गत भदौ १० गते आकाशमा बादल थिएन । यसको मतलव पानी पर्ने सम्भवाना थिएन । तर भोटेकोशीमा भयानक बाढी आयो । बाढीको गति रसुवागढीमा १८० किलोमिटर प्रतिघण्टा थियो । त्यसको उचाई ७० देखि १४३ मिटरसम्म पुगेको थियो । क्षण भरमा नै रसुवागढीदेखि चितवनसम्ममा पुग्दा १४ सयभन्दा बढिको मृत्यु भयो । ६ हजारभन्दा बढि अहिले पनि बेपत्ता भएका छन् । सरकारका अनुसार ६ खर्ब बराबरको पूर्वाधार र सम्पत्तिको क्षति भएको छ ।

अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार लाङटाङ लिरुङको उत्तरी क्षेत्रमा करिब ५,२०० मिटर उचाइमा ठूलो हिमनदी/हिमचट्टानसहितको भाग भत्कियो । त्यसबाट ठूलो मात्रामा बरफ, चट्टान, माटो र लेदो ल्हेन्दे खोलामा खस्यो । यसले खोला थुनेर अस्थायी प्राकृतिक बाँध बनायो र पानी जम्मा भयो । त्यो बाँध अचानक फुट्दा ठूलो परिमाणको पानी र गेग्रान एकैपटक तलतिर बग्यो, जसले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा अत्यन्त तीव्र बाढी ल्यायो । जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि हिमनदी र हिमचट्टानसहितको ठूलो पहिरो नै आकस्मिक बाढीको प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष दिएको छ । सुरुमा भूकम्पले पहिरो गराएको हुनसक्ने अनुमान थियो, तर पछि देखिएको ५.२ म्याग्निच्युड स्वयं हिम/चट्टान खसाइसँग सम्बन्धित हुन सक्ने बताइएको छ ।

विज्ञहरूले दीर्घकालीन रूपमा हिमाली तापक्रम वृद्धि र तीव्र हिम पग्लाइले यस्ता घटना हुने जोखिम बढाउन सक्ने पनि बताएका छन् । तर यस विशेष बाढीको तत्काल हिमपहिरो/हिमचट्टानको विनाश र त्यसबाट बनेको अस्थायी बाँध फुट्नु हो ।

यसरी हिम पहिरो र चट्टानको विनाश हुनुको कारण त्यस क्षेत्रमा सामान्यबाट अचानक अधिक तापक्रम हुनु हो । तर नेपालले कार्वन उत्सर्जन गरेका कारण त्यहाँको तापक्रम बढेको होइन ।

२०८१ को चैत महिनामा काठमाडौं लगातार दश दिनदेखि विश्वकै सबैभन्दा बढि प्रदुषित शहरमा गनिएको थियो । तर २०८१, २८ चैतमा काठमाडौं लगायत देशै भरी राम्रै पानी परेपछि वातावरणीय प्रभावमा निकै सुधार धएको थियो । न नेपालमा ठूला उद्योगहरु छन्, नेपालमा कुनै आणविक भट्टीहरु छन्, न त यहाँ अधिक हवाइ जहाजहरु उड्छन्, यातायातका धेरै साधनहरु नै छन् । तर पनि नेपाल असाध्यै प्रदुषित देश भित्र पर्दछ । तर प्रत्येक वर्षको अप्रिल महिना काठमाडौ विश्वकै सबैभन्दा बढि प्रदुषित शहर बन्न पुग्दछ ।

यसको कारण के हो ? के काठमाडौं यहाँको यातायात, यहाँ सञ्चालित उद्योग, यहाँ निर्मिण हरित गृहका कारणले प्रदुषित शहर बन्न पुगेको हो ? होइन भने नेपाल किन प्रदुषित भैराखेको छ ? यसको उत्तर खोज्न जरुरी छ ।

२०८२ जेठको १—३ गतेसम्म तत्कालिक केपी ओली सरकारले सगरमाथा सम्बाद गरेको थियो । यस्ता सम्बादहरू केवल कर्मकाण्डमा नै सीमित रहने गरेका छन ?

