
१रोल्पामा जीप दुर्घटना : २० जनाको मृत्यु, नेकपा(बहुमत) द्वारा शोक व्यक्त
२ट्रम्पविरुद्ध धम्की दिएको आरोपमा पूर्व एफबीआई प्रमुख जेम्स कोमी अदालतमा उपस्थित
३आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)
४गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
५मूल्य वृद्धि, जनअधिकारमाथि आक्रमण देखि विद्यार्थी प्रतिबन्धप्रति नेकपा (बहुमत) को कडा आपत्ति
६नेकपा (बहुमत)का सल्लाहकार लीलाधर गौतमको निधन, पार्टीद्वारा शोक व्यक्त
७आईपीएलमा पन्जाबको दबदबा, मुम्बई ७ विकेटले पराजित
८हर्मुज रणनीति अघि सार्दै इरान, २७० अर्ब डलर क्षति दाबी
९आणविक विवाद र हर्मुज तनावले अमेरिका–इरान शान्तिवार्ता निष्कर्षविहिन
१०भिम प्रसाद दुलालको निधनमा नेकपा (बहुमत) मकवानपुरद्वारा शोक व्यक्त
११युद्धविरामप्रति इरानको असन्तुष्टिः “उल्लंघनपछि वार्ताको औचित्य समाप्त”
१२नेकपा(बहुमत)कास्कीद्धारा भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध २० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश
१भाकपा(माओवादी)का शीर्ष नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन
२नेकपा(बहुमत)कास्कीद्धारा भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध २० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश
३संस्मरण : त्यो रात !
४शिक्षा सुधारको नाममा विद्यार्थी आन्दोलनमाथि अंकुश लगाउने प्रयास स्वीकार्य छैन : संयुक्त विद्यार्थी संगठन
५आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)
६मूल्य वृद्धि, जनअधिकारमाथि आक्रमण देखि विद्यार्थी प्रतिबन्धप्रति नेकपा (बहुमत) को कडा आपत्ति
७नेकपा (बहुमत)का सल्लाहकार लीलाधर गौतमको निधन, पार्टीद्वारा शोक व्यक्त
८भिम प्रसाद दुलालको निधनमा नेकपा (बहुमत) मकवानपुरद्वारा शोक व्यक्त
९गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
१०युद्धविरामप्रति इरानको असन्तुष्टिः “उल्लंघनपछि वार्ताको औचित्य समाप्त”
११आणविक विवाद र हर्मुज तनावले अमेरिका–इरान शान्तिवार्ता निष्कर्षविहिन
१२हर्मुज रणनीति अघि सार्दै इरान, २७० अर्ब डलर क्षति दाबी
मधेस प्रदेशको राजनीतिक र सामाजिक क्षितिजमा एउटा निर्णायक जनकारबाहीको उद्घोष भयो। अखिल क्रान्तिकारी, मधेस प्रदेश समितिको अग्रसरतामा तत्कालीन सिटिइभिटी उपनिर्देशक गोविन्द पौडेलमाथि गरिएको कारबाहीले केवल व्यक्तिविशेषको भ्रष्ट क्रियाकलापको प्रतिरोध गरेन, उसले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीमा व्यापेको पुँजीवादी अपराधको पर्दाफास गर्यो। फेल भएका विद्यार्थीहरूलाई नक्कली प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएर शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखी बजार बनाउने यो अपराध राज्य संरक्षित थियो, र त्यस विरुद्ध हामीले उठाएको हस्तक्षेप क्रान्तिकारी जनचेतनाको सजीव प्रतिविम्ब थियो ।
तर प्रतिक्रियावादी राज्य संयन्त्रले यो जनमुखी कार्यलाई राजनीतिक अपराध ठहर गर्यो। मलाई २२ दिनसम्म हिरासतमा राखियो। त्यो हिरासत शारीरिक थुनिएको अवस्था मात्र थिएन, त्यो वर्गीय प्रतिशोधको नियोजित प्रयोग थियो। मैले प्रहरी हिरासतभित्र बिताएको प्रत्येक क्षणमा राज्य संयन्त्रको नाङ्गो चरित्र, प्रहरी प्रशासनको भोगवादी, घमण्डी र उत्पीडक प्रवृत्ति, र कानुनको वर्गीय अनुहारलाई प्रत्यक्ष महसुस गरेँ । त्यहाँ मैले बुझें—यो राज्य गरीब, श्रमिक, किसान, महिला, दलित र विद्यार्थीहरूलाई दबाउने ुकानुनीु जेल हो।
मसँगै रहेका धेरैजसो मधेसी युवा १५ देखि २२ वर्षको उमेर समुहका थिए—लागू औषधमा फसाइएका, रोजगारीबाट विमुख गराइएका, शिक्षाबाट टाढा राखिएका। उनीहरू राज्य संयन्त्रका लागि अपराधी होइनन्, राज्यद्वारा योजनाबद्ध रुपमा बनाईएका सामाजिक सिकारहरू हुन्। तर राज्यले पुनर्स्थापनाको उपाय खोजेन, बरु तिनै युवाहरूमाथि सजाय, थुनुवा र दमनको नीति अपनायो। यसले स्पष्ट देखायो—राज्यलाई युवाको भविष्य होइन, उनीहरूको नियन्त्रण चाहिएको रहेछ ।
