
१आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)
२गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
३मूल्य वृद्धि, जनअधिकारमाथि आक्रमण देखि विद्यार्थी प्रतिबन्धप्रति नेकपा (बहुमत) को कडा आपत्ति
४नेकपा (बहुमत)का सल्लाहकार लीलाधर गौतमको निधन, पार्टीद्वारा शोक व्यक्त
५आईपीएलमा पन्जाबको दबदबा, मुम्बई ७ विकेटले पराजित
६हर्मुज रणनीति अघि सार्दै इरान, २७० अर्ब डलर क्षति दाबी
७आणविक विवाद र हर्मुज तनावले अमेरिका–इरान शान्तिवार्ता निष्कर्षविहिन
८भिम प्रसाद दुलालको निधनमा नेकपा (बहुमत) मकवानपुरद्वारा शोक व्यक्त
९युद्धविरामप्रति इरानको असन्तुष्टिः “उल्लंघनपछि वार्ताको औचित्य समाप्त”
१०नेकपा(बहुमत)कास्कीद्धारा भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध २० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश
११भाकपा(माओवादी)का शीर्ष नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन
१२संस्मरण : त्यो रात !
१नेकपा (बहुमत) को केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न, “जनविद्रोह अपरिहार्य” रहेको निष्कर्ष
२भाकपा(माओवादी)का शीर्ष नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन
३नेकपा(बहुमत)कास्कीद्धारा भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध २० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश
४संस्मरण : त्यो रात !
५शिक्षा सुधारको नाममा विद्यार्थी आन्दोलनमाथि अंकुश लगाउने प्रयास स्वीकार्य छैन : संयुक्त विद्यार्थी संगठन
६मूल्य वृद्धि, जनअधिकारमाथि आक्रमण देखि विद्यार्थी प्रतिबन्धप्रति नेकपा (बहुमत) को कडा आपत्ति
७आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)
८नेकपा (बहुमत)का सल्लाहकार लीलाधर गौतमको निधन, पार्टीद्वारा शोक व्यक्त
९भिम प्रसाद दुलालको निधनमा नेकपा (बहुमत) मकवानपुरद्वारा शोक व्यक्त
१०गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
११युद्धविरामप्रति इरानको असन्तुष्टिः “उल्लंघनपछि वार्ताको औचित्य समाप्त”
१२आणविक विवाद र हर्मुज तनावले अमेरिका–इरान शान्तिवार्ता निष्कर्षविहिन
नेपालको चुनावबारे बंगलादेशका एक क्रान्तिकारी नेताको विश्लेषण
समुन्द्र
के ‘जेन–जेड’को लहरमा मात्र ३५ जना छन ?
हालसालै बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालको चुनावबारे जसरी समाचार प्रस्तुत गर्न थालेका छन्, त्यसलाई हेर्दा लाग्न सक्छ कि नेपालका सबै जेन–जेड युवाहरूले सत्ताको बागडोर सम्हालिसके ! पत्रपत्रिकाका ठूला शीर्षकहरूले दाबी गरिरहेका छन् कि जेन–जेड विद्रोहका नेताहरूले मार्च ५ को चुनावमा शासन गर्न लागेका छन् । तर अलि गहिरो रूपमा हेर्ने हो भने वास्तविक चित्र त्यस्तो छैन ।
एकपटक रबि लामिछाने वा अहिले चर्चामा रहेका बालेन्द्र (बालेन) शाहको पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) को उम्मेदवार सूची हेर्नुहोस् । यस पार्टीबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव लडिरहेका १६३ जनामध्ये केवल ३५ जना मात्रै २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् । बाँकी ८५ भन्दा बढी उम्मेदवारको उमेर ४० देखि ६५ वर्षको बीचमा छ । हो, पुराना दलहरूको तुलनामा उनीहरू केही युवा अवश्य हुन् । नेपाली कांग्रेसमा मात्र ७ जना युवा उम्मेदवार छन् र ओलीको एमालेमा १२ जना । तर आरएसपीलाई ‘युवाहरूको पार्टी’ भन्नु पूर्ण रूपमा प्रचार मात्र हो । विशेषगरी जेन–जेड विद्रोहको केन्द्र मानिएको काठमाडौंमा मतदाता सहभागिता मात्र ५१% भएको अवस्थामा यो जित वास्तवमा कति जनलहर हो र कति असन्तुष्टिको मत हो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
ओली–प्रचण्ड–गगनको पुरानो लय भंग
उच्च वर्गीय राजनीतिका परिचित अनुहार केपी शर्मा ओली आफ्नै बलियो क्षेत्र झापा–५ मा पनि बालेन शाहसँग नराम्रोसँग पराजित भएका छन् । केवल उनी मात्र होइन, यस पटक सम्पूर्ण एमालेको अवस्था नै कमजोर देखिन्छ । पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले अनुहार फेरिए पनि खासै प्रभाव देखाउन सकेन । र कहिल्यै राजा र सत्ताधारीहरूलाई नै डर लाग्ने नाम बनेका पूर्व माओवादी नेता प्रचण्ड ? उनको पार्टी त १५ सिट पार गर्नसमेत संघर्ष गरिरहेको छ ।
वास्तवमा, नेपालमा यो तथाकथित ‘एलिट’ राजनीतिको चक्र पछिल्ला २० वर्षदेखि यिनै केही हातहरूमा घुमिरहेछ । तर आम जनताको भाग्यमा के परिवर्तन आयो ? युवाहरूको ठूलो हिस्सा विदेशमा श्रम गर्न बाध्य छन् । यी नेताहरूले पटक–पटक ठूला वाचा गरेका छन् र सहजै तोडेका पनि छन् । आफ्ना सन्तानहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न बाहेक उनीहरूले केही गरेका छैनन् । त्यसैले आम मतदाताले अहिले ओली–प्रचण्ड–देउवा–गगनको पुरानो घेरालाई घृणापूर्वक अस्वीकार गरेका छन् ।
के बालेन साँच्चै युवाका प्रतिनिधि हुन ?