पर्यावरणीय असन्तुलबाट नेपालमा हिमनदि पग्लि रहेका छन् । बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप खेप्नु परेको छ  । यही दरमा हिमनदि फुट्ने र हिउँ पग्लिने हो भने केही वर्षपछि नेपालका ठूला नदिहरू सकिने छन् । त्यसपछिको नेपाली जीवन कस्तो होला ? दक्षिण एसियाको जीव जगत कस्तो होला ? यसको ज्वलन्त उदाहरण बन्न गयो गत भदौ १० गतेको हिउँ पहिरो र त्यसले ल्याएको विनाश ।

अहिले पनि विश्वमा सबैभन्दा बढि कार्वन डाइअक्साइड(कार्बन डाइअक्साइड (CO₂)      जीवाश्म इन्धन (कोइला, पेट्रोल, डिजेल आदि) को दहनबाट उत्सर्जन हुन्छ । ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण हो।) उत्पादन गर्नेहरुमा चीन, अमेरिका र भारत पर्दछन् । विश्वका सबैभन्दा बढि कार्वन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने चीनले ३५ प्रतिशत गर्दछ । नेपालको उत्तरी सीमाना जोडिएको चीनमा उत्सर्जित कार्वन डाइअक्साइड यहाँको वातावरणीय प्रदुशणमा मुख्य भूमिका हुन्छ । बढि कार्वन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्नेमा अमेरिका दोस्रो देशमा पर्दछ । उसले २०२३ मा ४.८ अर्ब मेट्रिक टन कार्वन डाइअक्साइड उत्पादन गरेर १३ प्रतिशत आयतन ओगटेको थियो । वातावरणीय चक्र अनुसार विश्वका कुनै पनि देशमा हुने पर्यावरणीय असन्तुलनको असर सबै ठाउँमा पर्ने भएकाले अमेरिका १२ हजार किलोमिटर टाढा रहेता पनि त्यहाँको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दछ ।

नेपालसँग जोडिएको अर्को ठूलो देश भारत हो । कार्वन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा भारत तेस्रो देशमा पर्दछ । उसले २०२३ मा २.८२१ अर्ब मेट्रिक टन कार्वन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्‍यो । जुन ७.५ प्रतिशत हो । यसै गरी नेपाल विश्वका सबैभन्दा बढि कार्वन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने चीनले ३५ प्रतिशत गर्दछ । जब कि नेपालले केवल ०.००२७ प्रतिशत मात्र कार्वन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्दछ ।  यदि चीन, भारत र अमेरिकामा कार्वन डाइअक्साइड उत्सर्जन भएकाले नेपालमा पर्यावरणीय असन्तुल भयो भनियो भने ती देशले के भन्लान् ? अझ नेपालमा भाष्य बनेको विदेशी शक्ति भनियो भने हास्यं पात्र बनिन्छ कि भन्ने भय कायम देखिन्छ ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ६६ लाख हेक्टर भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार, विशेषतः वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित रिपोर्टहरूमा, नेपालमा कुल भूभागको लगभग ४४.७४% वन क्षेत्र रहेको उल्लेख छ (सन् २०१९ को National Forest Inventoryअनुसार)। पछिल्लो क्रममा पहाडी भूभागको अधिकांश खेती योग्य जमिन बाँझो छ । ती जमिन झाडी, वनमा परिणत भएका छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा वनको क्षेत्रफल बढ्दै गएको छ ।

वातावरणीय हिसाबले नेपाल कार्वन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने भन्दा पनि कार्वन सञ्चित गर्ने देश हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालले १ हेक्टर वनले १७६.९५ मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्छ । नेपालको वनक्षेत्रबाट कुल १ अर्ब १० करोड ८४ लाख ७० हजार मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित हुने देखिन्छ । विश्व बजारमा प्रतिमेट्रिक टन कार्बन ५ अमेरिकी डलरमा बिक्री भइरहेको छ । यसरी नेपालले १ खर्बभन्दा बढीको कार्बन व्यापार गर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । कार्बन भण्डारणको आनुपातिक सम्भावनाका हिसाबले दक्षिण एसियाका अरू देशको दाँजोमा नेपालको स्थिति राम्रो छ । नेपाल कार्वन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने भन्दा पनि कार्वन व्यापार गर्ने देश हो । तर यसको ठीक उल्टो नेपाल सबैभन्दा प्रदुषित बन्न पुगेको छ । कार्वन उत्सर्जनका कारण प्राकृतिक प्रकोपको शिकार बन्न पुगेको छ ।

