News Portal

ताजा शिर्षकहरु

विचार

यू्‌रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु

शार्दुल
भूमिका
विश्व पुँजीवाद आज गहिरो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र वैचारिक संकटको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । विशेषगरी युरोपका विभिन्न देशमा देखिएका श्रमिक आन्दोलन, किसान प्रदर्शन, विद्यार्थी विद्रोह, युवा असन्तुष्टि तथा सरकारविरोधी जनप्रदर्शनले वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र रहेका अन्तर्विरोधहरूलाई उजागर गरिरहेका छन् ।
बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, न्यून ज्याला, सामाजिक सुरक्षामा कटौती, पेन्सनसम्बन्धी समस्या, आवासको महँगो मूल्य र धनी–गरिबबीचको बढ्दो असमानताले आम श्रमजीवी जनतालाई आन्दोलित बनाइरहेको छ । मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी आन्दोलनहरूलाई केवल सरकारविरोधी प्रदर्शनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यिनको पछाडि रहेको उत्पादन सम्बन्ध, पुँजी र श्रमबीचको अन्तर्विरोध, राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र तथा समाज परिवर्तनको सम्भावनालाई वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यस लेखको मुख्य उद्देश्य युरोपमा विकसित भइरहेका आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमि, विश्व पुँजीवादको संकट, श्रमिक वर्गको वर्तमान अवस्था र समाजवादी आन्दोलनको सम्भावनालाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु हो ।
युरोपेली आन्दोलनको पृष्ठभूमि
युरोप लामो समयदेखि औद्योगिक विकास, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको केन्द्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ । तर आज त्यही युरोपका विभिन्न देशमा श्रमिक, विद्यार्थी, युवा, किसान र सर्वसाधारण नागरिक सडकमा उत्रिरहेका छ । सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्म सुरु भएको आन्दोलन नोभेम्वरमा आइपुग्दा थप व्यापक बनेको छ । नोभेम्वर ८ सम्मको अल जजीरा मिडीयको एक समाचार विश्लेषणअनुसार मध्य सेप्टेम्बरदेखि युरोपका ३१ देशमा जीवनयापनको लागतसँग सम्बन्धित १,७०० भन्दा बढी प्रदर्शन भएका थिए ।
आज युरोपमा महँगी र जीवनयापनको संकट बढीरहेको छ । खाद्यान्न, इन्धन, बिजुली, यातायात र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा श्रमिकको वास्तविक क्रयशक्ति कमजोर भएको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा आधारभूत आवश्यकतामै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । बेरोजगारी र असुरक्षित रोजगारी बढदै गएको छ । युवाहरूले स्थायी रोजगारी पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन । अस्थायी करार, न्यून ज्याला, श्रम अधिकारको कमजोर कार्यान्वयन र कामको अनिश्चितताले श्रमिक वर्गमा असन्तुष्टि बढाएको छ । घरजग्गाको मूल्य र भाडा बढ्दै जाँदा सामान्य श्रमिक तथा युवाहरूलाई आफ्नै आवासको व्यवस्था गर्न कठिन भएको छ । आवासलाई सामाजिक आवश्यकता भन्दा नाफा आर्जन गर्ने वस्तुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिप्रति विरोध बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सामाजिक सुरक्षामा सरकारी लगानी घटाउने नीतिले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाको संकट बढेको छ । वृद्धावस्थामा पाउनुपर्ने सुविधा, अवकाशपछिको जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीतिले पनि श्रमिक आन्दोलनलाई प्रभावित गरिरहेका छन ।
युरोपका यी देशमा यस्ता विभिन्न मुद्धाहरु राखेर आन्दोलन भईरहको छ ।
देश आन्दोलनका प्रमुख मुद्धाहरु

फ्रान्सः महँगी, न्यून ज्याला, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा,
इटाली : जीवनयापनको लागत, श्रमिक अधिकार, इन्धन,
स्पेन : आवास, भाडा, शिक्षा र श्रम अधिकार,
बेल्जियम : सार्वजनिक सेवा, श्रमिक अधिकार,
पोर्चुगल : आवास, पेन्सन र न्यून ज्याला,