हाम्रो देशका धेरै बौद्धिक व्यक्तिहरू बालेनको जित देखेर निकै उत्साहित भएका छन् । कतिपयले त ‘हाम्रो देशमा पनि यस्तै भएको भए !’ भनेर दुःखसमेत व्यक्त गरेका छन् । तर गत वर्षको जेन–जेड विद्रोहका बेला बालेन शाहको भूमिका निकै रहस्यमय थियो । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उनले आन्दोलनको प्रत्यक्ष नेतृत्व लिन मानेनन, बरु सम्झौताको बाटो रोजे । यदि तपाईंले नेपाली युवाहरूका फेसबुक वा एक्स (ट्विटर) प्रोफाइलहरू हेर्नुभयो भने, पछिल्ला केही महिनामा बालेनप्रति कति आक्रोश थियो भन्ने देख्न सकिन्छ । बालेनले जेन–जेड आन्दोलनको फल राम्रोसँग काटे, तर आन्दोलनका मुख्य मागहरूबारे उनी केही महिनादेखि मौन छन् ।
पुरानो अधीनता बनाम बालेनको रंगीन घोषणापत्र
केपी शर्मा ओली लगायतले आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भने पनि वास्तवमा उनीहरू धनी वर्गका संरक्षक थिए । असीमित भ्रष्टाचार नै उनीहरूको काम थियो । अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेस सधैं भारतप्रति झुकेको नीतिमा अघि बढेको छ । सायद यी दुई सर्पको टोकाइबाट बच्न मानिसहरू बालेनतर्फ झुकेका छन् । तर बालेनको ‘सिटिजन चार्टर’ वास्तवमा के हो ? यो पनि रंगीन वाचाहरूको एउटा ठूलो टोकरी मात्र हो ।
बालेनको पार्टीका १६३ उम्मेदवारमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी धनी वर्गका प्रतिनिधि हुन् । कम्तीमा ३० जना करोडपति व्यापारी वा पूर्व उच्च कर्मचारी छन्, साथै एनजीओकर्मीहरू पनि छन् । करोडपतिहरूको यो भीडमा साधारण श्रमिक जनताको स्थान कहाँ छ ? घोषणापत्रमा भनिएको डिजिटल शासन मुख्यतः शिक्षित उच्च वर्गका लागि हो । विवादास्पद परियोजना एमसिसि जस्ता योजनामार्फत नेपाललाई ऋणको जालमा बाँध्ने पुरानो नीति पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यस घोषणापत्रमा रहेको छ । शासनको संरचना परिवर्तन नगरी केवल अनुहार फेरिँदा मात्र आम जनतालाई कुनै फाइदा हुँदैन ।
बुलडोजरले दबिएको पीडाको चिच्याहट
बालेनको विकासको सबैभन्दा ठूलो हतियार ‘बुलडोजर’ हो । २०२४–२५ मा थापाथलीका सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा देखिएको कठोरताले आज करिब ७,००० मानिसहरूलाई घरबारविहीन बनाएको छ । जाडोको रातमा कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हजारौं बालबालिका र वृद्धहरूलाई बेघर बनाइयो । करिब १०,००० सडक व्यापारीहरूलाई फुटपाथबाट हटाइयो, तर उनीहरूको जीविकाको लागि कुनै विकल्प दिइएन । बालेनको ‘स्मार्ट सिटी’ वास्तवमा सर्वसाधारणका लागि शहर होइन; यो धनी वर्गको चमक–दमकको कठोर प्रदर्शन हो ।
के भाग्यमा कुनै परिवर्तन आउनेछ ?
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यी कथित युवाहरूको जितले नेपाली श्रमिक जनताको जीवनमा कुनै आमूल परिवर्तन ल्याउने छैन । केवल शासक वर्गका पुराना अनुहारहरूलाई केही नयाँ र युवा अनुहारले प्रतिस्थापन गर्नेछ । र भित्रको कथा भने उही रहनेछ । आज बंगलादेशका केही बौद्धिकहरू बालेनको जितलाई ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् । तर एक वर्ष नपुग्दै उनीहरू फेरि अर्को नयाँ ‘उद्धारकर्ता’ खोजिरहेको देखिनेछ । वास्तवमा उनीहरूको काम सत्य बोल्नु होइन, लेख्ने नाममा केही पैसा कमाउनु मात्र हो ।
०७–०३–२०२६



१नेकपा (बहुमत) को केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न, “जनविद्रोह अपरिहार्य” रहेको निष्कर्ष
२भाकपा(माओवादी)का शीर्ष नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन
३नेकपा(बहुमत)कास्कीद्धारा भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध २० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश
४संस्मरण : त्यो रात !
५शिक्षा सुधारको नाममा विद्यार्थी आन्दोलनमाथि अंकुश लगाउने प्रयास स्वीकार्य छैन : संयुक्त विद्यार्थी संगठन
प्रतिक्रिया