
१सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
२चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
३नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
४पर्यावरणीय समस्या र बालेन्द्रको भाषण
५नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
६वैचारिक संघर्षबारे
७जनक्रान्तिका शहिद निरन्तरका बुबाको निधनप्रति नेकपा (बहुमत)द्वारा दुःख व्यक्त
८ग्यास अभावविरुद्ध नेकपा (बहुमत)को प्रदर्शन, समाधान नभए डिलर कब्जा गरि ग्यास बाँड्ने चेतावनी
९बहुमत पार्टी भित्रको भ्रम र यथार्थ
१०ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) निकट जवस मोर्चाको माग
११‘वास्तविक शत्रु चिन्नुहोस्’, पश्चिम एसियाका राष्ट्रलाई खामेनीको सन्देश
१जनक्रान्तिका शहिद निरन्तरका बुबाको निधनप्रति नेकपा (बहुमत)द्वारा दुःख व्यक्त
२वैचारिक संघर्षबारे
३नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
४नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
५पर्यावरणीय समस्या र बालेन्द्रको भाषण
६सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
७चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
काठमाडौं, असोज १२ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) को ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । पार्टीले असोज ५, ६ र ७ गते आयोजना गरेको सम्मेलनले विभिन्न राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्ताव पारित गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको जनाएको छ । पार्टीले असोज ११ गते गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको प्रेस वक्तव्यअनुसार सम्मेलनको उद्घाटन अध्यक्षमण्डलका ज्येष्ठ सदस्य गम्भीरको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
सम्मेलनको प्रारम्भमा विभिन्न संघर्ष तथा आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो । साथै बेपत्ता योद्धाहरूको स्मरण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । सम्मेलनको बन्दसत्रमा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष दीपकले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव तथा अध्यक्षमण्डलका सदस्य प्रवीरले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको थियो । प्रस्तावमाथि १० वटा समूह गठन गरी छलफल तथा बहस गरिएको र प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधनसहित दुवै प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको पार्टीले जनाएको छ । प्रेस वक्तव्यमा पार्टीभित्र देखिएका राजनीतिक तथा सांगठनिक विवादबारे पनि चर्चा गरिएको छ। तत्कालीन पार्टी महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका कमरेड कञ्चनले पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको र विभिन्न पार्टीहरूसँग पत्राचार गरेको आरोप वक्तव्यमा लगाइएको छ । पार्टीका अनुसार त्यसपछि उत्पन्न विवादलाई वैचारिक तथा संगठनात्मक प्रक्रियाबाट समाधान गरिएको दाबी गरिएको छ ।
सम्मेलनले वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिक कार्यदिशाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विगतका राजनीतिक प्रक्रियाको समीक्षा गरेको छ । पार्टीले लामो समयदेखि सुरु भएको ‘पुँजीवादी संक्रमण’ को प्रक्रियाले २०७२ सालको संविधान घोषणासम्म आइपुग्दा आधारभूत रूप पूरा भएको र त्यसपछि दलाल पुँजीवाद संस्थागत भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । त्यस्तै, वर्तमान राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीले महँगी, बेरोजगारी, वित्तीय शोषण तथा जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान हुन नसकेको दाबी गरेको छ । विद्यमान व्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी गणतन्त्र स्थापनाको आवश्यकता रहेको पार्टीको निष्कर्ष रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । सम्मेलनले पार्टी विधान संशोधन गर्दै नेतृत्वमा निरन्तरता र शक्ति सन्तुलनका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको जनाएको छ । नेतृत्वको कार्यकाल दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, केन्द्रीय समितिमा युवालगायत उत्पीडित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा नीति निर्देशक समितिमार्फत शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको पार्टीले जनाएको छ ।
सम्मेलनबाट ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरी दीपकलाई महासचिव चयन गरिएको छ । त्यस्तै, दीर्घ पाण्डेको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सल्लाहकार समिति र गम्भीरको अध्यक्षतामा केन्द्रीय नीति निर्देशक समिति गठन गरिएको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । पार्टीले जनताको अधिकार तथा श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि ग्यास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने राज्य प्रणाली आवश्यक रहेको बताएको छ । यसका लागि ‘जनसंविधानका लागि जनपरिचालन’ कार्यक्रम अघि सारिएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्राकृतिक विपद्का कारण जोखिममा रहेका बस्ती तथा जिल्लालाई प्राथमिकताका आधारमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत पार्टीले गरेको छ । साथै, जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन उत्सर्जनसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिको विषयमा नेपालले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउन सम्बन्धित देशहरूसँग माग गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया