गुणराज लोहनी
सामान्य भूमिका
नेपाल र भारत बिचमा सिमानालाई लिएर विवाद अहिलेसम्म कायमै छ । यो विवाद सुगौली सन्धिदेखि चलिरहेको छ । विगत एघार वर्षदेखि लिपुलेक लगातार चर्चामा रहेको छ । खासमा लिपुलेक विवाद के हो ? कहिलेदेखि चर्चामा आयो त ?
२०७५ साल जेठ १ गते अर्थात् मे १५, २०१५ का दिन १० बजेर ४६ मिनेट जाँदा भारत सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना तथा सञ्चार ब्युरोले भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूका बिचमा सहमति भएको भनी संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको थियो । उक्त संयुक्त वक्तव्यका अनुसार भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरू क्रमशः नरेन्द्र दामोदर मोदी र ली केक्विङले ४१ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो ४१ बुँदे सहमतिको सिमा–व्यापार सहकार्य उपशीर्षक अन्तर्गत २८ नम्बर बँुदामा भारत र चीनबीच सिमा व्यापारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, “सिमा व्यापार, दुवै देशका बासिन्दाको तीर्थाटन र अन्य आदानप्रदानका माध्यमबाट आपसी विश्वासलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने कुरामा दुई पक्ष सहमत छन् । साथै सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलका रूपमा विस्तार गर्दै सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने कुरामा पनि एकमत भए । दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला/लिपुलेक भन्ज्याङ नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए ।”
विकिपिडियाका अनुसार यहाँ उल्लेख गरिएको नाथुला सिक्किमको तावाङ जिल्लाको बुम भन्ज्याङमा पर्छ । सिप्किला हिमाञ्चल प्रदेश भारतको भूमिमा पर्छ । तर लिपुलेक भन्ज्याङ नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्दछ । नेपाली भूमिलाई भारतको भनी गरिएको उक्त सहमतिको नेपालका देशभक्त शक्तिहरूले विरोध गरिराखेका छन् । सरकारले लाजगालले भए पनि कुटनीतिक नोट पटाएको छ ।
भारत—चीन बिच भएको उक्त सहमतिको विरोध हुँदाहुँदै भारतले नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर २ नोभेम्बर २०१९ मा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा (जसलाई सर्वसाधारणले ’चुच्चे नक्सा’ पनि भन्दछन्) २०७७ जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी भारत नेपाल बीच उक्त क्षेत्रलाई लिएर नक्सा—युद्ध नै जारी भएको थियो । शुरुका दिनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतका तत्कालिक प्रधानमन्त्रीका बीचमा हार्दिक सम्बन्ध रहेता पनि नक्सा विवादले चिसिदैँ गएको थियो । यति मात्र नभएर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) अंकित १०० रुपैयाँको नयाँ नोट बि.सं. २०८२ मंसिर ११ गते (सन् २०२५ नोभेम्बर २७) देखि प्रचलनमा ल्याइएको थियो । यी सबै परिघटनाबाट भारत चिडिदैँ गएको थियो ।
यही क्रममा गत अप्रिल ३० मा भारतको दिेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोबर यात्रा गरेको घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरारका प्रवक्ता सस्मित पोख्रेलले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको भनेको केही समयमा नै ३ मे २०२६ का दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले हालै (मे २०२६) एक पत्रकार सम्मेलनमा लिपुलेक नाका सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो र स्थापित मार्ग भएको दाबी गरेका छन् । यसरी अहिले आएर नेपाल र भारत बीच वक्तव्य युद्ध चलिरहेको छ ।
वास्तवमा लिपुलेक के हो ? यो कहाँ पर्छ ? कुन स्थानमा छ ? नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारतले किन आफ्नो भनिरहेको छ ? नेपालको राष्ट्रियताका मामिलामा सकारात्मक रहँदै आएको र लिपुलेक नेपालको हो भनी वकालत गर्दै आएको चीन अहिले गरिएको सहमतिको एक पक्षीय हस्ताक्षरकर्ता नै बन्न किन पुग्यो ? यस्ता बग्रेल्ती प्रश्न उठिरहेका थिए । नेपाल र नेपालीहरू भूकम्पबाट थिलाथिलो भैराखेको अवस्थामा भारत र चीनका बीचमा यो सहमति भएको थियो । यो सहमति भएको ठीक २५ दिनपछि नेपालका मुख्य भनिएका नयाँ र पुराना संसदीय पार्टीहरूका बीचमा १६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही १६ बुँदालाई टेकेर ‘संविधान निर्माण’ २०७२को संविधान घोषणाको तयारीको काम भैराखेको थियो । यस्तो परिवेशमा लिपुलेक सामान्य तरिकाले मात्र जोडिएको थिएन ।
कहाँ पर्छ लिपुलेक ?