जर्मनी : शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु र जीवनयापन,
नेदरल्यान्ड्स : श्रमिक माग र डेटा सेन्टरको विस्तार,
चेक गणतन्त्रः सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र बजेट,
पोल्यान्डः वातावरण, विकास आयोजना र स्थानीय अधिकार,
बेलायतः आवास र जीवनयापनको खर्च ।
यी देशका आन्दोलन एउटै प्रकृतिका छैनन् । कतै श्रमिक आन्दोलन प्रमुख छ, कतै विद्यार्थी र युवा आन्दोलन तथा कतै आवास र वातावरणसम्बन्धी विरोध देखिएको छ । विशेषगरी फ्रान्समा विद्यार्थी, श्रमिक संगठन, किसान र पहेँलो भेस्ट आन्दोलनसँग सम्बन्धित समूहहरूबीच साझा मोर्चा निर्माणको प्रयास भएको छ । उनीहरूले ज्याला वृद्धि, सार्वजनिक सेवाको संरक्षण र कर प्रणालीमा न्यायको माग गरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने युरोपेली आन्दोलन केवल कुनै एउटा सरकार वा नीतिविरुद्धको असन्तुष्टि होइन; यो व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । आज युरोपमा भएको आन्दोलनका निम्न प्रश्नहरु छलफलको मुख्य विषय हुन ।
१.विश्व पुँजीवादको वर्तमान आर्थिक संकट
मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रअनुसार पुँजीवादी व्यवस्थाको संकट आकस्मिक वा बाह्य कारणबाट मात्र पैदा हुँदैन । यसको उत्पादन सम्बन्ध, निजी स्वामित्व, नाफाको प्रतिस्पर्धा र पुँजी सञ्चयको प्रक्रिया भित्रै संकटका आधारहरू हुन्छन ।
कार्ल मार्क्सले पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको अध्ययन गर्दै पुँजी सञ्चयसँगै वर्गीय असमानता र श्रमशक्तिको शोषण कसरी पुनरुत्पादन हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेका थिए । आजको विश्व पुँजीवादका प्रमुख संकटलाई निम्न रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
क. उत्पादन र उपभोगबीचको अन्तर्विरोध
पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा उत्पादनको मुख्य उद्देश्य सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नु मात्र नभई नाफा आर्जन गर्नु हो । उत्पादन बढ्दै जाँदा पनि आम श्रमिकको क्रयशक्ति पर्याप्त नबढेमा बजारमा वस्तु किन्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ । ठूला कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरूको हातमा सम्पत्ति, प्रविधि र बजारको नियन्त्रण केन्द्रित हुँदै जाँदा साना उत्पादक र श्रमिकहरू थप निर्भर बन्न सक्छन । यो संकट एउटा देशको मात्रै होइन, पूरै व्यवस्थाको हो ।
ख. पुँजीको केन्द्रीकरण र एकाधिकार
ठूला कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरूको हातमा सम्पत्ति, प्रविधि र बजारको नियन्त्रण केन्द्रित हुँदै जाँदा साना उत्पादक र श्रमिकहरू थप निर्भर बन्न सक्छन । यो संकट एउटा देशको मात्रै होइन, पूरै व्यवस्थाको हो । XFAMको २०२६ को रिपोर्ट अनुसार अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति १८.३ ट्रिलियन डलर पुग्यो, एकै वर्षमा १६% ले बढ्यो । २०२० देखि अहिलेसम्म ८१% ले बढ्यो । एकै वर्षमा अर्बपतिले कमाएको २.५ ट्रिलियन डलर भनेको दुनियाँको तल्लो आधा जनसंख्या अर्थात् ४.१ अर्ब मान्छेको कुल सम्पत्ति बराबर हो । तर त्यही बेला दुनियाँमा ४ जनामा १ जनाले नियमित खाना खान पाउँदैनन् । ILO को २०२६ को रिपोर्ट अनुसार विश्वमा युवा बेरोजगारी १२.४% पुग्यो, ६ करोड ७० लाख युवा बेरोजगार छन् । काम, पढाइ, तालिम कतै पनि नभएका युवा २५ करोड ७० लाख पुगे । यसले देखाउँछ – पुँजीवादले पैसा बनायो, तर सबैलाई बाँडेन । संकट अस्थायी होइन, संरचनात्मक हो । यसले आर्थिक शक्ति केही सीमित वर्गको हातमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिलाई बल पुर्याएको छ । समाजको उत्पादन प्रक्रियामा श्रमिकको योगदान महत्त्वपूर्ण भए पनि उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र नाफाको वितरण समान हुँदैन । यही असमानता वर्गीय अन्तर्विरोधको एउटा आधार हो ।
ग. ऋण र वित्तीय अस्थिरता
