काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत देशका ७ राष्ट्रिय उद्योगहरु निजीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि यस विरुद्धमा तीव्र आलोचना र विरोध शुरू भएको छ। जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णयको व्यापक विरोध भइरहेको छ।

यस सन्दर्भमा एक राजनीतिक दलका महासचिव कञ्चनले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उक्त निर्णयलाई “राष्ट्रघाती र जनविरोधी” भनी स्पष्ट रूपमा विरोध जनाएका छन्। उनका अनुसार, “वर्षौंदेखि बन्द गरिएका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्ने साटो ती उद्योगहरू भूमाफिया र एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूलाई बिक्री गरिनु निन्दनीय छ।”

वक्तव्यमा भनिएको छ कि उद्योगहरू बिक्री गर्ने नाममा त्यससँग सम्बन्धित जमिन र बाँकी रहेका सम्पत्तिहरू निजी स्वार्थमा हस्तान्तरण गर्न खोज्नु गम्भीर गलत नीति हो।

पार्टीले राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण, उत्पादन प्रवर्द्धन र स्वदेशी रोजगारी सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई संघर्षमा उत्रन आह्वान गरेको छ। साथै, हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा सरकारी उद्योग स्थापना गरिनु पर्ने माग राख्दै सरकारलाई दबाब दिन व्यापक जनसंगठित आन्दोलन आवश्यक रहेको भनिएको छ।

महासचिव कञ्चनले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने र निजीकरणको मार्ग त्यागेर राष्ट्रिय उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।