राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको सरकारले बजेट अधिवेशन शुरु भएको पहिलो दिनमा नै आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्‍यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । यसरी संसदको पहिलो दिनमा नै नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिनु नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो हो । बालेन्द्रको सरकार बनेपछि नयाँ काम गर्ने नाममा उसका लागि चाहिने सबै कुराहरु छिटछिटो हुने गरेका छन् । के यिनै कामहरुकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पनि पहिलो दिनमा आउनुलाई हेर्न मिल्दछ ? यस प्रश्नको उत्तर विस्तारै प्राप्त हुँदै जाला । नीति तथा कार्यक्रम छिटो वा ढिलो आउनुले वर्तमान सरकार र संसदमा केही फरक पर्दैन किन की यो सरकार एकल मतको आधारमा बनेको छ । उसले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सजिलै पारित हुन्छ र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पनि आइ हाल्छ र पारित हुन्छ । त्यसैले यो सरकारलाई विगतका सरकारमा जस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुँदैन भन्ने कुनै असुविधा छैन । बरु सुविधा नै सुविधा छ । त्यसैले पारित हुने र बनेका योजना कार्यान्वयन हुने आशंका नराखिकन सरकार अगाडि बढ्न सक्दछ ।

तर नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिएको भोलिपल्ट संसदमा गजवको दृश्य देखा पर्‍यो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले नीति तथा कार्यक्रम माथिको टिप्पणी भन्दा पनि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दैगर्दा पूरा नसुनिकन ५६ मिनेटमा नै बाहिरिएका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र पहिरनका बारेमा टिप्पणी भए । प्रतिपक्षी बोल्दै गर्दा सरकार पक्षका सांसदहरु उठेर बोल्न खोज्दा सरकार पक्षबाट निर्वाचित सभामुखले “माननीयज्यू, तपार्ईँको निमापत्ति नियमावलीको कुन बुँदासँग जोडिएको छ ?” प्रश्न गर्दा नाजवाफ भएका दृश्यहरु देखिए । यसले के देखाउँछ भने चुनावमा रास्वपा दिएको नारा ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्दै गर्दा सामान्य नियमावली नपढेका सांसद बन्न पुगेका रहेछन् ।

यो नीति तथा कार्यक्रमका विशेषताहरु

नीति तथा कार्यक्रममा “सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीति दलहरुसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गरिने” भनिएको छ । यस वाक्यांशले यो सरकार वर्तमान संविधान संशोधन गर्न चाहान्छ । संविधान संशोधनको कुरा यस अघि पनि उठेको हो ।

तर बालेन सरकारले के विषयमा संविधान संशोधन गर्न चाहान्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यद्यपी बालेनको प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणमा गरिएको कर्मकाण्ड, राजतन्त्रप्रतिको मोह, अधिशासकीय चिन्तनले प्रतिगामी प्रियतावादको आवरणमा वैधानिक प्रतिगमनतिर संविधान संशोधनको आशंका गर्न सकिन्छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले आफ्‌नो आर्थिक नीतिलाई स्पष्ट पारेको छ । उसले “नयाँ चरणको आर्थिक सुधार श्रृंखला” नीतिको व्याख्या गरेको छ । यसको लक्ष्यका रुपमा उसले नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक बृद्धि दर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने लिएको छ । यसका लागि सरकारले उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउन र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पूनर्संरचना गरिने भनेको छ ।

सरकारले यो नीति लागू गर्ने हो भने विगतमा कानुनी प्रक्रियाका कारण अवरोध ढिलासुस्ती भएको स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई सहज र सरल बनाउने छ । यसले गर्दा लगानीका कारण विकास निर्माण देखिएको समस्यालाई समाधान गर्दछ । नीतिगत रुपमा ल्याइएको यो नीतिले सबैभन्दा सजिलो डायस्पोरालाई हुन्छ । प्रवासी नेपालीहरुले नेपालमा लगानी गर्न विभिन्न झंझट बेहोर्नु परेको छ ।

हुन त २०७५ सालमा नै तत्कालिक सरकारले नेपाललाई निम्न आयबाट मध्यम आय भएको देशमा २०८५ सालमा पुर्‍याउने लक्ष्य पन्ध्रौं पञ्च वर्र्षीय आयोजनामा नै लिएको थियो । तर यो नीति तथा कार्यक्रममा ७ वर्ष भित्र आर्थिक बृद्धि दर ७ प्रतिशत पुर्‍याएर गर्ने भनेको छ ।

यस नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी, विदेशी र प्रवासी लगानीको क्षेत्र पनि किटान गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रुपमा आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत, पर्यटन, उच्च कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रुपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