राज्य, उद्योग, व्यवसाय र घरपरिवार ऋणमा निर्भर हुँदै जाँदा वित्तीय संकटको जोखिम बढ्छ । IMF अक्टोबर २०२६ को रिपोर्ट अनुसार विश्वको सरकारी ऋण मात्रै १११ ट्रिलियन डलर पुग्यो, जुन विश्वको कुल उत्पादन GDP को ९४% हो । २०३० सम्ममा यो १००% भन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ । विश्व अर्थतन्त्र २०२६ मा ३.१% मात्रै बढ्ने र महँगी ४.७% रहने अनुमान छ । यसबाट अतिरिक्त उत्पादन, बिक्रीमा गिरावट, लगानीमा संकुचन र आर्थिक मन्दीको अवस्था उत्पन्न हुन गयो ।
वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न संकटले उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समेत प्रभाव पारयो ।
घ. साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा र युद्ध अर्थतन्त्र
विश्व बजार, प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा, प्रविधि र भू–राजनीतिक प्रभावमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रतिस्पर्धाले अन्तर्राष्ट्रिय तनाव बढाउँछ । सैन्य खर्चमा वृद्धि हुँदा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्रोतसम्बन्धी बहस पनि तीव्र हुन सक्छ । NATO ले २०२५ मा सदस्य देशलाई २०३५ सम्ममा रक्षा खर्च GDP को ५% पुर्‍याउन भन्यो। EU n] ReArm Europe / Readiness २०३० अन्तर्गत ८०० अर्ब युरो हतियारमा खर्च गर्ने योजना बनायो। अनुसार २०२५ मा विश्वको सैनिक खर्च २.८९ ट्रिलियन डलर पुग्यो, जुन ११ वर्षदेखि लगातार बढिरहेको छ । युरोपको मात्रै १४% ले बढेर ८६४ अर्ब डलर पुग्यो । त्यही बेला फ्रान्सले ५४ अर्ब युरो बजेट कटौती गर्यो, नेदरल्याण्डले रक्षा खर्च बढाउन स्वास्थ्यमा ९ अर्ब युरो कटौती गर्यो । EU को एउटा रिपोर्ट अनुसार कल्याणकारी खर्च कटौतीका कारण युरोपमा १० लाख भन्दा बढी मृत्यु जीवनस्तर खस्किँदा भएको छ ।
सजिलो अर्थः सरकारसँग पैसा छैन भनेर होइन, पैसा जनताका लागि होइन, हतियारका लागि खर्च गरेको हो । त्यसैले तलब बढाउने सुधार मात्रैले पुग्दैन, पैसा कता जाने भन्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी तर्क बलियो हुन्छ ।
मार्क्सवादी निष्कर्ष के हो भने पुँजीवादको संकटलाई केवल मूल्यवृद्धि वा आर्थिक मन्दीको समस्याका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । यसको जरो उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, श्रम र पुँजीबीचको सम्बन्ध तथा नाफामा आधारित उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएको छ ।
२. वित्तीय पुँजीवाद र श्रमिक वर्गको अवस्था
पुरानो पुँजीवादमा साहुले कारखाना खोलेर सामान बेचेर नाफा कमाउँथ्यो ।आजको साहुले सामान बेचेर होइन, पैसाबाट पैसा बनाएर कमाउँछ (शेयर बजार, बैंकको ब्याज, ऋणबाट ) यसलाई नै वित्तीय पुँजीवाद भनिन्छ ।
अमेरिकामा २०२६ मा कम्पनीको नाफा राष्ट्रिय आयको १९.४% पुगेर १९४० पछिकै सबैभन्दा उच्च भयो, तर मजदुरले पाउने तलबको हिस्सा ७९ वर्षयताकै सबैभन्दा कम भयो। १९७९ देखि अहिलेसम्म मजदुरको उत्पादकत्व ९०% ले बढ्यो, तर तलब ३३% मात्रै बढ्यो। ILO भन्छ, वित्तीयकरण नै विश्वभर तलबको हिस्सा घट्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण हो, यसले ४६% हिस्सा ओगट्छ ।
अब श्रमिक वर्गको रूप पनि फेरिएको छ । World Bank अनुसार संसारमा १५ करोड ४० लाख देखि ४३ करोड ५० लाख मान्छे गिग काम गर्छन् (पठाओ, उबर, फुड डेलिभरी)जस्तैः यो विश्वको कुल श्रमशक्तिको १२.५% हो। विश्वभर ६०% भन्दा बढी मजदुर अनौपचारिक छन् । ILO २०२५ अनुसार ८ करोड घरेलु मजदुरमध्ये ८३.१% अनौपचारिक छन् र उनीहरूले अरू मजदुरको तुलनामा ५३.३% तलब मात्रै पाउँछन । यसैले २०२६ जुनमा ILO ले पहिलो पटक गिग मजदुरका लागि बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय नियम बनायो ।
आजको पुँजीवादमा औद्योगिक पुँजीसँगै बैंकिङ, बीमा, सेयर बजार, ऋण, डिजिटल कारोबार र वित्तीय लगानीको भूमिका निकै बढेको छ । यस अवस्थालाई बुझाउन वित्तीय पुँजीवादको अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ ।
