
१सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
२चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
३नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
४पर्यावरणीय समस्या र बालेन्द्रको भाषण
५नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
६वैचारिक संघर्षबारे
७जनक्रान्तिका शहिद निरन्तरका बुबाको निधनप्रति नेकपा (बहुमत)द्वारा दुःख व्यक्त
८ग्यास अभावविरुद्ध नेकपा (बहुमत)को प्रदर्शन, समाधान नभए डिलर कब्जा गरि ग्यास बाँड्ने चेतावनी
९बहुमत पार्टी भित्रको भ्रम र यथार्थ
१०ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) निकट जवस मोर्चाको माग
११‘वास्तविक शत्रु चिन्नुहोस्’, पश्चिम एसियाका राष्ट्रलाई खामेनीको सन्देश
१जनक्रान्तिका शहिद निरन्तरका बुबाको निधनप्रति नेकपा (बहुमत)द्वारा दुःख व्यक्त
२वैचारिक संघर्षबारे
३नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
४नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
५पर्यावरणीय समस्या र बालेन्द्रको भाषण
६सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
७चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
काठमाडौं, वैशाख २५ । केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारद्वारा सुकुम्बासीमाथि गरिएको दमन, राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी विषय तथा महँगी नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै कडा विरोध जनाएको छ । समितिका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ ले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारका विभिन्न गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । वक्तव्यमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासीमाथि गरिएको बल प्रयोग, उचित वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी गरिएको उठीबास तथा राज्य आतंकको शैलीको दमनको निन्दा गरिएको छ । समितिले सुकुम्बासीलाई तत्काल उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न, बालबालिकाको पढाइ सुनिश्चित गर्न तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसैगरी समितिले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल रोक्न र खारेज गर्न माग गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा बढेको दाबी गर्दै सरकारले विदेशी शक्तिको प्रभावमा काम गरेको आरोप पनि वक्तव्यमा लगाइएको छ ।
समितिले लिपुलेक पास हुँदै भारतले मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न थालेको विषयलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको आघात भएको जनाएको छ । भारत र चीनबीचको सहमतिमा भएको उक्त कदमप्रति नेपाली जनतामा असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । वक्तव्यमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रणनीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । साथै विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध संविधानको मौलिक हकविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिइएको छ । समितिले आगामी वैशाख ३० गते राजधानीसहित देशभर विरोध प्रदर्शन आयोजना गरिने जानकारी दिँदै कार्यक्रममा सहभागी हुन सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ ।
प्रतिक्रिया