अहिलेसम्म सरकारी तथ्यांकमा नेपालबाट निर्यात हुने बस्तुहरुमा वनस्पति तेल, कार्पेट, चिया, कफी र मसला, फलाम तथा स्टिलहरु राखिएको थियो । तर यथार्थमा नेपालबाट सफ्‌टवेयर डेभलपमेन्ट, आउटसोर्सिङ, फ्रिल्याण्डिङ, एआई सर्भिस, डाटा प्रोसेसिङ, वेभ/एप डेभलोपिङ जो सूचना प्रविधि भित्र पर्दछन् निर्यात गरेर यस वर्ष मात्र एक खर्ब २५ अर्ब आर्जन गरेको थियो । नेपालको वास्तविक र दिगो विकास गर्न कृषि, जलविद्युत यिनीहरुको औद्योगिकीकरण नै हो ।

यो नीति तथा कार्यक्रममा अर्थ आर्जनको एउटा क्षेत्र कार्वन व्यापारका लागि नेपाल कार्वन पाधिकरण गठन गरी रेड प्लस अर्थात रिड्युसिङ इमिशन फ्रम डिफरेस्टेशन एण्ड फरेस्ट डिग्रेटेशन कार्यक्रम ल्याएको छ । नेपालले लामो समयदेखि कार्वन बेच्दै आएको छ । नेपालको करिब ४६ प्रतिशत वन क्षेत्रले कार्बन व्यापारमा समेटिएको छ र यसबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले नेपालकोवन क्षेत्र झनै बढ्ने छ । अर्थनीतिका आधारमा संसदीय व्यवस्थामा यो नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त रहेको छ । तर सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश आर्थिक नीतिले वैदेशिक लगानीलाई बिना शर्त प्रवेशलाई अनुमति थिएको छ । यसले विकासका नाममा पश्चिमा त्यसमा पनि अमेरिका र उसँग आबद्ध आर्थिक संघ/संस्थाहरुको लगानीबाट बन्ने श्रृंगारिक विकासबाट नवउदारवादको प्रत्यक्ष प्रवेश हुने छ । यसले गर्दा नेपालमा रहेका जल, अमेरिकाको पाक सिलिका नीति अन्तर्गत युरेनियम लगायतका रेअर अर्थ कब्जा गर्न बाटो खुल्ने छ । सरकारले लिएको यो अर्थ नीति विगतका सरकारले लिएको भन्दा केही नयाँ छ । तर यसले मुलरुपमा क्रिप्टो कोलोनिष्ट नीतिलाई अंगालेको छ ।

क्रिप्टो कोलोनिष्ट नीति भनेको यस्तो देशमा लागू हनुे हो, जुन देश कहिल्यै पनि प्रत्यक्ष उपनिवेश बनेन । तर त्यहाँको राज्य प्रणालीमा उपनिवेशका नीतिहरु रहेका हुन्छन् । अथवा उपनिवेशले राज्य भित्र नै कानुनी रुपमा नै आफनो अनुकुलतमा औपनिवेशिक देशको जरासम्म संरचनाहरु फैलाएको हुन्छ । बाहिरीरुपमा औपनिवेशिक देश पूर्ण रुपले स्वतन्त्र देखिन्छ । विगतमा कुनै देशको भौतिक उपनिवेश बनेको पनि हुँदैन । तर शासन प्रणालीका नीतिहरु उपनिवेशका बनाइन्छ र लागू गरिन्छ । अहिले नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा स्पष्ट देखा पर्दछ ।

यो सरकारका अन्य विषयहरुमा नयाँपन देखिदैन । विगतका सरकारहरुले ल्याएका नीतिहरुलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि शब्दहरु नयाँ र अंग्रेजीमा राखिएको छ । शिक्षामा माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर—केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गराउने कुरा गरेर निजी शिक्षा क्षेत्रलाई नमूनाकृत गरिएको छ । यसले गुणस्तर शिक्षा केवल निजी क्षेत्रमा मात्र सम्भव छ र त्यसलाई पिछा गर्नु पर्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ, भने स्वस्थ नियमन गराउने कुराले संविधानतः अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संशय पैदा गरेको छ । साथै निजी शिक्षालाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

रोजगारीका लागि कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम, रिमोट वर्क, सिप पासपोर्ट जस्ता पदावलीहरुको प्रयोगले विदेश ताकिएको देखिन्छ । देश भित्र रोजगारी स्थापना माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक विकासका आधारमा हुने कुरा गरिएको छ । तर शिक्षाको उद्देश्य अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने वा आधुनिक दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पठाएर विप्रेषण बढाउने वा फरक आवरणमा मानव बेचविखनलाई नीतिबाट नै मान्यता दिने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