लिपुलेक कुन देशमा पर्छ भन्नेबारेमा तीनवटा धारणा सार्वजनिक भैरहेका छन्‌– १) लिपुलेक नेपालमा पर्छ । २) लिपुलेक नेपाल, भारत र चीन तीन देशीय सीमा क्षेत्रमा पर्छ । ३) अर्को, यो भारतमा पर्छ ।
लिपुलेकको उच्चस्थल सामुद्रिक सहतबाट ५ हजार ३ सय ३४ मिटर (१७ हजार ५ सय फिट) को उचाइमा रहेको छ । यो हिमाली शृङ्खलामा पर्ने लिपुलेक ३० डिग्री १४ मिनेट ०३ सेकेन्ड उत्तर र ८१ डिग्री ०१ मिनेट ४४ सेकेन्ड पूर्वमा अवस्थित छ । यो दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्छ । लिपुलेक जहाँ अहिले विवाद छ, त्यसको उचाइ ५ हजार २९ मिटर छ । यो व्यास उपत्यकामा पर्छ । त्योसँग भारतको उत्तराखण्ड राज्यको ताक्लाकोट, चीनको स्वायत्त राज्य तिब्बतको पुराङ जोडिएको छ ।
कसको हो लिपुलेक ?
सुगौली सन्धिको दफा ५ मा “राजा नेपाल काली दरियाव पछिमका सब मुलक् क्या आफ्ना तरफ बाट क्या सन्तानका तर्फबाट क्या भाइ भैयाद बाट पुस्त दरपुस्त छोडिकन कसै तरहले पनि उसको दावा नगर्नु, औ येस् मुलुकमा र येस मुलुकमा रहन्या मानिस माथी कौने तरहको इलाका र सरीकार नराषनु भनी करार गर्छन्‌” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो कथनको अर्थ कालीपश्चिमको सम्पूर्ण भूभाग नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारीहले दाबा गर्ने छैनन् भन्ने लाग्छ । यहाँ काली नदी भन्नाले महाकाली नदीलाई जनाउँछ । त्यसैले सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीचको पश्चिम सिमाना काली (महाकाली) नदी रहेको छ ।
उक्त कुरालाई सन् १८२८ देखि १८३२ सम्म भारतका सर्भे विभागका प्रमुख भएर काम गरेका जेबी टासनद्वारा लिखित र सन् १८३७ मा प्रकाशित किताब ‘वाटर डे्रनेज अफ कुमाउ’ को पेज नम्बर २१ देखि २४ पेजसम्म कुटी नदीको व्याख्या छ । उनका अनुसार “माथिल्लो व्यासमा रहेका १२ वटा गाउँमध्ये कुटी नदीले ६ वटा गाउँ वारि र पारि पारिदिएको छ । यी कुटीवारिका ६ वटा गाउँ नेपालपट्टि पर्न गएको छ । चोल्ङिकन हिमालको फेदीमा रहेको विन्तितालबाट कुटी नदी उत्पत्ति भएको छ ।” यसरी भारतीय सर्भे विभागका प्रमुख भएर काम गरेका जनरल जेबीले कुटी नदीको उद्गम बिन्दुको उल्लेख गरेका छन् । त्यहाँ बोलिने स्थानीय सौका भाषामा कुटीको अर्थ काली हुन्छ । त्यसमा कुटी नदीलाई सीमा नदीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । कुटी नदीबाट लिपुलेक लिम्पियाधुर ाबाट ५३.१२ किलोमिटर पूर्वमा पर्छ ।
विक्रम संवत् २०१८ असोज २१ तदनुसार सन् १९६१ अक्टोबर ५ का दिन चीनको राजधानी पेकिङमा नेपाल र चीनका बीचमा ‘नेपाल–चीन सिमानाको सन्धिपत्र’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सन्धिपत्रमा नेपालका तर्फबाट राजा महेन्द्र र चीनका तर्फबाट तत्कालीन राष्ट्रिपतिले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सन्धिको दफा १ को १ नम्बर बुँदामा “नेपाल चीन सीमा रेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानीढलो तथा कर्णाली (मापचु नदीका सहायक नदीहरू टिंकर नदीको पानीढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ । त्यहाँबाट यो दक्षिणपूर्वतर्फ कर्णाली (मापचु नदीका सहायक नदीहरू तथा टिंकर नदी र सेती नदीका पानी( ढलो हुँदै लिपुधुरा (न्युमाचिसा) हिमालको शृङ्खला र लिपुधुरा (टिंकर लिपु भन्ज्याङबाट गुन्जी उराई (पेल्हिन) भन्ज्याङ तक जान्छ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो तथ्यले चीनले अहिले विवादित भूभाग लिपुलेक भन्ज्याङ नेपालको भनी स्वीकार गरेको छ ।
