News Portal

ताजा शिर्षकहरु

Uncategorized

राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार

शार्दुल

भूमिका
२०६२ सालमा एउटा विद्यालयमा राहत कोटामा जागिर खाएको शिक्षक अहिले २० वर्षपछि पनि त्यही राहतमा छ । उसले पढाएका विद्यार्थी अहिले डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल र नेता भइसके । उसले पढाएको विद्यालयमा अहिले नयाँ भवन बनेको छ, कम्प्युटर आएको छ, तर उसको जागिर अझै उस्तै छ – अस्थायी, असुरक्षित र अपमानित । राज्यले उसलाई अझै भनिरहेको छ, “तिमी स्थायी होइनौ । यो कथा एउटा शिक्षकको मात्रै होइन यो नेपालका करिब ४० हजार राहत शिक्षकको कथा हो । आ यिनै राहत शिक्षकको बारेमा एउटा लेख यहाँ तयार गरेको छु । आवश्यक सार्थक बहशको लागि ।
शिक्षा कुनै पनि समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणको आधार हो । शिक्षाको विकासका लागि शिक्षकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने व्यक्ति होइनन्, उनीहरू नयाँ पुस्ताको चेतना निर्माण गर्ने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास गर्ने र समाजलाई परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउने बौद्धिक श्रमिक पनि हुन् ।

तर नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि स्थायी, अस्थायी, करार, राहत अनुदान ,संघीय अनुदान, बालविकास लगायत विभिन्न नाममा शिक्षकहरूलाई विभाजित गरेर राखिएको छ । एउटै विद्यालयमा एउटै प्रकृतिको काम गर्ने शिक्षकहरूबीच सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, रोजगारीको सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चिततामा फरक अवस्था देखिन्छ ।
विशेषगरी राहत अनुदान शिक्षकको समस्या केवल व्यक्तिगत जागिर वा सेवा सुविधाको समस्या होइन । यो राज्यको शिक्षा नीति, श्रमप्रतिको दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय, समानताको अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकारसँग जोडिएको महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा वर्गीय प्रश्न हो । मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा श्रमिकले आफ्नो श्रम, अधिकार र सम्मानका लागि गर्ने संगठित संघर्ष सामाजिक परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो ।
१. राहत अनुदान शिक्षकको वर्तमान अवस्था
राहत शिक्षक भनेको के हो रु राहत अनुदान शिक्षकहरू नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा लामो समयदेखि शिक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएका शिक्षक हुन् । २०४९ सालदेखि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी थप्न सकेन । जनसंख्या बढ्यो, विद्यालय बढे, विद्यार्थी बढे, तर दरबन्दी बढेन । त्यो अभाव पूरा गर्न २०६२ सालदेखि सरकारले राहत कोटा वितरण गर्ने थाल्यो ।
राहत शिक्षकले स्थायी शिक्षकले जस्तै पढाउँछन । एउटै कक्षा, एउटै पाठ्यक्रम, एउटै जिम्मेवारी । तर सुविधा उस्तै छैन । स्थायी शिक्षकलाई पेन्सन छ, बढुवा छ, उपचार खर्च छ, सञ्चित बिदा छ । राहत शिक्षकलाई केही छैन । उनीहरू न्यूनतम तलबभत्तामा २ दशकदेखि जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरू बिरामी भए बिदा छैन, बूढो भए पेन्सन छैन, सरुवा भए सुरक्षा छैन ,
विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउने, शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने र शैक्षिक परिणामको जिम्मेवारी लिने काममा उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान छ ।
तर उनीहरूको रोजगारीको प्रकृति स्थायी शिक्षकसरह सुरक्षित छैन । शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक सूचना संग्रह २०८१ अनुसार नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ५६ हजार ६ सय ४० शिक्षक छन् । त्यसमा स्थायी ८३ हजार ९ सय ८९, अस्थायी २९ हजार ६ सय ९९ र राहत ३९ हजार ९ सय ६२ छन् ।
राहत शिक्षकको आन्दोलन नयाँ होइन । उनीहरूले पटक–पटक आन्दोलन गरे, पटक–पटक सम्झौता भयो, तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएन । २०७४ सालमा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले लामो समयदेखि काम गरिरहेका अस्थायी शिक्षकको केही समस्या समाधान गर्‍यो, तर राहत शिक्षकको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । तर अहिले सम्म पनि माग पुरा भएको छैन । विगत कांगे्रश,एमाले,नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायत अन्य पार्टीहरुले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिय । तर कसैले पनि राहत अनुदानको शिक्षकको माग पुरा गरेनन । बर्तमान सरकारबाट शिक्षक लगायत सबै क्षेत्रका मानिसहरुले आफना पेशागत माग पुरा हुने आशा अपेक्षा राखेका थिए । बर्तमान सरकारले माग पुरा गर्नको सट्टा पेशागत हिसाबले संगठित हुने अधिकार माथि प्रतिबन्ध लगायो । राहत अनुदानका शिक्षकहरु माग केहो रु किन राहत शिक्षकका माग सरकारले पुरा गर्दैनन रु यो बारमा अध्ययन गर्न, बुभन र बहसको लागि यो लेखले सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
राहत शिक्षकका प्रमुख समस्याहरू यस प्रकार छन् :
१. रोजगारीको असुरक्षाः लामो समय सेवा गरे पनि स्थायी सेवासरह रोजगारीको सुनिश्चितता नहुनु ।