यो सरकार बन्दै गर्दा उसप्रति गणतन्त्र र संघीयता विरोधीको आरोप लागेको थियो । तर उक्त आरोपलाई मुख बन्द गर्ने गरी यस नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रातमक शासन प्रणालीको सुदृढिकण सरकारको मार्गदर्शन हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रमले मध्यम, उच्च वर्गलाई राम्रो सम्बोधन गरेको छ । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेका प्रावधानहरुको पनि उल्लेख छ । यति मात्र नभएर पुराना भनिएका पार्टीले विगतमा उठाएका र चुनावी नारा बनाएका कुराहरुलाई यस कार्यक्रममा समेटिएको छ । किसानको मल, बिऊ, सिंचाई, उत्पादित बस्तुको बजारको पनि कुरा उठाएको छ, जुन विगतका सरकारले पनि आफ्‌नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दथे । तर किसनाकालागि चाहिएको समयमा मल हुँदैन्यो । वर्ष भरी केवल ३० प्रतिशत खेती योग्य जमिनमा सचिाँई हुन्छ । मुलरुपमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र दूध बिक्री नभएर वा उचित मूल्य नपाएर फाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसै गरी उन्नत जातको बिऊ पाइदैन ।
तर केही लोकप्रिय विषय उठाएको छ, जो नेपालको संविधानको मर्म विपरित छ । जस्तै पहिला कुनै पार्टीको विचारमा आबद्ध भएका मान्छेले सरकारी जागिर खान नपाउने । कुनै व्यक्ति कुनै विचारको नजिक भएको जानकारी भएमा पेशाबाट हात धुनु पर्ने हुन्छ भने वैचारिक स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाइदिन्छ । यसले सरकार फासीवादी बन्दै गएको भान हुन्छ ।

यसको अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको सीमान्तकृत जनसमुदायको पक्षमा केही बोलेको छैन । उत्पीडितहरुका बारेमा यसमा चर्चा समेत छैन । बहिष्करणमा परेको ठूलो संख्याका बारेमा यो नीति तथा कार्यक्रममा केही छैन । बरु सहर सौन्दर्यकरण गर्ने नाममा फुटपाथमा सानो लगानीमा चलाएका व्यापार गर्ने व्यापारीलाई अमानवीय तरकाले हटाइएको छ । सानो झुप्रा बनाएर दिनभरी सहरमा पाइने ज्याला गरेर परिवारको एक गास पूरा गर्दै आएका सुकुमबासीलाई सेनाको त्रासमा झुप्रो विहीन बनाइएको छ ।

अहिले सहरका चोकचोकमा शारीरिक रुपमा अक्षम (विशेष क्षमता भएका) हरु गीत गाएर केही पैसा जम्मा गरी जीवन निर्वाह गरेका छन् । दलितसँग माफी माग्ने पार्टीको दिनदिनै उसैले बनाएको कानुन मिचेर उत्पीडन गरेको छ । नीतिगत उत्पीडन हटाउन स्पष्ट नीति आएको छैन । सहकारीका बारेमा सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारले कर्जा सूचना प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएको छ । सहकारीका नाममा सामान्य जनताको अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेर त्यसको दुरुपयोग गर्नेलाई छुट दिइएको छ । तर महंगो ब्याजमा थोरै ऋण लिनेहरुबाट उनीहरुको बाँकी रहेको सम्पत्ति हडप्न प्राधिकरण बनाउने नीति बनाइएको छ ।

तर मिटर ब्याज पीडितहरुका बारेमा केही बोलेको छैन । उनीहरुको लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता, ब्याजको स्याज बनाउने उत्पीडकका बारेमा कुनै कार्यक्रम छैन । त्यसैगरी वित्तीय शोषणबाट पीडितको संख्या निकै ठूलो छ । उनीहरुका लागि पनि खासै नीति ल्याएको देखिएन । सुकुमबासीका बारेमा अमुर्त कार्यक्रम छ । बरु विवादित भूमि बैंक नीति ल्याएको छ । यसरी भूमि बैंकबाट जनतामा रहेको एक टुक्रा जमिन जुन सर्वधारणले विभिन्न कारणले चर्चिएका छैनन् त्यसलाई कब्जा गरेर विभिन्न परियोजनाका नाममा पुँजीपतिलाई सुम्पने योजना बनाइएको छ । यस्ता जमिन विस्तारै एआई डाटा सेन्टर, रेअर अर्थ उद्योग, खनिज उद्योगका नाममा विदेशी लगानी कर्ताको हातमा जान्छ । गैपनि राखेको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि विगतका सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम भन्दा यसमा केही नयाँ पन रहेको छ । त्यो नयाँ पन भनेको विगतका सरकारले नल्याएका, क्रिप्टो कोलोनिज्म नीतिलाई सार्थक पार्न, सुदृढ गर्न ल्याइएको नीति हो । यो सरकारलाई रकमको खाँचो पर्ने देखिदैन । किन भने एक महिना कै दौरानमा बालेन्द्र सरकारले विश्व बैंक, एसियाली वकास बैंक र अन्य वैदेशिक क्षेबाट पनि ऋण प्राप्त भएको छ । अब हेर्न बाँकी छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट कसरी परिपूर्ण गर्दछ ? यदि यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सक्यो भने केही नयाँपन देख्न पाइन्छ, नेपालमा श्रृंगारिक विकास हुन्छ । त्यसको शुरुआत धान खोलादेखि १२ मिटर चौडा, नयाँ प्रविधिबाट कालो पत्रे र टिकाउ र सुरक्षित राजमार्ग एमसीएले बनाएर नेपाली जनतालाई विकासको अमेरिकी मोडेल प्रस्तुत गर्दैछ ।