लेनिनले आफ्नो कृति साम्राज्यवादः पुँजीवादको उच्चतम अवस्था मा बैंक पुँजी र औद्योगिक पुँजीको एकीकरणबाट वित्तीय पुँजीको विकास तथा एकाधिकार पुँजीको विस्तारबारे विश्लेषण गरेका थिए ।
आजको वित्तीय पुँजीवादका केही प्रमुख विशेषता यस्ता छन ।
क. वित्तीय एकाधिकारः ठूला बैंक, लगानी कोष र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आर्थिक प्रभाव विस्तार हुनु ।
ख. ऋणमा आधारित अर्थतन्त्रः व्यक्ति, परिवार, उद्योग र सरकारसमेत ऋणमा निर्भर हुँदै जानु ।
ग. सट्टेबाजीको विस्तारः उत्पादनभन्दा सेयर, घरजग्गा, मुद्रा तथा अन्य वित्तीय सम्पत्तिमा मूल्यवृद्धिबाट नाफा खोज्ने प्रवृत्ति ।
घ. निजीकरणः शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, ऊर्जा तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा निजी पुँजीको प्रभाव बढ्नु ।
ङ. श्रमको अनौपचारिकीकरणः स्थायी रोजगारीको सट्टा अस्थायी, करार र डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित कामको विस्तार ।
च. सम्पत्तिको केन्द्रीकरणः वित्तीय सम्पत्ति र लगानीबाट प्राप्त लाभ सीमित वर्गमा केन्द्रित हुन ।
३. श्रमिक वर्गको वर्तमान विश्वको अवस्था
आजको श्रमिक वर्ग कारखानामा काम गर्ने मजदुरमा मात्र सीमित छैन । यसमा निम्न समूह पनि समावेश छन ।
क औद्योगिक मजदुर
ख कृषि मजदुर
ग यातायात तथा निर्माण क्षेत्रका श्रमिक
घ स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी
ङ सेवा क्षेत्रका कामदार
च डेलिभरी तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा काम गर्ने श्रमिक
छ अस्थायी र करारमा काम गर्ने कर्मचारी
यसले श्रमिक वर्गको संरचना परिवर्तन भएको देखाउँछ । त्यसैले आजको श्रमिक आन्दोलनले परम्परागत कारखाना मजदुरका मुद्दासँगै डिजिटल श्रम, रोजगारीको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र प्रविधिको नियन्त्रणसम्बन्धी मुद्दा पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट आजको मुख्य चुनौती भनेको बदलिँदो श्रम संरचनालाई बुझेर श्रमिक वर्गको साझा हित र एकताको आधार निर्माण गर्नु हो ।
४. विद्यार्थी, युवा र श्रमिक आन्दोलनको सम्बन्ध
वर्तमान युरोपेली आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष विद्यार्थी, युवा र श्रमिक वर्गबीच विकसित भइरहेको सहकार्य हो । परम्परागत रूपमा श्रमिक आन्दोलनको नेतृत्व ट्रेड युनियनहरूले गर्दै आएका छन । तर आजको सामाजिक परिस्थितिमा विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, किसान र अन्य उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरू पनि श्रमिक वर्गका मुद्दासँग जोडिँदै गएका छन ।
विद्यार्थी, युवा र श्रमिक अलग–अलग होइनन्, एउटै वर्गीय आन्दोलनका तीन मोर्चा हुन । फ्रान्समा सेप्टेम्बर २०२६ मा हाई स्कुल विद्यार्थीले शिक्षक अभाव र जीर्ण स्कुलविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे। एक महिनामै यो ७०० भन्दा बढी स्कुलमा फैलियो । अक्टोबर १७ मा एकै दिन ५ लाख ५० हजार मान्छे सडकमा आए । त्यसपछि मजदुर युनियन, किसान, पेन्सन पाउनेहरू पनि जोडिए । नोभेम्बर ५ मा ५ वटा ठूला युनियनले संयुक्त राष्ट्रिय हड्ताल गरे । जर्मनीमा अक्टोबर ३१ मा ३४ वटा सहरमा Gen–Z प्रदर्शन भयो, इटालीमा अक्टोबर १७ मा रोममा मात्रै १ लाख मान्छे भेला भए, आयरल्याण्डमा अक्टोबर १४ मा ३ लाख भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले हड्ताल गरे । नेपालमा पनि २०२५ सेप्टेम्बर ८–९ को Gen–Z आन्दोलनले यही देखायो । सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र नेपो–किड्स संस्कृतिविरुद्धको आन्दोलन बन्यो र सरकार नै ढाल्यो ।
५.वातावरणीय संकट र भावी पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ता ।
