काठमाडौं, असार १६ । संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि विद्यार्थीका अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी शिक्षा ऐन निर्माण गर्न नसकेको भन्दै नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले संसद र सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
वर्तमान संसद शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहँदा शिक्षामन्त्रीसहित धेरै सांसदहरू निजी शिक्षाको पक्षमा खुलेर उत्रिएको भन्दै सो संगठनले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

क्रान्तिकारीमा अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । शिक्षा ऐनको नाममा व्यापारी र माफियाको हित सुरक्षित गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र अगाडि बढाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

अखिल (क्रान्तिकारी)ले भनेको छ,‘यो विधेयक न त जनताको चाहना हो, न त राष्ट्रको आवश्यकता नै । यो त शैक्षिक माफियाहरूद्वारा तयार पारिएको ड्राफ्ट हो, जसले शिक्षालाई आम नागरिकको मौलिक अधिकार होइन, व्यापारीहरूको मुनाफाको माध्यम बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।’

सो संगठनले शिक्षा विधेयकलाई संविधानको धारा ३१ को उपहास भनेको छ । अध्यक्ष शाहका अनुसार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद अहिले माफियाका आदेश पालना गर्ने ट्रोजन घोडा मात्र बनेको छ ।

एमाले, कांग्रेस लगायतका प्रमुख दलहरू नवउदारवादी र नवउपनिवेशवादी सोचले ग्रसित रहेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष शाहले शिक्षा ऐनलाई पूर्णरूपमा राज्यको जिम्मेवारीमा आधारित बनाउनु पर्ने माग उनले अघि सारेका छन् ।

विज्ञप्तिमा अध्यक्ष शाहले निःशुल्क, गुणस्तरीय र वैज्ञानिक सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा शाहले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘यदि संसदले यो जनविरोधी विधेयक पारित गर्ने दुस्साहस गरियो भने देशव्यापी आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना हुनेछ ।’