प्रहरी संयन्त्र आज पूँजीको चौकीदारमा रुपान्तरण भइसकेको छ। उसले अपराधजन्य पूँजीवादी गठजोडको संरक्षण गर्छ, तर शोषणविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई ‘अपराधीु घोषणा गर्छ। मैले हिरासतमा भोगेको भाषा, व्यवहार र दुर्व्यवहार, त्यो केवल व्यक्तिगत अपमान थिएन—त्यो सामाजिक तहमा गरिने वर्गीय विभेदको गहिरो उदाहरण थियो। ूप्रहरी मेरो साथीू भन्ने नाराको आवरणभित्र एउटा अत्याचारी राज्यको नाङ्गो अनुहार लुकेको रहेछ ।
त्यही दिनहरूमा मैले मिटर ब्याजको प्रश्नमा पनि वर्गीय चरित्रको विकृत रूप देखेँ। मधेसमा हजारौं गरीब जनता २५–३० हजार ऋण लिई २–३ लाखको कागज जबर्जस्ती दस्तखत गराइएको अवस्थामा छन्। धनुषामा मात्र १३०० भन्दा बढी पीडितहरू हिरासतमा छन्, तर ती वास्तविक पीडक मिटरब्याजदाताहरू आज पनि स्वतन्त्र छन्। किनभने उनीहरूसँग पूँजी छ, उनीहरूसँग राजनीतिक संरक्षण छ।
प्रहरीको मौनता, अदालती चुप्पी र सञ्चारको अन्धोपनले यो स्पष्ट पारेको छ—राज्य पीडकमैत्री छ, पीडितविरोधी । तर यी २२ दिनहरू केवल पीडा थिएनन्—यी २२ दिन मेरा लागि राजनीतिक पुनर्जन्म थिए। ती साँघुरा कोठाभित्र, चिसो भुइँमा, मैले आफूभित्रको क्रान्तिकारीलाई नयाँ जीवन दिएँ। म एक्लो थिएन। मसँग थुनिएका साथीहरू थिए—जसको अडान, चेतना र साथले हामीले हिरासतलाई सशक्त वैचारिक प्रशिक्षण केन्द्रमा रूपान्तरण गर्यौं ।
हामीले बहस गर्यौं—’क्रान्तिको वर्तमान अवस्था के हो ?’ वर्गीय आन्दोलन मधेसमा कसरी विस्तार गर्ने ?, ‘राज्यद्वारा सञ्चालित संरचनागत हिंसालाई कसरी बेपर्दा पार्ने ? यी प्रश्नहरू सँगसँगै हामीले प्रहरी प्रशासनको व्यवहार, थुनुवामाथिको अपमान, भोगवादी शासनको मानसिकता र कानूनको पक्षपाती प्रयोगमाथि गहिरो विश्लेषण गर्यौं ।
हामीले बन्द कोठाभित्र एउटा स्वतन्त्र क्रान्तिकारी कक्षा खडा गर्यौं—जहाँ किताब थिएन, तर अनुभव थियो। जहाँ कुर्सी थिएन, तर विचारको उचाइ थियो। जहाँ कालो पर्खाल थियो, तर भित्रबाट सुल्किएको वर्गीय चेतनाको उज्यालो थियो । त्यसैले, ती २२ दिनहरू अब मेरो जीवनको क्रान्तिकारी इतिहासको अभिन्न पृष्ठ बनेका छन्।
ती पृष्ठहरू मलाई सम्झाइरहन्छन्—यो राज्य हाम्रो हैन। यो राज्यलाई हामीले बदल्नैपर्छ । हामी सुधारको बाटोबाट अघि बढ्न सक्दैनौं। सुधार भनेको उत्पीडनलाई स्थायित्व दिने उपाय हो। हामी अब केवल क्रान्तिको बाटो लिन्छौं—जहाँ पुँजीवादी शिक्षा होइन, वैज्ञानिक शिक्षाले स्थान लिन्छस जहाँ प्रहरी होइन, जनगणतन्त्रले सुरक्षा दिन्छस जहाँ शोषण होइन, न्याय शासन गर्छस र जहाँ वर्गीय विभेद होइन, समता र मुक्ति शासन गर्छ।
अखिल क्रान्तिकारी, मधेस प्रदेश समितिको नेतृत्वमा हामी अब निर्णायक वर्गसंघर्षको मोर्चा खोलिरहेका छौं। यो आन्दोलन मिटर ब्याज विरुद्ध हो, यो भ्रष्टाचार विरुद्ध हो, यो लागू औषध विरुद्ध हो, यो वर्गीय शोषणको सम्पूर्ण संरचनाविरुद्ध हो। हामी आधा अधूरो सुधारको पथिक होइनौं—हामी सम्पूर्ण राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने क्रान्तिकारी इतिहासका लेखकहरू हौं ।
त्यसैले, जब राज्यले हामीलाई ुअपराधीु घोषित गर्छ, हामी गर्वका साथ भन्छौं—हो, हामी वर्गीय अपराधी हौं१ हामी त्यही वर्गको प्रतिनिधि हौं, जसले जनतासँग प्रतिश्रुति गरेका थिए—तिमीहरूको आवाज बनिन्छौं। तिमीहरूको मुक्ति अब केवल सपना होइन, संघर्षको धरातलमा उभिएको रणनीति हो । हिरासत सकिएको छ—तर क्रान्ति सुरु भएको छ । लाल सलाम !



१भाकपा(माओवादी)का शीर्ष नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन
२नेकपा(बहुमत)कास्कीद्धारा भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध २० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश
३संस्मरण : त्यो रात !
४शिक्षा सुधारको नाममा विद्यार्थी आन्दोलनमाथि अंकुश लगाउने प्रयास स्वीकार्य छैन : संयुक्त विद्यार्थी संगठन
५आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)
प्रतिक्रिया