
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारे
शार्दुल
भूमिका
२०६२ सालमा एउटा विद्यालयमा राहत कोटामा जागिर खाएको शिक्षक अहिले २० वर्षपछि पनि त्यही राहतमा छ । उसले पढाएका विद्यार्थी अहिले डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल र नेता भइसके । उसले पढाएको विद्यालयमा अहिले नयाँ भवन बनेको छ, कम्प्युटर आएको छ, तर उसको जागिर अझै उस्तै छ – अस्थायी, असुरक्षित र अपमानित । राज्यले उसलाई अझै भनिरहेको छ, “तिमी स्थायी होइनौ । यो कथा एउटा शिक्षकको मात्रै होइन यो नेपालका करिब ४० हजार राहत शिक्षकको कथा हो । आ यिनै राहत शिक्षकको बारेमा एउटा लेख यहाँ तयार गरेको छु । आवश्यक सार्थक बहशको लागि ।
शिक्षा कुनै पनि समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणको आधार हो । शिक्षाको विकासका लागि शिक्षकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने व्यक्ति होइनन्, उनीहरू नयाँ पुस्ताको चेतना निर्माण गर्ने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास गर्ने र समाजलाई परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउने बौद्धिक श्रमिक पनि हुन् ।
तर नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि स्थायी, अस्थायी, करार, राहत अनुदान ,संघीय अनुदान, बालविकास लगायत विभिन्न नाममा शिक्षकहरूलाई विभाजित गरेर राखिएको छ । एउटै विद्यालयमा एउटै प्रकृतिको काम गर्ने शिक्षकहरूबीच सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, रोजगारीको सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चिततामा फरक अवस्था देखिन्छ ।
विशेषगरी राहत अनुदान शिक्षकको समस्या केवल व्यक्तिगत जागिर वा सेवा सुविधाको समस्या होइन । यो राज्यको शिक्षा नीति, श्रमप्रतिको दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय, समानताको अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकारसँग जोडिएको महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा वर्गीय प्रश्न हो । मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा श्रमिकले आफ्नो श्रम, अधिकार र सम्मानका लागि गर्ने संगठित संघर्ष सामाजिक परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो ।
१. राहत अनुदान शिक्षकको वर्तमान अवस्था
राहत शिक्षक भनेको के हो रु राहत अनुदान शिक्षकहरू नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा लामो समयदेखि शिक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएका शिक्षक हुन् । २०४९ सालदेखि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी थप्न सकेन । जनसंख्या बढ्यो, विद्यालय बढे, विद्यार्थी बढे, तर दरबन्दी बढेन । त्यो अभाव पूरा गर्न २०६२ सालदेखि सरकारले राहत कोटा वितरण गर्ने थाल्यो ।
राहत शिक्षकले स्थायी शिक्षकले जस्तै पढाउँछन । एउटै कक्षा, एउटै पाठ्यक्रम, एउटै जिम्मेवारी । तर सुविधा उस्तै छैन । स्थायी शिक्षकलाई पेन्सन छ, बढुवा छ, उपचार खर्च छ, सञ्चित बिदा छ । राहत शिक्षकलाई केही छैन । उनीहरू न्यूनतम तलबभत्तामा २ दशकदेखि जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरू बिरामी भए बिदा छैन, बूढो भए पेन्सन छैन, सरुवा भए सुरक्षा छैन ,
विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउने, शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने र शैक्षिक परिणामको जिम्मेवारी लिने काममा उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान छ ।
तर उनीहरूको रोजगारीको प्रकृति स्थायी शिक्षकसरह सुरक्षित छैन । शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक सूचना संग्रह २०८१ अनुसार नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ५६ हजार ६ सय ४० शिक्षक छन् । त्यसमा स्थायी ८३ हजार ९ सय ८९, अस्थायी २९ हजार ६ सय ९९ र राहत ३९ हजार ९ सय ६२ छन् ।