सन् १९९९ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयी सरकारका विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले लिपुलेक भन्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी चीनसँग भएको भनी भारतीय सञ्चारमाध्यमद्वारा प्रसारित समाचारको नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जङ सुयाङले खण्डन गरेका थिए । उनले रिपोर्ट्स क्लबमा २०५६ साल भदौ १६ गते ‘चीन र भारतबीच सम्पन्न सीमा व्यापारसम्झौतामा लिपुलेकलाई समेटिएको छैन’, भनेका थिए । उक्त कार्यक्रममा उनले “साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमासम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु लिपुलेक भन्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो” भनेका थिए । राजदूत सुयाङले नेपाल–चीन सिमानाको सन्धिपत्रका आधारमा लिपुलेक भन्ज्याङका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
विक्रम संवत् १९९५ मङ्सिर ५ गते र १९९७ असार १९ गते त्यस क्षेत्रमा तत्कालीन गोश्वारा अफिसर एवम् नेपाल तारा कर्नेल भुवनविक्रम राणालाई मालपोत अथवा जग्गा तिरो कागजातको प्रतिलिपि भेटिएको छ । सगौली सन्धिको दफा ५, नेपाल–चीन सिमानाको सन्धिपत्रको पहिलो दफाको पहिलो बुँदा, तत्कालीन भारतीय सर्भे विभागका प्रमुख जेबी टासनको किताब, ती क्षेत्रमा बुझाउँदै आएको पोतको प्रतिलिपि र चिनियाँ राजदूत जङ सुयाङले रिपोर्टर्स क्लबमा २०५६ साल भदौ १६ गते व्यक्त गरेका तथ्यहरूले लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैले लिपुलेक कसको हो र कहाँ पर्छ भन्ने बहस नै ठीक छैन । यो नेपाली भूभाग हो । नेपालको अविभाजित र अखण्डित क्षेत्र हो ।
भारतले किन आफ्नो भनिराखेको छ ?
भारतले नेपालको ठूलो भूभागमा अतिक्रमण गरिराखेको छ । सुगौली सन्धिपछि सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका २६ वटा जिल्लामध्ये २१ वटा जिल्लाका ५४ ठाउँको ११ लाख ४९ हजार रोपनी जग्गा भारतले अतिक्रमण गरेको छ । महाकाली अञ्चल, दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक भन्ज्याङदेखि सुरु भएर मेची अञ्चल ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा सीमा क्षेत्रसम्मका भूभागहरू अतिक्रमित भएका छन् । रोचक प्रसङ्ग त के छ भने यसरी अतिक्रमित जमिनमा सबैभन्दा बढी महकाली नदीको आसपासको भूभाग रहेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी, ब्रह्मदेवमण्डी, पूर्णागिरि, टनकपुर जलाशय क्षेत्र, टनकपुर ब्यारेज निर्माणस्थल, बनबासा गड्डाचौकी क्षेत्र, शारदा ब्यारेज, शुक्लाफाँटा र परासन रहेका छन् ।
नेपालमा हुने प्रत्येक आन्दोलनपछि जुन अहिलेसम्म कुनै न कुनै सम्झौतामा टुङ्गिने गरेका छन्, त्यससँगै भारतले नेपालको भूभाग वा प्राकृतिक सम्पदामाथि कब्जा जमाउने गरेको छ । २००७ मा दिल्लीसम्झौता भयो । तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोसी सम्झौता गरेका थिए । त्यहाँ बनेको बाँधले प्रत्येक वर्ष नेपाली भूमिमा पारेको दुष्प्रभाव त काहलीलाग्दो छँदैछ । साथै १ हजार ५ सय ५० क्विबिक मिटर प्रतिसेकेन्ड बहने प्रतिवर्षको पानीको आयतनको ४०.३५ प्रतिशत भारतले उपयोग गर्छ भने नेपाललाई १.