
चौथो शिक्षाः कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिक स्पष्टता आवश्यक छ ।
कम्युनिस्ट हुनु केवल नाम, झण्डा र नाराको विषय होइन । वर्गीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक समाजवादी चिन्तन, संगठनात्मक अनुशासन, जनतासँगको सम्बन्ध र व्यवहारबाट त्यसको परीक्षण हुन्छ । यी कुरामा विशेष जोड गर्नुपर्छ ।
पाचौ शिक्षा : अन्तर्राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्ने । आज पुँजी, प्रविधि, वित्तीय बजार र उत्पादनको सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय बनेको छ । त्यसैले श्रमिक आन्दोलन पनि राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित रहन सक्दैन । मार्क्स र एंगेल्सको ऐतिहासिक आह्वान विश्वका श्रमिक एक होऔ भन्ने थियो ।आज झन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक एकताको सैद्धान्तिक आधारका रूपमा सान्दर्भिक छ । यसका साथै नेपालका कम्युनिस्टहरुले निम्न विषयमा जोड गर्नुपर्दछ ।
क श्रमिक वर्गको एकता र संगठन निर्माण ।
ख पुँजी र श्रमबीचको अन्तर्विरोधको वैज्ञानिक विश्लेषण।
ग विद्यार्थी, महिला,युवा, किसान र श्रमिकबीच साझा मोर्चा निर्माण ।
घ ट्रेड युनियन आन्दोलन सत्ता परिवर्तनको आन्दोलनसँग जोडेर यसको सुदृढीकरण ।
ङ वित्तीय पुँजीको एकाधिकार र शोषणविरुद्ध संघर्ष ।
च जनवादी अधिकार र सामाजिक न्यायको रक्षा ।
छ उत्पादनका साधनमाथि सामाजिक स्वामित्वको प्रश्नलाई राजनीतिक बहसमा स्थापित गर्दै सामाजिक स्वामित्वको व्याबहारिक अभ्यास गर्ने ।
निष्कर्ष : युरोपमा विकसित भइरहेका श्रमिक, विद्यार्थी, युवा र जनआन्दोलनले वर्तमान पुँजीवादी समाजभित्र गहिरिँदै गएको आर्थिक तथा सामाजिक असन्तुष्टिलाई उजागर गरेका छन् । तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—हरेक जनप्रदर्शन स्वतः समाजवादी आन्दोलन हुँदैन । महँगीविरुद्धको प्रदर्शन, ज्याला वृद्धिको माग वा सरकारविरोधी आन्दोलन आफैँमा समाजवादी चेतनाको प्रमाण होइन । समाजवादको भविष्य केवल आर्थिक संकटको परिणामस्वरूप स्वतः प्राप्त हुने अवस्था होइन । त्यसका लागि सचेत वर्गीय संघर्ष, व्यापक वर्गिय जनसहभागिता, वैचारिक स्पष्टता र संगठित राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पर्छ । इतिहासले के देखाएको छ भने श्रमिक वर्गको शक्ति उसको संख्यामा मात्र होइन, उसको चेतना, संगठन, एकता र परिवर्तनकारी राजनीतिक क्षमतामा निहित हुन्छ । आज युरोपमा जुन आन्दोलनको वस्तुगत अवस्था बन्यो यदि कम्युनिस्ट पार्टीहरुको आत्मगत अवस्था बलियो भएको भय आज युुरोपमा समाजवादी सत्ताको भविश्य धेरै नजिक आएको थियो । त्यसैले आजको मूल प्रश्न युरोपमा आन्दोलन भइरहेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन; ती आन्दोलनले श्रमिक वर्गलाई कस्तो राजनीतिक चेतना दिइरहेका छन् र त्यसलाई न्यायपूर्ण समाज निर्माणको शक्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसैले नेपालका कम्युनिस्टहरुले यूरोपको आन्दोलनबाट शिक्षा लिदै वैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलनको लागि आवश्यक सबै तयारीमा लाग्नु पर्दछ । श्रमजीवि जनताको कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिको अविश्वासलाई हटाएर विश्वास पैदा गराउन नेताहरुमा वैचारिक स्पष्टता हसिल हुनु पर्दछ । द्धन्द्धात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्तलाई व्यवाहारमा लागुुु गर्नु पर्दछ । अब नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरु नैतिक मुल्य र मान्यतामा रुपान्तरित भइ उत्पीडित वर्गको मुक्ति गर्ने दिशामा अगाडि बढन जरुरी छ ।
२०८३ कार्तिक २५
प्रतिक्रिया