राहत शिक्षकको आन्दोलन नयाँ होइन । उनीहरूले पटक–पटक आन्दोलन गरे, पटक–पटक सम्झौता भयो, तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएन । २०७४ सालमा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले लामो समयदेखि काम गरिरहेका अस्थायी शिक्षकको केही समस्या समाधान गर्यो, तर राहत शिक्षकको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । तर अहिले सम्म पनि माग पुरा भएको छैन । विगत कांगे्रश,एमाले,नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायत अन्य पार्टीहरुले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिय । तर कसैले पनि राहत अनुदानको शिक्षकको माग पुरा गरेनन । बर्तमान सरकारबाट शिक्षक लगायत सबै क्षेत्रका मानिसहरुले आफना पेशागत माग पुरा हुने आशा अपेक्षा राखेका थिए । बर्तमान सरकारले माग पुरा गर्नको सट्टा पेशागत हिसाबले संगठित हुने अधिकार माथि प्रतिबन्ध लगायो । राहत अनुदानका शिक्षकहरु माग केहो रु किन राहत शिक्षकका माग सरकारले पुरा गर्दैनन रु यो बारमा अध्ययन गर्न, बुभन र बहसको लागि यो लेखले सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
राहत शिक्षकका प्रमुख समस्याहरू यस प्रकार छन् :
१. रोजगारीको असुरक्षाः लामो समय सेवा गरे पनि स्थायी सेवासरह रोजगारीको सुनिश्चितता नहुनु ।
२.सेवा सुविधामा असमानताः एउटै विद्यालयमा समान जिम्मेवारी पूरा गर्दा पनि नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा सुविधा फरक हुनु ।
३. वृत्ति विकासको समस्याः लामो समयसम्म सेवा गर्दा पनि बढुवा तथा पेसागत विकासका अवसर सीमित हुनु ।
४. सामाजिक सुरक्षाको समस्याः सञ्चयकोष, उपदान, उपचार खर्च, अवकाश सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षामा असमानता हुनु ।
५. सरुवा तथा कार्यस्थलको समस्याः आवश्यकताअनुसार सरुवा हुन कठिनाइ हुनु ।
६. राज्यको नीतिगत अनिश्चितताः राहत शिक्षकको भविष्यबारे स्पष्ट, दीर्घकालीन र न्यायोचित नीति नहुनु ।
२०८२ साल वैशाखमा राहत शिक्षकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष, सरुवा, दुर्गम भत्ता, उपचार खर्च, उमेर हदमा सहुलियत र अवकाश सुविधालगायत माग सार्वजनिक गरेका थिए ।
त्यस्तै, २०८३ साल असोजमा चार गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनले बजेटमा व्यवस्था गरिएको प्रोत्साहन भत्ताबाट गैरस्थायी शिक्षकहरू वञ्चित भएको भन्दै समान सुविधा माग गरेका थिए ।
यसले राहत शिक्षकको समस्या कुनै एउटा समूहको मात्र नभई नेपालको समग्र सार्वजनिक शिक्षा र श्रम व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय भएको देखाउँछ ।
राज्यको विभेदकारी नीतिको प्रश्न
राज्यको दायित्व नागरिकलाई समान अवसर, न्याय र सम्मान प्रदान गर्नु हो। तर एउटै विद्यालयमा एउटै प्रकृतिको काम गर्ने शिक्षकलाई नियुक्तिको नामका आधारमा फरक व्यवहार गरिँदा समानता र न्यायको प्रश्न उठछ,
शिक्षकको श्रमको मूल्य उसको नियुक्तिको नामले निर्धारण गर्ने कि उसले गरेको काम, जिम्मेवारी र योगदानले ? तर एकजना स्थायी शिक्षक भएकाले बढी सेवा सुविधा पाउँछन् भने अर्को राहत शिक्षक भएकै कारण धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् ।यसअवस्थाले समान काम र समान जिम्मेवारीको आधारमा समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतामाथि प्रश्न उठाउँछ । तर यस समस्याको समाधान खोज्दा नियुक्ति प्रक्रिया,कानुनी व्यवस्था, दरबन्दी, सेवा अवधि र राज्यको वित्तीय दायित्वलाई पनि वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। सबै नियुक्ति प्रक्रियालाई एउटै मान्नु पर्याप्त हुँदैन; न्यायोचित संक्रमण र सेवा समायोजनको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
३. ट्रेड युनियन अधिकार र राहत शिक्षकको संघर्ष
ट्रेड युनियन भनेको श्रमिकहरूले आफ्नो पेसागत हकहित, आर्थिक सुरक्षा, सम्मान र श्रम अधिकारको संरक्षणका लागि संगठित भएर निर्माण गरेको संस्था हो ।
