चार महिनादेखि चलिरहेको अमेरिका—इजरेल र इरान युद्ध अब रोकिन्छ कि भन्ने तिर गइरहेको छ । यसको मुख्यकारण हो अमेरिकाका तर्फबाट त्यहाँका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानका राष्ट्रपति मासुअड पाजेस्कियनले समझदारी पत्रमा २०८३ साल असार ५ गते बुधबार हस्ताक्षर गर्नु  । यस अघि यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर स्वीट्जरल्याण्डमा गर्ने भन्ने थियो । दुईदिन अगावै डिजिटल हस्ताक्षर मार्फत फ्रान्सको भर्सैलेसमा भएको छ । गत फेब्रुअरी २८ बाट शुरु भएको युद्धले ठूलो धन जनको नोक्सानी भएको छ । विश्वका सर्वसाधारण जनतामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोग्य र उपयोग्य बस्तुको मूल्यमा भारी बृद्धि हो । साथै युद्धको त्रासदी हो । त्यसैले यदि साँच्चै यो युद्ध ६ महिनापछि पूर्णरुपले रोकिन पुग्यो भने त्यसले मध्य एसिया शान्ति हुन पुग्दछ ।

अमेरिका—इजरेलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि इरानका सर्वोच्च नेताको हत्या भएको थियो । धेरै सेनाका कमाण्डरको मृत्यु भएको थियो । यसले गर्दा अमेरिका—इजरेलको आक्रमणका सामु इरान टिक्न सक्दैन र त्यहाँको मुस्लिम गणतत्त्रको अन्त हुनेछ । त्यसको सट्टामा इरानको पूर्व राजाका छोरा जो अमेरिकामा शरण लिएर बसेका छन्  रेजा पहलवीलाई राजाका रुपमा पुनर्स्थापना गरिने छ भन्ने व्यापक हल्ला थियो । तर जति दिन बित्दै गए अमेरिका—इजरेलको सैन्य आक्रमणका विरुद्ध इरान जमेर लड्यो । यति मात्र नभएर इस्लामिक गणतन्त्र इरानका विरुद्ध अमेरिकाको योजनामा केही महिनादेखि गरिएका विरोध प्रदर्शन रेजिम चेञ्जका लागि थियो । पूर्वराजावादीहरुले यसलाई लायन एण्ड सन रिभोल्युशनसम्म भन्न भ्याएका थिए । त्यो आन्दोलन पनि समाप्त भएर गएको थियो ।

इरानमा  अमेरिका—इजरेलले युद्ध थोपरेकै दिनदेखि वार्ताको कुरा चलेको थियो । तर ११ अप्रिल २०२६ मा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा अमेरिका र इरानका बीच पहिलो वार्ता भएको थियो । पाकिस्तानले वार्ताको मध्यस्थता गरेको थियो । त्यो वार्तादेखि नै यो युद्धबाट कसलाई फाइदा हुन्छ भन्ने अडकल गरिएका थिए । बुधबार १४ बुँदे समझदारी पत्र सार्वजनिक भएपछि अमेरिका र इरानका तर्फबाट आफूले जितेको दावी गरिएका छन् । खास जित कसको भयो र के यो समझदारीले अमेरिका—इजरेल र इरान युद्ध स्थायी रुपमा रोकिएको हो त ?

यसको पहिलो बुँदामा अमेरिका, इजरेलसहित उनीहरुका गठबनधनले इरानलगायत लेवनानमा पनि तत्कालै युद्ध रोक्ने भनिएको छ भनिएको छ । तर लेवनानको हिजबुललामाथि इजरेलले लगातार आक्रमण गरिराखको छ । यसले गर्दा के इजरेलले आक्रमण रोक्ला ? अमेरिकी दवावमा इजरेल पर्ला ? यी प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । इजरेलको उल्लेख यो समझदारी पत्रमा कतै उल्लेख छैन । बेञ्जामिन नेतान्याहुँ यो समझदारीप्रति सहमत देखिदैनन् । त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपटि ट्रम्पले जी—७ सम्मेलनमा आफू बिना इजरेल नै नहुने धम्की पूर्ण सम्बोधन गरेका थिए । पहिलो बुँदा उल्लेख गरिएका समझदारी अमेरिका—इजरेल र इरान युद्ध रोक्न महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि प्रश्नको घेरा बाहिर छैन ।

दोस्रो बुँदामा अमेरिका र इरानले एकअर्काको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने भनिएको छ । आन्तरिक मामलामा हात नहाल्ने भनिएको छ । यो मामलामा इरानले अमेरिकी मामलामा हात हाल्ने अवस्था त छैन । तर लायन एण्ड सन रिभोल्युशन होस् या रेजिम चेञ्जको कुरा होस् त्यसमा अमेरिकाो हात थियो भन्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । किन भने २८ फेब्रुअरीमा पहिलो पटक आक्रमण गर्दा ट्रम्पले खुलैरुपमा रेजिम चेञ्जको कुरा उठाएका थिए । त्यसैले यो बुँदाबाट अमेरिका इरानका सत्ता परिवर्तन गर्ने अमेरिकी मनस्थितिबाट टाढा गएको छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले यो समझदारीबाट इरान आफ्‌नो सत्तामाथिको तत्त्कालको संकटबाट मुक्त भएको छ । साथै इरानमा रहेका सत्तासँग असन्तुष्ट शक्तिलाई अमेरिकाले धोका दिएको छ ।