२.सेवा सुविधामा असमानताः एउटै विद्यालयमा समान जिम्मेवारी पूरा गर्दा पनि नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा सुविधा फरक हुनु ।
३. वृत्ति विकासको समस्याः लामो समयसम्म सेवा गर्दा पनि बढुवा तथा पेसागत विकासका अवसर सीमित हुनु ।
४. सामाजिक सुरक्षाको समस्याः सञ्चयकोष, उपदान, उपचार खर्च, अवकाश सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षामा असमानता हुनु ।
५. सरुवा तथा कार्यस्थलको समस्याः आवश्यकताअनुसार सरुवा हुन कठिनाइ हुनु ।
६. राज्यको नीतिगत अनिश्चितताः राहत शिक्षकको भविष्यबारे स्पष्ट, दीर्घकालीन र न्यायोचित नीति नहुनु ।
२०८२ साल वैशाखमा राहत शिक्षकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष, सरुवा, दुर्गम भत्ता, उपचार खर्च, उमेर हदमा सहुलियत र अवकाश सुविधालगायत माग सार्वजनिक गरेका थिए ।
त्यस्तै, २०८३ साल असोजमा चार गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनले बजेटमा व्यवस्था गरिएको प्रोत्साहन भत्ताबाट गैरस्थायी शिक्षकहरू वञ्चित भएको भन्दै समान सुविधा माग गरेका थिए ।
यसले राहत शिक्षकको समस्या कुनै एउटा समूहको मात्र नभई नेपालको समग्र सार्वजनिक शिक्षा र श्रम व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय भएको देखाउँछ ।
राज्यको विभेदकारी नीतिको प्रश्न
राज्यको दायित्व नागरिकलाई समान अवसर, न्याय र सम्मान प्रदान गर्नु हो। तर एउटै विद्यालयमा एउटै प्रकृतिको काम गर्ने शिक्षकलाई नियुक्तिको नामका आधारमा फरक व्यवहार गरिँदा समानता र न्यायको प्रश्न उठछ,
शिक्षकको श्रमको मूल्य उसको नियुक्तिको नामले निर्धारण गर्ने कि उसले गरेको काम, जिम्मेवारी र योगदानले ? तर एकजना स्थायी शिक्षक भएकाले बढी सेवा सुविधा पाउँछन् भने अर्को राहत शिक्षक भएकै कारण धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् ।यसअवस्थाले समान काम र समान जिम्मेवारीको आधारमा समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतामाथि प्रश्न उठाउँछ । तर यस समस्याको समाधान खोज्दा नियुक्ति प्रक्रिया,कानुनी व्यवस्था, दरबन्दी, सेवा अवधि र राज्यको वित्तीय दायित्वलाई पनि वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। सबै नियुक्ति प्रक्रियालाई एउटै मान्नु पर्याप्त हुँदैन; न्यायोचित संक्रमण र सेवा समायोजनको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
३. ट्रेड युनियन अधिकार र राहत शिक्षकको संघर्ष
ट्रेड युनियन भनेको श्रमिकहरूले आफ्नो पेसागत हकहित, आर्थिक सुरक्षा, सम्मान र श्रम अधिकारको संरक्षणका लागि संगठित भएर निर्माण गरेको संस्था हो ।
ट्रेड युनियनको उद्देश्य केवल तलब वृद्धि गर्नु होइन। यसको उद्देश्य श्रमिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु, रोजगारदातासँग सामूहिक रूपमा वार्ता गर्नु र श्रमिकको सामूहिक शक्ति निर्माण गर्नु पनि हो । नेपालको संविधानको धारा ३४ (३) ले प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

यस आधारमा शिक्षकका ट्रेड युनियन अधिकारलाई निम्न रूपमा बुझ्न सकिन्छ :