ट्रेड युनियनको उद्देश्य केवल तलब वृद्धि गर्नु होइन। यसको उद्देश्य श्रमिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु, रोजगारदातासँग सामूहिक रूपमा वार्ता गर्नु र श्रमिकको सामूहिक शक्ति निर्माण गर्नु पनि हो । नेपालको संविधानको धारा ३४ (३) ले प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
यस आधारमा शिक्षकका ट्रेड युनियन अधिकारलाई निम्न रूपमा बुझ्न सकिन्छ :
१ आफ्नो हकहितका लागि संगठन निर्माण गर्ने ।
२ संगठनमा आबद्ध हुने र नेतृत्व चयन गर्ने ।
३ राज्यसँग सामूहिक वार्ता तथा सौदाबाजी गर्ने ।
४ सेवा सुविधा र रोजगारीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने ।
५अन्यायपूर्ण नीतिविरुद्ध शान्तिपूर्ण र कानुनसम्मत आन्दोलन गर्ने ।
६ शिक्षकको नीति निर्माणमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
ट्रेड युनियन अधिकार राज्यले दिएको कृपा होइन, संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको श्रमिक अधिकार हो,तर ट्रेड युनियन आन्दोलन पनि पारदर्शी, लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र शैक्षिक हितप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट राहत शिक्षकको समस्या
मार्क्सवादले समाजलाई केवल व्यक्तिगत समस्या र व्यक्तिगत सफलताको आधारमा व्याख्या गर्दैन । यसले उत्पादन सम्बन्ध, श्रम सम्बन्ध, वर्गीय संरचना र राज्यको चरित्रका आधारमा समाजको विश्लेषण गर्छ ।
कार्ल मार्क्सले श्रमलाई मानव समाजको विकासको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यस दृष्टिकोणबाट राहत शिक्षकको समस्यालाई पाँचवटा पक्षबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
क. श्रम र श्रमको मूल्य
मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा श्रमिकले आफ्नो श्रमशक्ति प्रयोग गरेर सामाजिक उत्पादन र पुनरुत्पादनमा योगदान गर्छ ।
शिक्षकले पनि आफ्नो ज्ञान, समय, सीप र बौद्धिक श्रम प्रयोग गरेर समाजको नयाँ पुस्ता निर्माण गर्छन् ।
त्यसैले शिक्षकको श्रमलाई नियुक्तिको नामका आधारमा कम मूल्यवान् ठान्ने प्रवृत्तिको आलोचनात्मक परीक्षण आवश्यक छ ।
ख. वर्गीय विभाजन र असमानता
एउटै विद्यालयभित्र स्थायी, राहत, करार र अन्य प्रकृतिका शिक्षकहरूबीच फरक सेवा अवस्था कायम हुँदा श्रमिकबीच विभाजन उत्पन्न हुन सक्छ ।
मार्क्सवादले श्रमिक वर्गको एकतालाई महत्वपूर्ण मान्छ ।
यदि शिक्षकहरू नियुक्तिको नामका आधारमा विभाजित हुन्छन् भने उनीहरूको सामूहिक शक्ति कमजोर हुन सक्छ । यसले श्रमिकको साझा हितका लागि गरिने संघर्षलाई पनि प्रभावित गर्छ ।ग. राज्य र वर्गीय चरित्र
मार्क्सवादी विश्लेषणले राज्यका नीति तथा संस्थाहरूलाई समाजको आर्थिक र वर्गीय सम्बन्धबाट अलग राखेर हेर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले कस्तो लगानी गर्छ, शिक्षकको श्रमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ र स्रोतसाधन कसरी वितरण गर्छ भन्ने कुराले राज्यको सामाजिक प्राथमिकता देखाउँछ ।
यसैले राहत शिक्षकको समस्यालाई केवल प्रशासनिक कमजोरी भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई शिक्षा बजेट, सार्वजनिक लगानी, श्रम सम्बन्ध र सामाजिक न्यायसँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।
घ. संगठन र सामूहिक संघर्ष
मार्क्सले श्रमिकको मुक्तिका लागि श्रमिक स्वयं संगठित र सचेत हुनुपर्ने विचार अघि सारनु भयको थियो ।
राहत शिक्षकको समस्या पनि व्यक्तिगत निवेदनबाट मात्र समाधान खोज्ने विषय होइन । साझा समस्या पहिचान, संगठन, सामूहिक छलफल, वार्ता र दवाबमुलक संघर्ष आवश्यक हुन्छ ।
ङ. शिक्षा र सामाजिक रूपान्तरण
मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा शिक्षा समाजलाई बुझ्ने र परिवर्तन गर्ने चेतना निर्माणको माध्यम हो । त्यसैले शिक्षकको श्रम, सम्मान र स्वतन्त्रता सुरक्षित नभएसम्म गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।शिक्षकलाई असुरक्षित राखेर शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ ।
राहत शिक्षक आन्दोलनका मुख्य एजेन्डा के हुनुपर्छ?