सबैभन्दा कम प्रदुषण उत्सर्जन र प्रशस्त कार्वन बेच्ने यी दुईवटा तथ्यहरुले के देखाउँदछ भने नेपालको वातावरणीय अवस्था खराब हुनुमा नेपालको आन्तरिक कारण प्रमुख होइन । त्यसो भए प्रत्येक वर्ष काठमाडौं संसारकै सबै भन्दा दुषित शहर बन्नु, भोटेकोशीमा जस्ता भयानक बाढी आउनु, नेपालको हिम शिखरहरु हिउँ विहीन हुँदै जानु, हिमनदि पग्लिनु, मौसममा निकै असन्तुलन हुनु, अतिबृष्टि वा अनाबृष्टि, भूस्खलन हुनुको कारण के नेपालमा चैत महिनामा लाग्ने डडेलो, यहाँ सञ्चालित यातायातका साधन, सीमित उद्योगबाट उत्सर्जित कार्वन डाइअक्साइड मात्र हो त ?

१. वायुप्रदूषण, भारतका उत्तरी राज्यहरू (जस्तै उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली)मा हुने धुवाँ, औद्योगिक उत्सर्जन, फसल बाल्ने (stubble burning) गतिविधि लगायतका कारण वायुप्रदूषण बढ्दछ । यो प्रदूषित वायु पश्चिमी वा दक्षिणी हावा बहावमार्फत नेपालका तराई क्षेत्र हुँदै काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य स्थानमा फैलिन्छ । काठमाडौंमा कहिलेकाहीं हावाको दिशा र मौसमको अवस्थाको कारण भारतको प्रदूषणको असर झन बढी देखिन्छ ।

२. स्वास्थ्यमा असर, प्रदूषित हावा सासप्रशास प्रणालीमा असर गर्छः दम, एलर्जी, आँखा पोल्ने, छालाको समस्या आदि । दीर्घकालीन रूपमा हृदय र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू बढ्न सक्छन् ।

३. मौसम र जलवायुमा असर, प्रदूषणको कारण “aerosol“ि मा वृद्धि हुन्छ, जसले बादलको निर्माणमा असर पार्छ र वर्षा चक्रमा गडबडी ल्याउँछ । नेपालमा असमान वर्षा, सूखा, वा असमय वर्षा जस्ता समस्या देखिन सक्छन् ।

४. हिमाल र हिउँमा असर, कालो कार्बन (black carbon) नामक प्रदूषण हिमालमा जम्दा हिउँ छिटो पग्लिन्छ, जसले ग्लेशियर पग्लने गति बढाउँछ र दीर्घकालीन रूपमा पानीको स्रोतमा असर पुर्‍याउँछ ।

५. पारिस्थितिकी र कृषिमा असर, वायु प्रदूषणले बोटबिरुवामा असर गर्छ, जसले कृषि उत्पादन घटाउन सक्छ ।

ख) चीन

चीनमा उत्सर्जित प्रदूषणले नेपालमा पार्ने प्रभाव भारतको तुलनामा थोरै भए पनि, केही विशेष अवस्थामा र मौसमीय प्रवाहमा आधारित भएर असर देखिन्छ । विशेष गरी नेपालको उत्तरतर्फको हिमाली तथा पहाडी भेगहरूमा चीनतर्फबाट आएको वायुप्रदूषणको प्रभाव देखिन सक्छ । यहाँ त्यसको विवरण छः

१. वायुप्रदूषणको सीमा पार असर (Transboundary Air Pollution), चीनको तिब्बत क्षेत्र नेपालको सिमानासँग जोडिएको भए पनि त्यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा औद्योगिक रूपमा कम सक्रिय छ ।