१ आफ्नो हकहितका लागि संगठन निर्माण गर्ने ।
२ संगठनमा आबद्ध हुने र नेतृत्व चयन गर्ने ।
३ राज्यसँग सामूहिक वार्ता तथा सौदाबाजी गर्ने ।
४ सेवा सुविधा र रोजगारीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने ।
५अन्यायपूर्ण नीतिविरुद्ध शान्तिपूर्ण र कानुनसम्मत आन्दोलन गर्ने ।
६ शिक्षकको नीति निर्माणमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
ट्रेड युनियन अधिकार राज्यले दिएको कृपा होइन, संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको श्रमिक अधिकार हो,तर ट्रेड युनियन आन्दोलन पनि पारदर्शी, लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र शैक्षिक हितप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट राहत शिक्षकको समस्या
मार्क्सवादले समाजलाई केवल व्यक्तिगत समस्या र व्यक्तिगत सफलताको आधारमा व्याख्या गर्दैन । यसले उत्पादन सम्बन्ध, श्रम सम्बन्ध, वर्गीय संरचना र राज्यको चरित्रका आधारमा समाजको विश्लेषण गर्छ ।
कार्ल मार्क्सले श्रमलाई मानव समाजको विकासको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यस दृष्टिकोणबाट राहत शिक्षकको समस्यालाई पाँचवटा पक्षबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
क. श्रम र श्रमको मूल्य
मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा श्रमिकले आफ्नो श्रमशक्ति प्रयोग गरेर सामाजिक उत्पादन र पुनरुत्पादनमा योगदान गर्छ ।
शिक्षकले पनि आफ्नो ज्ञान, समय, सीप र बौद्धिक श्रम प्रयोग गरेर समाजको नयाँ पुस्ता निर्माण गर्छन् ।
त्यसैले शिक्षकको श्रमलाई नियुक्तिको नामका आधारमा कम मूल्यवान् ठान्ने प्रवृत्तिको आलोचनात्मक परीक्षण आवश्यक छ ।
ख. वर्गीय विभाजन र असमानता
एउटै विद्यालयभित्र स्थायी, राहत, करार र अन्य प्रकृतिका शिक्षकहरूबीच फरक सेवा अवस्था कायम हुँदा श्रमिकबीच विभाजन उत्पन्न हुन सक्छ ।
मार्क्सवादले श्रमिक वर्गको एकतालाई महत्वपूर्ण मान्छ ।
यदि शिक्षकहरू नियुक्तिको नामका आधारमा विभाजित हुन्छन् भने उनीहरूको सामूहिक शक्ति कमजोर हुन सक्छ । यसले श्रमिकको साझा हितका लागि गरिने संघर्षलाई पनि प्रभावित गर्छ ।ग. राज्य र वर्गीय चरित्र
मार्क्सवादी विश्लेषणले राज्यका नीति तथा संस्थाहरूलाई समाजको आर्थिक र वर्गीय सम्बन्धबाट अलग राखेर हेर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले कस्तो लगानी गर्छ, शिक्षकको श्रमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ र स्रोतसाधन कसरी वितरण गर्छ भन्ने कुराले राज्यको सामाजिक प्राथमिकता देखाउँछ ।
यसैले राहत शिक्षकको समस्यालाई केवल प्रशासनिक कमजोरी भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई शिक्षा बजेट, सार्वजनिक लगानी, श्रम सम्बन्ध र सामाजिक न्यायसँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।
घ. संगठन र सामूहिक संघर्ष
मार्क्सले श्रमिकको मुक्तिका लागि श्रमिक स्वयं संगठित र सचेत हुनुपर्ने विचार अघि सारनु भयको थियो ।