फ्रान्समा सेप्टेम्बरदेखि विद्यालयका विद्यार्थीहरूले शिक्षा प्रणालीका समस्या उठाएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । पछि श्रमिक संगठन र अन्य समूह पनि जोडिँदा आन्दोलनको विषयवस्तु ज्याला, महँगी, सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक असन्तुष्टिसम्म विस्तार भयो । जर्मनीका ३० भन्दा बढी सहरमा पनि युवाले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु र सस्तो जीवनयापनको मागसहित प्रदर्शन गरेका समाचार आएका छन । भावी पुस्ताको भविष्यलाई लिएर युरोपमा उठेको आन्दोलन युरोपको वातावरणीय आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भने यसमा युवा विद्यार्थी, श्रमिक, वातावरणवादी संस्था र नागरिक समाजका मानिसहरू सहभागी छन् ।
यस आन्दोलनको मूल सन्देश हो– आजको आर्थिक विकासका नाममा भोलिका पुस्ताको जीवन बर्बाद गर्न पाइँदैन ।
यससँग जोडिएका प्रमुख आन्दोलनहरू निम्न छन् ।
Fridays for Future (भविष्यका लागि शुक्रबार)
यो युवा नेतृत्वमा विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु आन्दोलन हो । स्विडेनकी युवा अभियन्ता ग्रेटा थनबर्ग यस आन्दोलनको प्रमुख प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुन् ।
यस आन्दोलनका मुख्य मागहरूः
क सरकारले जलवायु परिवर्तन रोक्न प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्छ ।
ख जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ ।
ग नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ ।
घ वातावरण विनाश गर्ने उद्योग र गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
ङ भावी पुस्ताको जीवन र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

Extinction Rebellion (विलुप्तिविरुद्धको विद्रोह)
यो वातावरणीय सङ्कटलाई गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक प्रश्नका रूपमा उठाउने आन्दोलन हो ।
यसले जैविक विविधताको संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सरकारलाई जलवायु सङ्कटबारे सत्य सार्वजनिक गर्न दबाब दिने माग उठाउँछ ।
Just Stop Oil यो आन्दोलनले नयाँ तेल तथा ग्यास उत्खनन परियोजना रोक्न र जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कन दबाब दिँदै आएको छ । मार्क्सवादले विद्यार्थी र युवालाई श्रमिक वर्गबाट अलग गरेर हेर्दैन । यद्यपि सबै विद्यार्थी स्वतः सर्वहारा वर्गका हुँदैनन्, उनीहरूको सामाजिक स्थिति र वर्गीय पृष्ठभूमि फरक हुन सक्छ । तर बेरोजगारी, शिक्षा, आवास, अवसरको असमानता र भविष्यको असुरक्षाले उनीहरूलाई पुँजीवादी व्यवस्थाका अन्तर्विरोधसँग जोड्न सक्छ ।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छः के विद्यार्थी आन्दोलनलाई श्रमिक आन्दोलनसँग जोडेर व्यापक सामाजिक परिवर्तनको शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? यसका लागि विद्यार्थीको शैक्षिक माग र श्रमिकको आर्थिक मागबीच साझा राजनीतिक चेतना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
६. ट्रेड युनियन र कम्युुनिस्ट राजनीतिक शक्तिको भूमिका
श्रमिक आन्दोलनलाई संगठित, अनुशासित र दीर्घकालीन राजनीतिक दिशामा अगाडि बढाउन ट्रेड युनियन र कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ट्रेड युनियन श्रमिकहरूको आर्थिक तथा पेशागत अधिकारका लागि सामूहिक संगठन हो । यसले श्रमिकलाई व्यक्तिगत रूपमा कमजोर र सामूहिक रूपमा शक्तिशाली बनाउँछ । आन्दोलन सडकमा मात्रै हुँदैन, संगठनमा पनि हुन्छ । मजदुर एक्लै कराएर हुँदैन, युनियनले उसलाई संगठित गर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीले उसको आवाजलाई राजनीतिमा लैजानुपर्छ । फ्रान्समा २०२६ नोभेम्बर ५ मा ५ वटा ठूला युनियन ( CFDT, CGT, FO, Unsa, FSU ) ले एकैसाथ राष्ट्रिय हड्ताल गरे । माग थियो, तलब बढाऊ, पेन्सन कटौती नगर, ५४ अर्ब युरोको बजेट कटौती फिर्ता लेऊ । स्पेनमा नोभेम्बर ११ मा युनियनहरूले घरभाडाको विषयमा देशव्यापी आम हड्ताल गरे । इटालीमा सबैभन्दा ठूलो युनियन CGIL ले अक्टोबर १७ मा रोममा १ लाख मान्छे भेला गरायो । तर समस्या के छ भने युनियन कमजोर हुँदै छ । अमेरिकामा १९८३ मा २०.१% मजदुर युनियनमा थिए, २०२४ मा ९.९% मा झरे। निजी क्षेत्रमा त ५.९% मात्रै बाँकी छ । राजनीतिमा पनि वामपन्थीको अवस्था यस्तै छ । फ्रान्समा वामपन्थी पाटी LFI -La France Insoumise का नेता Jean–Luc Mélenchon  ले २०२६ नोभेम्बर ८ मा आफ्नो कार्यक्रम सार्वजनिक गरे – न्यूनतम तलब १,४८० युरोबाट बढाएर १,७०० युरो बनाउने, पेन्सन उमेर ६० वर्षमा झार्ने, धनीमाथि कर बढाउने, NATO बाट बिस्तारै बाहिरिने । उनी अहिले वामपन्थीमा सबैभन्दा बलिया उम्मेदवार हुन् ।