३५ प्रतिशत दिइएको छ । त्यसैगरी २०१६ साल मङ्सिर १९ गते बीपी कोइरालाले गरेको गण्डकसम्झौताले गण्डक नहर सुस्ता क्षेत्रका नेपाली जनताका लागि दुःख भएर पेस भएको छ । १ हजार ५ सय ९० क्वुबिक मिटर प्रतिसेकेन्ड प्रतिवर्ष बहने पानीको ५६.५ प्रतिशत भारतले लैजान्छ । नेपाललाई केवल २.१५ प्रतिशत मात्र छाडिदिने गरेको छ । ठीक त्यसैगरी २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदीको एकीकृत विकास परियोजनासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । महाकाली नदीको प्रवाह ७ सय २५ क्युबिक मिटर प्रतिमिनेट प्रतिवर्ष छ । त्यसको ५०.५५ प्रतिशत पानी भारतीय नहरमा बग्छ भने नेपालमा ३.६५ प्रतिशत मात्र पानी बग्छ ।
नेपालका नदीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले बाँध बाँधिरहेको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार पञ्चेश्वर बाँध (प्रस्तावित), पूर्णागिरि (प्रस्तावित), टनकपुर, शारदा बाँध, कैलाशपुरी बाँध, लक्ष्मणपुर बाँध, कोइलाबास बाँध, महलीसागर बाँध, रसियाखुर्दलोटन बाँध, डन्डा फरेना बाँध, गण्डक बाँध, लालबकैया तटबन्धन, बैरगनिया–चक्र तटबन्धन, बागमती तटबन्धन, कमला तटबन्धन, सिराहा तटबन्धन, खाँडो तटबन्धन, कुनौली तटबन्धन, कोसी बाँध, लुना तटबन्धनजस्ता बाँध र तटबन्धनहरू बाँधिएका छन् वा प्रस्तावित गरिएका छन् । यी बाँध र तटबन्धनले नेपाली भूमि सिञ्चित हुनु वा जलविद्युत् उत्पादन गरेर नेपाली जनताले उपयोग गर्न पाउनु त कता हो कता, बरु वर्षायाममा तराईका भूमिहरू डुबानमा परिराखेका छन् । हिउँदमा सुक्खा भएर उब्जाउ प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । खेतीयोग्य नेपाली भूमि मरुभूमीकरण भैराखेको छ । यसबाहेक भर्खरै नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमा क्षेत्रबाट ८ किलोमिटरभित्र बाँधको उचाइबराबरको चौडा बाटो बनाइदिएको छ । चेतन्द्रजङ्ग हिमालीका अनुसार नेपालमा ६ हजार २ सय १० वटा नदी र खोलाहरू उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्छन् । यिनीहरू भारतमा पुग्दै गर्दा ५४ वटा हुन्छन् । यी नदीहरूको पानीलाई भारतले पूर्ण सदुपयोग गर्दैछ । त्यसैले एउटा असाध्यै महत्वाकाङ्क्षी परियोजना वाटर लिङ्क प्रोजेक्ट निर्माणमा छ । यहाँको पानीलाई कावेरी र गङ्गाको बीचको भूमि सिँचाइ गर्न उपयोग गर्दैछ । भारतले नेपालबाट बग्ने मुख्य चारवटा सप्त नदीहरू (कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली) लगायत सानाठूला नदी मिसाएर रिभर लिङ्क मेगा प्रोजेक्ट बनाइरहेको छ । त्यसबाट भारतका द्रविड क्षेत्रहरू झारखण्ड, तमिलनाडु, पान्डुचेरीलगायत राज्यलाई सिँचित गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि ऊ नेपालका नदीहरूमाथि एकलौटी स्वामित्व कायम गर्न चाहन्छ । यसै प्रक्रियाअन्तर्गत उसले महाकाली नदीको मूलदेखि भारत प्रवेशसम्मको सम्पूर्ण क्षेत्र कायम गर्न चाहन्छ । पञ्चेश्वर परियोजना, महाकाली सन्धि, शारदा ब्यारेज निर्माण, महाकाली नदीवारिपारिको नेपालका भूभागहरूमा भारतले अतिक्रमण गरिराखेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटीयाङ्दी, टनकपुर, बह्मदेव, शारदा ब्यारेज, गड्डाचौकी, दोधारा र चाँद¬नीचोकसम्ममा भएका अतिक्रमित भूमिको प्रकृतिले यसलाई स्पष्ट पार्छ ।