राहत शिक्षकको समस्या पनि व्यक्तिगत निवेदनबाट मात्र समाधान खोज्ने विषय होइन । साझा समस्या पहिचान, संगठन, सामूहिक छलफल, वार्ता र दवाबमुलक संघर्ष आवश्यक हुन्छ ।
ङ. शिक्षा र सामाजिक रूपान्तरण
मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा शिक्षा समाजलाई बुझ्ने र परिवर्तन गर्ने चेतना निर्माणको माध्यम हो । त्यसैले शिक्षकको श्रम, सम्मान र स्वतन्त्रता सुरक्षित नभएसम्म गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।शिक्षकलाई असुरक्षित राखेर शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ ।
राहत शिक्षक आन्दोलनका मुख्य एजेन्डा के हुनुपर्छ?
राहत शिक्षक आन्दोलनले तत्कालीन माग र दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन दुवैलाई समेट्नुपर्छ ।
प्रमुख एजेन्डाहरूः
१. लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका राहत शिक्षकको योगदान र सेवा अवधिको उचित मूल्याङ्कन गरियोस् ।
२. कानुनसम्मत प्रक्रिया र वस्तुगत मापदण्डका आधारमा स्थायी व्यवस्थापन वा न्यायोचित सेवा समायोजनको व्यवस्था गरियोस् ।
३. समान काम, समान जिम्मेवारी र समान योगदानका आधारमा सेवा सुविधा सुनिश्चित गरियोस् ।
४. सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चयकोष, उपदान र उपचार खर्चको व्यवस्था गरियोस्।
५. शिक्षकको वृत्ति विकास, सरुवा र पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता गरियोस् ।
६. उमेर हद, सेवा अवधि र अवकाशसम्बन्धी समस्याको न्यायोचित समाधान गरियोस् ।
७. राहत शिक्षकको प्रतिनिधित्वबिना उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने नीति निर्माण नगरियोस् ।
८. शिक्षक ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।९. सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी स्थायी र सुरक्षित शिक्षक व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाइयोस् ।१०. शिक्षकका समस्या समाधान गर्दा सबै प्रकृतिका शिक्षक संगठनसँग अर्थपूर्ण संवाद गरियोस् ।
राहत शिक्षक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सम्बन्ध
कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधार श्रमिक वर्गको मुक्ति, शोषण र असमानताको अन्त्य तथा सामाजिक न्यायको स्थापना हो । यस दृष्टिकोणबाट शिक्षकको पेसागत संघर्षलाई व्यापक श्रमिक आन्दोलनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ, तर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ :यदि आफूलाई श्रमिक वर्गको प्रतिनिधि भन्ने राजनीतिक शक्तिले श्रमिकको रोजगारीको सुरक्षा, समान अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रश्नलाई पर्याप्त महत्व दिँदैन भने त्यसको राजनीतिक व्यवहार र घोषित सिद्धान्तबीचको सम्बन्धबारे बहस हुनु स्वाभाविक हुन्छ । मार्क्सवादी आन्दोलनले श्रमिकको वास्तविक जीवन, श्रमको अवस्था र उनीहरूको संघर्षलाई आफ्नो राजनीतिक विश्लेषणको केन्द्रमा राख्दछ । राहत शिक्षकको आन्दोलनलाई केवल जागिर प्राप्तिको आन्दोलनमा सीमित नगरी सार्वजनिक शिक्षाको संरक्षण, श्रमको सम्मान र सामाजिक समानताको आन्दोलनका रूपमा पनि बुझ्न पर्दछ ।
निष्कर्ष : शिक्षकको सम्मान, श्रमको सम्मान र सामाजिक न्याय राहत शिक्षकको समस्या नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान असमान श्रम सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो । शिक्षकले समाजको भविष्य निर्माण गर्छन् । तर उनीहरू स्वयं आफ्नो भविष्यप्रति अनिश्चित र असुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था हुनु गम्भीर नीतिगत चुनौती हो ।
राज्यले शिक्षकलाई स्थायी, राहत वा करारजस्ता प्रशासनिक नाममा मात्र विभाजन गरेर हेर्नु हुँदैन । नियुक्तिको कानुनी प्रक्रिया र राज्यको आर्थिक दायित्वलाई सम्मान गर्दै समान काम, सेवा अवधि, योगदान र सामाजिक न्यायका आधारमा न्यायोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणले हामीलाई सिकाउँछ—श्रमिकको मुक्ति केवल व्यक्तिगत सुविधाको प्राप्ति होइन, असमानता पैदा गर्ने संरचनाको रूपान्तरणसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले राहत शिक्षकको संघर्षलाई निम्न तीनवटा मूल मान्यतासँग जोडेर बुझ्न सकिन्छ :
.१. श्रमको सम्मान र समानताको अधिकार ।
२. संगठन, एकता र सामूहिक संघर्षको अधिकार ।
३ सार्वजनिक शिक्षा र सामाजिक न्यायको संरक्षण ।
अन्ततः शिक्षकको अधिकार र विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षालाई परस्पर विरोधी रूपमा होइन, एकअर्काका पूरकका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सुरक्षित, सम्मानित र अधिकारसम्पन्न शिक्षकबाट नै बलियो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।
एउटै काम गर्ने शिक्षकबीच नियुक्तिको नामका आधारमा असमानता कायम गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खादैन । राहत शिक्षकको समस्या व्यक्तिगत रोजगारीको समस्या होईन,यो त राज्यको शिक्षा र श्रम नीतिसँग जोडिएको संरचनात्मक समस्या हो । नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई निजीकरण, व्यापारीकरण र असमानताबाट जोगाउन शिक्षक आन्दोलनको मह्‌त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।े
“जसले २० वर्षसम्म अरूका छोराछोरीलाई पढाएर डाक्टर बनायो, उसलाई राज्यले अझै राहतमा राख्नु भनेको शिक्षालाई नै राहतमा राख्नु हो । राहत शिक्षकको मुक्ति भनेको नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको मुक्ति हो । त्यसैले सबै उत्पीडित शिक्षकहरु सार्वजनिक शिक्षामा आमुल परिवर्तन गरिने आन्दोलनमा सहभागि हुनु जरुरी देखिन्छ ।
२०८३/०७/३०

प्रतिक्रिया