    तर, चीनको मुख्यभूमिका प्रदूषणयुक्त क्षेत्र (जस्तैः सिचुवान, चोङछिङ, लान्झाउ) बाट आउने प्रदूषित हावा कहिलेकाहीं उच्च वायुप्रवाह (jet stream) मार्फत नेपालसम्म आइपुग्न सक्छ, विशेष गरी शरद र जाडो याममा हुने गरेको छ ।

२. कालो कार्बन (द्यबिअप ऋबचदयल) र हिमाल,  चीनको औद्योगिक शहरहरूबाट उत्सर्जित कालो कार्बन वायुमार्गबाट नेपालतर्फ आइपुग्दा, त्यो हिमालमा जमेर हिउँ पग्लाउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँछ ।

    यसले ग्लेशियर पग्लने गति बढाउँछ र नेपालको जल स्रोत र वातावरणमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ ।

३. मौसममा असर, चीनको ठूला शहरहरूमा हुने भारी प्रदूषणले वायुमण्डलीय संघटनमा असर पार्छ, जसले नेपालमा पनि असमय वर्षा, धुंधलोपन (haze), र असामान्य तापक्रम देखिन सक्छ । विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा बादल गठन र सूर्यको प्रकाशमा कमी आउन सक्छ ।

४. स्वास्थ्यमा प्रभाव, सीमित मात्रामा भए पनि उत्तरतिरको हावा बहावमार्फत आएको प्रदूषणले उत्तरी नेपाल (जस्तैः मुस्ताङ, मनाङ, दोलखा, हुम्ला) मा वायु गुणस्तर घटाउन सक्छ, जसले स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउन सक्छ । जलवायु परिवर्तन र हिमनदी पग्लनु हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हरितगृह ग्यासहरूको प्रमुख उत्सर्जकको रूपमा, विश्व तातो बनाउने प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउँछ, जसले गर्दा नेपालसहितको हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेको छ ।

यसको प्रभावले हिमनदीको पछाडि सर्नु, यो पग्लनु नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण खतरा हो, किनभने हिमनदीहरू धेरै समुदायहरू, कृषि, र जलविद्युतको लागि अत्यावश्यक पानीको स्रोत हुन् ।

परिवर्तित वर्षा ढाँचा, विश्वव्यापी उत्सर्जनबाट प्रेरित जलवायु परिवर्तनले वर्षा ढाँचामा समेत असर पुर्‍याउन सक्छ, जसले सुख्खा र बाढी दुवै ल्याउन सक्छ, र यसले नेपालका लागि विनाशकारी परिणामहरू ल्याउन सक्छ ।

नेपालमा उत्सर्जित कार्वन डाइअक्साइडले नभएर विकसित राष्ट्र र धनी व्यक्ति फाइदा लिनका लागि गरिएका अप्राकृतिक क्रियाकलापको मार नेपालमा परेको कुरा माथि उल्लेखित तथ्यहरुले स्पष्ट पार्दछ । यसकालागि यहाँको सरकारले खासै चासो देखाएको देखिदैन ।

नेपालमा वायु प्रदूषकहरूको प्रभाव घटाउने र जलवायु सन्दर्भमा २०२० जनवरी २७ — अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि हिमालय, काराकोरम र हिन्दकुश (HKH) क्षेत्रका हिमनदीहरू पछाडि सर्दै आएका छन् र यदि अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रण नगरेमा ती अझ तीव्र गतिमा पग्लिने छन् ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा “सगरमाथा सम्वाद“ को आयोजना सन् २००९ (वि.सं. २०६६) को डिसेम्बर  ४ तारिखमा कालापत्थरमा भएको थियो । यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे विश्वसमुदायलाई सन्देश दिने थियो । ५,५४५ मिटर उचाइमा रहेको स्थान कालापत्थरमा आयोजित यस मन्त्रिस्तरीय बैठक मा प्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए । यो बैठकले हिमाली क्षेत्रमा भएको विश्वकै सबैभन्दा उच्चस्तरीय सरकारिक बैठकको रुपमा चर्चामा मात्र सीमित भयो । सगरमाथा सम्वादको उद्देश्यहरू जलवायु परिवर्तनको असर देखाउनु, वैश्विक चेतना फैलाउने, जलवायु न्यायको माग, स्थानीय जनजीवन र पारिस्थितिकीय संकटबारे आवाज उठाउने रहेका थिए । त्यो बैठकबाट नेपालले कोपमा भाग लिने गरेको छ ।