जहाँसम्म अहिलेको सहमतिमा लिपुलेक भन्ज्याङ जोडिएको छ, पहिलो यहाँको भौगोलक बनावट हो । सामुद्रिक सतहबाट २० हजार २ सय ७४ फिट उचाइमा रहेको छ । त्यो उचाइमा रहेको लिपुलेक भन्ज्याङमा ६२ किलोमिटर समथर छ । यो भन्ज्याङबाट मानसरोवर, राक्षस ताल, ८५ किलोमिटर परको कैलाश पर्वतआसपासको पठारको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यो सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण ठाउँ हो । चीनको तिब्बतीय क्षेत्र पनि समथर छ । तर यो भूभागभन्दा कम उचाइमा छ । यो भाग भारतको दिल्लीबाट सबैभन्दा छोटो दूरीमा पर्छ । छोटो चढाइ पर्दछ । यहाँ बन्ने बाटो सुगम मार्ग बन्न पुग्छ । भारतले नेपालको सिमानाको ८ किलोमिटरभित्र सिल्क रोड निर्माण गरेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्धमा छ । त्यसले गर्दा नेपालको सिमानाबाट तराईको २० किलोमिटर भूमि वर्षामा डुब्छ । सिल्क रोड बनेका कारण भारतलाई भने फाइदैफाइदा छ । त्यो सिल्क रोड त्यही लिपुलेक भन्ज्याङ भएर चीनको तिब्बत प्रवेश गर्छ । त्यसैले भारत नेपालको लिपु भन्ज्याङलाई आफ्नो अतिक्रमणमा पार्न चाहन्छ ।
चीन किन जोडियो ?
तर आश्चर्यचकित हुनुपर्ने कुरा के छ भने लिपुलेक नेपालको भन्दै आएको चीनले यो सहमतिमा भारतको भनी स्वीकार गरेको छ । यो दुःखद् परिघटना हो । यो सहमतिले देशभक्त नेपालीलाई झस्काएको छ । के अब चीनले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी अवधारणा बदलेको हो ? प्रश्न उठेको छ । तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गरेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन अझ बढी आर्थिक विकास गर्न चाहन्छ होला । ऊ अधिक जनसङ्ख्या भएको दक्षिणएसिया त्यसमा पनि उच्च जनसङ्ख्या भएको भारतमा व्यापारिक बजार विस्तार गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि यो नाका नै उपयुक्त देखेको हुनुपर्छ ।
अहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद आफैले शुरु गरेको युद्धको दलदलमा फस्दै गएको छ । आर्थिक रूपमा पनि ऊ संकटग्रस्त हुन पुगेको छ । यही अवसरलाई चीन उपयोग गर्न चाहन्छ । पछिल्लो क्रममा विश्व विभिन्न ध्रुवमा विभक्त हुँदै गएको छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिणअफ्रिका मिलेर बनेको ब्रिक्स देशहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धमा मात्र सीमित राख्न नचाहेको देखिन्छ । उनीहरू अमेरिकाको प्रतिलोम बनाउन चाहन्छन् । चीनको तिब्बतबाट भारतको राजधानी दिल्ली यसै मार्गबाट सबैभन्दा नजिक पर्दछ । भारतको ठूलो जनसंख्या, त्यहाँ एकलौटी बजार कायम गर्ने नीतिअन्तर्गत नेपालको लिपुलेक भन्ज्याङ सिकार बन्न पुगेको हो ।
यस्तो हो भने पनि न्यायसङ्गत कसरी हुन सक्छ । भारतीय शासकहरू त जहिले पनि नेपाल र नेपाली जनताका लागि अनुदार देखिँदै आएका छन् । नेपालका लागि भारत अतिक्रमणकारी, उत्पीडक, विस्तारवादको पर्याय बनेकै छ । यो परिघटनालाई लिएर नेपाली जनताले चीनका बारेमा पनि निधार खुम्च्याउनुपर्ने भएको छ । कुनै अमुक राष्ट्रको आर्थिक विकास, कुनै शक्तिको प्रतिलोम खडा गर्ने नाममा नेपाली राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप स्वीकार गर्न सक्दैन । यो सहमतिलाई लिएर नेपाली देशभक्त शक्तिहरू एकट्ठा हुँदैछन् । यो शुभसङ्केत हो । यो मोर्चाको विस्तार गर्दै जानुपर्छ । यसका लागि विगतका केही घटना, परिघटनाहरूलाई पनि छिचोल्न जरुरी छ ।