सजिलो अर्थः युनियन र कम्युनिस्ट पार्टी भनेको आन्दोलनको हात र खुट्टा हुन । हात–खुट्टा कमजोर भए आन्दोलन सडकमा मात्रै रहन्छ, सत्तामा पुग्दैन र अति–दक्षिणपन्थीले त्यही रिसलाई जाति र आप्रवासी विरुद्ध प्रयोग गर्छ ।
कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिको भूमिका
कम्युनिस्ट शक्तिले तत्कालीन आर्थिक मागलाई व्यापक सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नसँग जोड्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, ज्याला वृद्धिको माग केवल तलब बढाउने विषय मात्र होइन । यसलाई श्रमको मूल्य, उत्पादनको स्वामित्व, नाफाको वितरण र आर्थिक न्यायको प्रश्नसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर ट्रेड युनियनको काम र राजनीतिक पार्टीको काम एउटै हुँदैन । ट्रेड युनियनले फरक राजनीतिक विचार भएका श्रमिकलाई पनि साझा आर्थिक हितमा संगठित गर्न सक्छ । राजनीतिक संगठनले भने व्यापक वर्गीय दृष्टिकोण, कार्यक्रम र सामाजिक रूपान्तरणको दिशा प्रस्तुत गर्न सक्छ । आज कम्युनिस्ट पार्टीहरुको अगाडि निम्न मुख्य चुनौती छन ।
क ट्रेड युनियनलाई पार्टीको औपचारिक संरचनामा सीमित नगर्ने ।
ख श्रमिकका वास्तविक समस्यालाई प्राथमिकता दिने ।
ग संगठनभित्र जनवादी अभ्यास कायम गर्ने ।
घ युवा र नयाँ प्रकारका श्रमिकलाई संगठनमा जोड्ने ।
ङ आर्थिक संघर्ष र राजनीतिक चेतनाबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने ।
च अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक एकतालाई बलियो बनाउने ।
यसर्थ श्रमिक एकता केवल नारामा होइन, व्यवहार, संगठन र साझा संघर्षमा अभिव्यक्त हुनुपर्छ । यी चुनौतिलाई कम्युनिस्ट पार्टीले सामना गर्न सक्यो भने आन्दोलनको सामना गर्न सकिन्छ ।
७. सुधारवाद र क्रान्तिकारी परिवर्तनको प्रश्न
युरोपेली आन्दोलनबाट उठ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्न हो, के पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र सुधार गरेर मात्र श्रमिकका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, अथवा उत्पादन सम्बन्धमै परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ? यो प्रश्न मार्क्सवादी आन्दोलनको पुरानो तर आज पनि सान्दर्भिक बहस हो ।
क. सुधारवाद के हो ?
सुधारवादले विद्यमान राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था भित्रै क्रमिक सुधार गरेर समाजका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । उदाहरणका लागिः न्यूनतम ज्याला बढाउने,सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने,स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क वा सुलभ बनाउने, श्रमिक अधिकारको कानुनी संरक्षण गर्ने,र धनी वर्गमाथि प्रगतिशील कर लगाउने आदि ।
यी सुधारले श्रमिक जनताको जीवनमा वास्तविक राहत दिन त सक्दैन । यस्तो सुधारले आमुल परिवर्तनको लागि गरिने आन्दोलनको थप आधार तयार गर्दछ । सुधारवाद भन्छ – तलब अलि बढाए पुग्छ, भाडा अलि घटाए पुग्छ, स्कुलमा अलि पैसा थपे पुग्छ । व्यवस्था उही राख्ने, त्यसभित्र अलि सुधार गर्ने ।
क्रान्तिकारी परिवर्तन भन्छ – त्यसो गर्दा रोग निको हुँदैन । ज्वरो आएको बेला शिरक ओढेर मात्रै हुँदैन, भित्रको संक्रमण नै मार्न औषिधी गर्नुपर्छ । तथ्यले के भन्छ ? युरोपले सुधारवाद धेरै पटक प्रयास गर्यो, तर फेरि संकट आयो किन ? सजिलो अर्थः सरकारसँग पैसा छैन भनेर होइन, पैसा जनताका लागि होइन, हतियारका लागि खर्च गरेको हो । त्यसैले तलब बढाउने सुधार मात्रैले पुग्दैन, पैसा कता जाने भन्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी तर्क हो ।
ख. क्रान्तिकारी परिवर्तन के हो ?