सीओपी२८ (COP२८), जुन सन् २०२३ नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म दुबईमा  नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सम्मेलनको क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु न्यायप्रति नेपालको अधिकारको जोड दिएका थिए । उक्त सम्मेलनमा उहाँले नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा न्यूनतम योगदान पुर्‍याएको भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

उनले जलवायु वित्तमा वृद्धिको माग गर्नुभयो, हानि र क्षतिपूर्ति कोष (loss and damage fund) लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए । र नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

सरकारले गरेका सगरमाथा सम्बाद र कोपमा गरेका भाषणले नेपालको वातावरणीय क्षेत्रमा देखिएको संटक समाधानमा कुनै असर परेको छैन । नेपालमा मात्र होइन विश्वभरी नै असर पारेको छैन । पहिलो कुरा त, यो विश्वव्यापी समस्या हो । यी समस्या ल्याउनुमा अतिधनी भनिएका राष्ट्र र त्यहाँका धनी व्यक्ति र संस्थाहरुको मुख्य भूमिका छ । उनीहरुले व्यक्तिगत नाफाकालागि अधिक प्राकृतिक दोहन गरे । उनीहरुले आफ्‌नो नाफाकालागि पर्यावरणीय चक्रमा नै असन्तुलन ल्याइदिएका छन् । यसले गर्दा पृथ्वीबासी मान्छे मात्र नभएर सबै चर/अचरमाथि नै संकट थोपरिदिएका छन् ।

जहाँसम्म नेपालको पर्यावरणीय चक्र असन्तुतिल बनाउनुमा सरकारले कुनै वातावरणीय मूल्यांकन नगरी चलाउन दिएका उद्योग, व्यावसायहरु हुन् । जसरी यहाँको सरकारले कोपमा गएर पैसा माग्दछ, त्यसैगरी नेपालका उद्योगपति, व्यावसायीहरुसँग अपारदर्शीरुपमा आथिर्क चलखेल गर्दछ ।

अहिले आएर विश्वभरी नै पर्यावरणीय समस्या जटिल बनेको छ, उक्त समस्यालाई वर्तमान विश्वव्यवस्थाले समाधान गर्न सक्दैन । एक किसिमले भन्ने हो भने वर्तमान विश्व पर्यावरणीय अवस्था विस्फोट हुन तयार ज्वालामुखीको मुखमा बसेको छ, जुन कुनै पनि बेला अनिस्ट हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा मानव र यहाँका जीवनको त कुरै छाडौं, पृथ्वीको आयु नै कति रहन्छ भन्न सकिदैन ।

२५ सेप्टेम्बर अर्थात असोज ८ गतेका दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सयुंक्त राष्ट्र संघको महा सभालाई सम्बोधन गरे । सम्बोधनको अधिकांश समय बालेन्द्रले भोटेकोशीको बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिका बारेमा बोले । उनले पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोगको कुरा गर्ने । बालेन्द्रको भाषणको अहिले निकै प्रशंसा गरिएको छ । उनको भाषण सन्तुलित छ । सकेसम्म उनले नेपालको समस्या प्रस्तुत गरे । घुमाएर धनी राष्ट्रले गरेको अत्याधिक कार्वन उत्सर्जनले गर्दा नेपालका हिमनदि पग्लिएको कुरा पनि गरे ।