३ नम्बर बुँदामा अबको ६० दिनमा पूर्ण सहमति दुवै तर्फबाट हुने उल्लेख छ । विगतका वार्ता—आक्रमण—वार्ताको २ महिले खेलले तुरुन्तै सहमति भैहाल्छ भन्ने देखिदैन । दोस्रो विश्वयु हुनुभन्दा केही समयअघि तत्कालिक सोभियत संघ र जर्मनीका बीचमा २९ अगस्ट १९३९ मोलोटोभ—रिबेन्ट्रोप सम्झौता जस्तो त हुँदैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ ।

चौथो बुँदामा अमेरिकाले इरानमाथि विगत १९७९ देखि लगाएको सामुद्रिक नाकाबन्दि हटाउने र इरानका छेउछाउमा रहेका अमेरिकी सेनालाई हटाउने समझौदा भएको छ । यसबाट अमेरिकी सेना पुरानै क्याम्पमा फर्किने छन् ।

बुँदा ५ मा इरानले होर्मुज जलडमरुमा लगाएको नाकाबन्दि हटाउने, त्यहाँबाट निस्किने जहाजमाथि शुल्क नलगाउने भनिएको छ । यो क्षेत्र इरानले प्राकृतिक सामरिक रुपमा प्रयोग गरेको थियो । समझदारीको यो बुँदाले इरानले भविष्यमा पनि हुर्मुज जलडमरु प्रयोग गर्न पाउने  र उक्त जलडमरु इरानको स्वामित्वमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

बुँदा ६ इरानको माग अनुसार आएको देखिन्छ । इरानमाथि थोपरिएको युद्धका कारण चौपट भएकाले ध्वस्त भएको संरचना पुनर्निर्माणको अमेरिकाले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग राख्दै आएको थियो । अमेरिका र उसका साझेदारले ३ सय बिलियन डलर दिने र यसलाइ ६० दिन भित्र टुङ्ग्याउने भनिएको छ । यसको ठूलो हिस्सा खाडी क्षेत्रका अमेरिकाका हिस्सेदारले बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।

बुँदा ७ मा अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदद्वारा लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध र रोक फुकुवा गर्ने भनिएको छ ।  आर्थिक प्रतिबन्ध र रोकका कारण इरानले बाँकी विश्वसँग व्यापारिक गतिविधि गर्न पाएको थिएन । यसबाट इरान मुक्त भएको छ । अब उसले विश्वभरी आर्थिक गतिविधि गर्न पाउने छ ।

बुँदा ८ र ९ मा इरानले परमाणविक हतियार नबनाउने र नकिन्ने भनिएको छ । उसँग भएको युरेनियमको समृद्धिकरण(इनरिचमेन्ट)लाई यथावत राख्ने व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । यी दुइ बुँदाहरु अमेरिकी चाहाना बमोजिम आएको देखिन्छ । यही बुँदालाइ लिएर ट्रम्पले आफूहरुले जितेको हल्ला फैलाउने छन् ।

बुदाँ १० र ११ मा अमेरिकाले इरानको सम्पत्ति, लगानी, आर्थिक कारोबारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने भनिएको छ ।

बुदाँ १२ देखि १४ सम्ममा माथिका सहमतिहरु कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यविधिसँग सम्बन्धित छन् ।

माथिका १४ बुदेँ समझदारीलाई मनन् गर्दा ४ महिनासम्मको युद्धलाई हेर्दा इरानले आफ्‌ना सर्वोच्च नेता Ali Khamenei, Abdolrahim Mousavi – इरानी सशस्त्र सेनाका प्रमुख (Chief of Staff), Ali Shamkhani – Supreme National Security Council का सचिव,  रक्षा मन्त्री र शीर्ष सुरक्षा अधिकारी Aziz Nasirzadeh – इरानका Defence Minister, Mohammad Pakpour – IRGC -Revolutionary Guards) का शीर्ष कमाण्डर, IRGC र खुफिया (Intelligence) प्रमुखहरू :Majid Khademi – IRGC Intelligence Organization प्रमुख, :Mohammad Shirazi – Supreme Leader को :Military Office प्रमुख Salah Asadi – Emergency Command Intelligence प्रमुख रक्षा अनुसन्धान तथा रणनीतिक निकाय Hossein Jabal Amelian – SPND -Defensive Innovation Organization) प्रमुख Reza Mozaffari Nia प्रमुख अन्य वरिष्ठ कमाण्डरहरू IRGC Navy Intelligence k|d’v Behnam Rezaei Tehran Province IRGC विभिन्न Operations र Budget विभागका Brigadier Generals (Jamshid Eshaghi ) गुमायो । यो क्षति नेतृत्व र सैन्य जनशक्तिले निकै ठूलो हो । यसबाट इरानलाई अपुरणीय क्षति भएको छ ।

युद्धको त्यसमा जनधनको क्षति हुन्छ । तर अमेरिका, इजरेल जस्ता अतिशक्तिशाली सैन्य र प्राविधिक शक्तिका सामु घुँडा नटेक्नु, विगत ३५ वर्षदेखिको आर्थिक नाकाबन्दी हटाउनु, युद्धमा भएको क्षतिपूर्ति पूर्ण रुपले पाउनु, प्राकृतिक सामरिक महत्वको हुर्मुज जलडमरुको सवामित्व कायम राख्नु, सत्ता कायम राख्नु र अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशलाई सम्झौतामा ल्याउनुले यी समझदारीमा इरानको पल्लाभारी भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । विश्व राजनीतिमा इरान नयाा शक्तिका रुपमा उदाएको छ भने अमेरिकाको साख गिरेको छ ।