क्रान्तिकारी परिवर्तनको प्रश्न विद्यमान व्यवस्थाका केही नीतिमा सुधार गर्ने कुरामा मात्र सीमित हुँदैन । यसले उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, राज्य सत्ताको वर्गीय चरित्र र उत्पादन सम्बन्धमा आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकता उठाउँछ । मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा समाजवादको लक्ष्य उत्पादनका प्रमुख साधनमाथि सामाजिक स्वामित्व र उत्पादनलाई सामाजिक आवश्यकताअनुसार व्यवस्थित गर्ने दिशामा अघि बढ्नु हो ।
सुधार र क्रान्तिबीचको सम्बन्ध
यहाँ दुईवटा अतिवादबाट बच्नुपर्छ । पहिलो, तत्कालीन सुधारलाई बेकार ठानेर श्रमिकका दैनिक समस्यालाई बेवास्ता गर्नुु । दोस्रो, सुधारलाई नै समाज परिवर्तनको अन्तिम लक्ष्य ठानेर उत्पादन सम्बन्धको प्रश्नबाट पछि हट्नु । मार्क्सवादी दृष्टिकोणले तत्कालीन सुधारका लागि संघर्ष र दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनको लक्ष्यबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्छ । रोजा लक्जेम्बर्गले आफ्नो चर्चित कृति सुधार वा क्रान्ति मा यही प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा उठाएकी छन । उनको तर्कअनुसार सुधारका संघर्ष महत्वपूर्ण भए पनि तिनलाई सामाजिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक लक्ष्यबाट अलग गर्न हुँदैन । यसैले आजको युरोपेली आन्दोलनको मूल्याङ्कन गर्दा आन्दोलनले तत्कालीन माग पूरा गर्यो कि गरेन भन्ने मात्र होइन, त्यसले श्रमिक वर्गको संगठन, चेतना र राजनीतिक क्षमतालाई कति विकसित गर्यो भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
८. युरोपेली आन्दोलनबाट नेपाली कम्युुनिस्ट आन्दोलनले लिनुपर्ने शिक्षा
युरोपका आन्दोलनलाई नेपालको परिस्थितिसँग यान्त्रिक रूपमा तुलना गर्न मिल्दैन । युरोपको उत्पादन प्रणाली, औद्योगिक विकास, राज्यको संरचना र नेपालको अर्थतन्त्र तथा सामाजिक बनोट फरक छन । तर वर्गीय संगठन, श्रमिक एकता, जनसंघर्ष र राजनीतिक नेतृत्वका दृष्टिले यी आन्दोलनबाट महत्वपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ । युरोपको कुरा युरोपकै लागि मात्रै होइन । नेपालले ३ वटा कुरा सिक्नुपर्छ ।
पहिलो शिक्षा – एकताः युरोपमा विद्यार्थी, युवा, मजदुर एकभएर आन्दोलन गरे ।हामीले नेपालमा पनि एकताबद्ध बनाउनु पर्दछ । विद्यार्थीको शिक्षा, रोजगारी र भविष्यको प्रश्नलाई श्रमिकको उत्पादन, ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको प्रश्नसँग जोड्न आवश्यक छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले श्रमिक, किसान, भूमिहीन, बेरोजगार युवा, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र निम्न आय भएका समुदाय र जनजाति र महिलाका वास्तविक समस्यालाई राजनीतिक कार्यक्रमको केन्द्रमा राख्नुपर्छ
दोस्रो शिक्षा – नयाँ श्रमिकलाई चिन्नुपर्दछ । नेपालको कम्युनिस्टहरुले कारखानाको मजदुर मात्रै होइन, पठाओ चलाउने, डेलिभरी गर्ने, विदेश जाने, सहकारीमा ठगिने र वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई पनि आफ्नो आधार मान्नुपर्छ । युरोपले गिग मजदुरलाई युनियनमा ल्याउन थाले जस्तै नेपालले पनि गर्नुपर्छ । नेपालमा श्रमिक वर्ग कारखानामा काम गर्ने मजदुरमा मात्र सीमित छैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, निर्माण मजदुर, यातायात श्रमिक, कृषि मजदुर, घरेलु कामदार र डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने श्रमिक पनि श्रमजीवी वर्गको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् ।

तेस्रो शिक्षा : अति दक्षिणपन्थीबाट बच्ने । युरोपमा वामपन्थी कमजोर हुँदा मान्छेको रिसलाई अतिदक्षिणपन्थीले प्रयोग गरिरहेको छ । नेपालमा पनि युवाको रिसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको सकारात्मक शक्तिमा बदल्न सकिएन भने त्यो रिस अर्कैतिर जान सक्छ । त्यसैले कम्युनिस्टहरुले युवाको भाषामा सामाजिक सञ्जाल, भ्रष्टाचार, नेपो–किडस, रोजगारीको भाषामा बोल्न सिक्नुपर्छ