राहत शिक्षक आन्दोलनले तत्कालीन माग र दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन दुवैलाई समेट्नुपर्छ ।
प्रमुख एजेन्डाहरूः
१. लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका राहत शिक्षकको योगदान र सेवा अवधिको उचित मूल्याङ्कन गरियोस् ।
२. कानुनसम्मत प्रक्रिया र वस्तुगत मापदण्डका आधारमा स्थायी व्यवस्थापन वा न्यायोचित सेवा समायोजनको व्यवस्था गरियोस् ।
३. समान काम, समान जिम्मेवारी र समान योगदानका आधारमा सेवा सुविधा सुनिश्चित गरियोस् ।
४. सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चयकोष, उपदान र उपचार खर्चको व्यवस्था गरियोस्।
५. शिक्षकको वृत्ति विकास, सरुवा र पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता गरियोस् ।
६. उमेर हद, सेवा अवधि र अवकाशसम्बन्धी समस्याको न्यायोचित समाधान गरियोस् ।
७. राहत शिक्षकको प्रतिनिधित्वबिना उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने नीति निर्माण नगरियोस् ।
८. शिक्षक ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।९. सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी स्थायी र सुरक्षित शिक्षक व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाइयोस् ।१०. शिक्षकका समस्या समाधान गर्दा सबै प्रकृतिका शिक्षक संगठनसँग अर्थपूर्ण संवाद गरियोस् ।
राहत शिक्षक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सम्बन्ध
कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधार श्रमिक वर्गको मुक्ति, शोषण र असमानताको अन्त्य तथा सामाजिक न्यायको स्थापना हो । यस दृष्टिकोणबाट शिक्षकको पेसागत संघर्षलाई व्यापक श्रमिक आन्दोलनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ, तर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ :यदि आफूलाई श्रमिक वर्गको प्रतिनिधि भन्ने राजनीतिक शक्तिले श्रमिकको रोजगारीको सुरक्षा, समान अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रश्नलाई पर्याप्त महत्व दिँदैन भने त्यसको राजनीतिक व्यवहार र घोषित सिद्धान्तबीचको सम्बन्धबारे बहस हुनु स्वाभाविक हुन्छ । मार्क्सवादी आन्दोलनले श्रमिकको वास्तविक जीवन, श्रमको अवस्था र उनीहरूको संघर्षलाई आफ्नो राजनीतिक विश्लेषणको केन्द्रमा राख्दछ । राहत शिक्षकको आन्दोलनलाई केवल जागिर प्राप्तिको आन्दोलनमा सीमित नगरी सार्वजनिक शिक्षाको संरक्षण, श्रमको सम्मान र सामाजिक समानताको आन्दोलनका रूपमा पनि बुझ्न पर्दछ ।
निष्कर्ष : शिक्षकको सम्मान, श्रमको सम्मान र सामाजिक न्याय राहत शिक्षकको समस्या नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान असमान श्रम सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो । शिक्षकले समाजको भविष्य निर्माण गर्छन् । तर उनीहरू स्वयं आफ्नो भविष्यप्रति अनिश्चित र असुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था हुनु गम्भीर नीतिगत चुनौती हो ।
राज्यले शिक्षकलाई स्थायी, राहत वा करारजस्ता प्रशासनिक नाममा मात्र विभाजन गरेर हेर्नु हुँदैन । नियुक्तिको कानुनी प्रक्रिया र राज्यको आर्थिक दायित्वलाई सम्मान गर्दै समान काम, सेवा अवधि, योगदान र सामाजिक न्यायका आधारमा न्यायोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणले हामीलाई सिकाउँछ—श्रमिकको मुक्ति केवल व्यक्तिगत सुविधाको प्राप्ति होइन, असमानता पैदा गर्ने संरचनाको रूपान्तरणसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले राहत शिक्षकको संघर्षलाई निम्न तीनवटा मूल मान्यतासँग जोडेर बुझ्न सकिन्छ :
.१. श्रमको सम्मान र समानताको अधिकार ।
२. संगठन, एकता र सामूहिक संघर्षको अधिकार ।
३ सार्वजनिक शिक्षा र सामाजिक न्यायको संरक्षण ।
अन्ततः शिक्षकको अधिकार र विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षालाई परस्पर विरोधी रूपमा होइन, एकअर्काका पूरकका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सुरक्षित, सम्मानित र अधिकारसम्पन्न शिक्षकबाट नै बलियो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।
एउटै काम गर्ने शिक्षकबीच नियुक्तिको नामका आधारमा असमानता कायम गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खादैन । राहत शिक्षकको समस्या व्यक्तिगत रोजगारीको समस्या होईन,यो त राज्यको शिक्षा र श्रम नीतिसँग जोडिएको संरचनात्मक समस्या हो । नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई निजीकरण, व्यापारीकरण र असमानताबाट जोगाउन शिक्षक आन्दोलनको मह्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।े
“जसले २० वर्षसम्म अरूका छोराछोरीलाई पढाएर डाक्टर बनायो, उसलाई राज्यले अझै राहतमा राख्नु भनेको शिक्षालाई नै राहतमा राख्नु हो । राहत शिक्षकको मुक्ति भनेको नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको मुक्ति हो । त्यसैले सबै उत्पीडित शिक्षकहरु सार्वजनिक शिक्षामा आमुल परिवर्तन गरिने आन्दोलनमा सहभागि हुनु जरुरी देखिन्छ ।
२०८३/०७/३०
प्रतिक्रिया