माथि पेश गरिएको तथ्यांकले नेपालका हिमनदि पग्लिन, हिम पहिरो र हिम चट्टान विनाश हुनुको मुख्यकारण अमेरिका, चीन, भारत र धनी राष्ट्रहरुले गरेको कार्वन उत्सर्जन, आणविक उर्जा र हतियारको परीक्षण एवं प्रयोग हो । यी तथ्यहरुका बारेमा उनले उल्लेख गरेनन् । सरकारसँग पक्का पनि तथ्यांकहरु थिए होलान् । तर बालेन्द्रले किन ती तथ्यांकहरु उजागर गरेनन् ? धनी राष्ट्रको प्राकृतिक दोहन र कार्वन उत्सर्जनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेकाले उनीहरुले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अडान पेश गर्नु पर्दथ्यो ।

अति भनी राष्ट्रहरुले अहिले युद्ध थोपरिरहेका छन् । यी युद्धमा प्रयोग भएका अत्याधुनिक हतियारले गरेको कार्वज उत्सर्जनले पनि प्रदुषण फैलिएको छ । पृथ्वीको तापक्रम बढाउने गरेको छ । एउटा एसआरबीएम/एमआरबीएम प्रक्षेपण हुदाँ ५ देखि ३० टनसम्म कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ । गाजा, इरान, युक्रेनमा हजारौं जनताको ज्यान गैराखेको छ । यसका बारेमा बालेन्द्रले केही पनि बोलेनन् ।

वर्तमान विश्वका धनी राष्ट्र र व्यक्तिको ध्यान रेयर अर्थमा पकड जमाउनु हो । यसकालागि नेपाल एउटा उपयुक्त देश हो । यही सन्दर्भमा बालेन्द्रले ‘हिमालय क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला’को प्रस्ताव राखेका छन् । त्यसैगरी उनले ‘नेपाल, भारत र चीन मिलेर हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाऔं’ भनेका छन् । सबैले बुझेको कुरा हो कि नेपालमा अहिले शक्ति राष्ट्रहरुको चासो बढेको छ । रणनैतिकरुपमा जुन भौगोलिक अवस्थितिमा नेपाल छ, यसकारणले गर्दा यहाँ अति शक्तिशाली राष्ट्रहरुका होडबाजी चलेको छ । त्यसैले कुनै लक्ष्य, उद्देश्य किटान नगरिकन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्व रणनैतिक महत्वको प्रस्ताव राख्नु राम्रो हुँदैन ।

विगतका सरकारहरु जस्तै बालेन्द्र सरकारबाट पनि वर्तमान पुँजीवादी विश्वमा प्राकृतिक दोहन बन्द गर्न आवाज उठाउन सक्दैन्थ्यो । बरु यस्ता दोहनमा साझेदारी गर्ने वा खर्बौंबाट चुहिएको केही थोपा चास्नी चाट्न पुग्दछन् । जबसम्म प्राकृतिक दोहन रोक्न सकिदैन, तबसम्म प्राकृतिक प्रदुषणको प्रकोपले लपेटिरहन्छ । केही बालेन्द्रहरुले शब्दाडम्बर ओकले पनि लोकप्रियतामा सीमित रहनेछ ।

   वातावरणीय प्रदुषणको प्रभाव नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरी छ । धनी राष्ट्र र त्यहाँका धनी व्यक्तिले पुजी बृद्धि गर्नकालागि प्रकति र जीवको अस्तित्व नै खतरामा पारेका छन् । अहिलेको विश्वको मुख्य अन्तर्विरोध जुन पुँजी र श्रमका बीचमा रहेको छ, त्यही पुँजी निर्माणमा गरिएको प्राकृतिक दोहनबाट पैदा भएको वातावरणीय जोखिम अर्को मुख्य समस्या हो । यसको समाधान वर्तमान पुँजीवादी विश्वबाट सम्भव छैन । यसको राम्रो उदाहरण कोप सम्मेलन र त्यहाँ भएका घोषणालाई धनी राष्ट्रहरुले स्वीकार नगर्नु हो । त्यसैले वर्तमान विश्वमा रहेको वर्गीय संघर्षसँगसँगै वातावरणलाई लिएर पनि संघर्ष गर्न जरुरी छ । अब आएर यो वर्गीय हुन पुगेको छ ।

मितिः—२०८३ असोज ११