चौथो शिक्षाः कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिक स्पष्टता आवश्यक छ ।
कम्युनिस्ट हुनु केवल नाम, झण्डा र नाराको विषय होइन । वर्गीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक समाजवादी चिन्तन, संगठनात्मक अनुशासन, जनतासँगको सम्बन्ध र व्यवहारबाट त्यसको परीक्षण हुन्छ । यी कुरामा विशेष जोड गर्नुपर्छ ।
पाचौ शिक्षा : अन्तर्राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्ने । आज पुँजी, प्रविधि, वित्तीय बजार र उत्पादनको सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय बनेको छ । त्यसैले श्रमिक आन्दोलन पनि राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित रहन सक्दैन । मार्क्स र एंगेल्सको ऐतिहासिक आह्वान विश्वका श्रमिक एक होऔ भन्ने थियो ।आज झन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक एकताको सैद्धान्तिक आधारका रूपमा सान्दर्भिक छ । यसका साथै नेपालका कम्युनिस्टहरुले निम्न विषयमा जोड गर्नुपर्दछ ।
क श्रमिक वर्गको एकता र संगठन निर्माण ।
ख पुँजी र श्रमबीचको अन्तर्विरोधको वैज्ञानिक विश्लेषण।
ग विद्यार्थी, महिला,युवा, किसान र श्रमिकबीच साझा मोर्चा निर्माण ।
घ ट्रेड युनियन आन्दोलन सत्ता परिवर्तनको आन्दोलनसँग जोडेर यसको सुदृढीकरण ।
ङ वित्तीय पुँजीको एकाधिकार र शोषणविरुद्ध संघर्ष ।
च जनवादी अधिकार र सामाजिक न्यायको रक्षा ।
छ उत्पादनका साधनमाथि सामाजिक स्वामित्वको प्रश्नलाई राजनीतिक बहसमा स्थापित गर्दै सामाजिक स्वामित्वको व्याबहारिक अभ्यास गर्ने ।
निष्कर्ष : युरोपमा विकसित भइरहेका श्रमिक, विद्यार्थी, युवा र जनआन्दोलनले वर्तमान पुँजीवादी समाजभित्र गहिरिँदै गएको आर्थिक तथा सामाजिक असन्तुष्टिलाई उजागर गरेका छन् । तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—हरेक जनप्रदर्शन स्वतः समाजवादी आन्दोलन हुँदैन । महँगीविरुद्धको प्रदर्शन, ज्याला वृद्धिको माग वा सरकारविरोधी आन्दोलन आफैँमा समाजवादी चेतनाको प्रमाण होइन । समाजवादको भविष्य केवल आर्थिक संकटको परिणामस्वरूप स्वतः प्राप्त हुने अवस्था होइन । त्यसका लागि सचेत वर्गीय संघर्ष, व्यापक वर्गिय जनसहभागिता, वैचारिक स्पष्टता र संगठित राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पर्छ । इतिहासले के देखाएको छ भने श्रमिक वर्गको शक्ति उसको संख्यामा मात्र होइन, उसको चेतना, संगठन, एकता र परिवर्तनकारी राजनीतिक क्षमतामा निहित हुन्छ । आज युरोपमा जुन आन्दोलनको वस्तुगत अवस्था बन्यो यदि कम्युनिस्ट पार्टीहरुको आत्मगत अवस्था बलियो भएको भय आज युुरोपमा समाजवादी सत्ताको भविश्य धेरै नजिक आएको थियो । त्यसैले आजको मूल प्रश्न युरोपमा आन्दोलन भइरहेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन; ती आन्दोलनले श्रमिक वर्गलाई कस्तो राजनीतिक चेतना दिइरहेका छन् र त्यसलाई न्यायपूर्ण समाज निर्माणको शक्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसैले नेपालका कम्युनिस्टहरुले यूरोपको आन्दोलनबाट शिक्षा लिदै वैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलनको लागि आवश्यक सबै तयारीमा लाग्नु पर्दछ । श्रमजीवि जनताको कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिको अविश्वासलाई हटाएर विश्वास पैदा गराउन नेताहरुमा वैचारिक स्पष्टता हसिल हुनु पर्दछ । द्धन्द्धात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्तलाई व्यवाहारमा लागुुु गर्नु पर्दछ । अब नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरु नैतिक मुल्य र मान्यतामा रुपान्तरित भइ उत्पीडित वर्गको मुक्ति गर्ने दिशामा अगाडि बढन जरुरी छ ।
२०८३ कार्तिक २५

प्रतिक्रिया