काठमाडौं । गाजा—इजरेल युद्धमा अमेरिकीहरु कति क्रुर छन् भन्ने प्रमाणहरु एक एक गर्दै सतहमा आउँदैछन् । आजसम्म दुनियाँले धेरै विश्वास नगरेको र विश्वास गरेपनि बोल्न नसकेको विषय इजरेल अमेरिकी र बेलायती स्वार्थ रक्षा गर्नका लागि योजनावद्ध तरिकाले प्यालेस्टिनीहरुको सार्वभौमितकता विरुद्ध जबरजस्ती खडा गरिएको नक्कली देश थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । जो विषय सतहमा आउनै पर्ने थियो र आएको छ ।

अमेरिकीहरु इजरेललाई जोगाउन हरहालतमा लागेका छन् भन्ने पनि दुनियाँसामु स्पष्ट भएको छ । इजरेललाई जोगाउन उनीहरु अर्बौं खर्च गर्न पनि तयार छन् । लाखौं गाजावासीहरुको हत्या गर्न पनि तयार छन् । यतिमात्र होइन गाजामा इजरेली—अमेरिकीहरुले गरेको नरसंहारको विरोध गर्ने जोकोहीलाई पनि उनीहरु तर्साउन, दुःख दिन र मारिदिन पनि पछि पर्नेछैनन् । पछिल्लो पटक पनि यस्तै भएको छ ।

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्की विशेष प्रतिनिधि फ्रान्सेस्का अल्बानेसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । उनी इजरायलले गाजामा चलाएको नरसंहारको कडा आलोचक हुन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अल्बानेसले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)लाई समर्थन गरेकाले उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन् । फौजदारी अदालतका चार न्यायाधीशहरूमाथि पनि अमेरिकाले पहिले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसबाट उनीहरुको नक्कली प्रजातन्त्रको मुख उदाङ्गो भएको छ ।

रुबियोले अल्बानेसमाथि अमेरिकी वा इजरायली नागरिकहरूमाथि मुद्दा चलाउने आईसीसीको प्रयासमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप लगाउँदै उनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष प्रतिनिधिको रूपमा सेवा गर्न अयोग्य भएको बताएका छन् । आइसीसीले अमेरिकीहरुको स्वार्थमा धक्का लाग्नेगरी

निर्णय गरेका कारण अल्बानेसलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको हो । यो प्रतिबन्धले अलल्बानेसलाई अमेरिका भ्रमण गर्नबाट रोक्ने सम्भावना छ । अमेरिकामा रहेको उनको सम्पत्ति रोक्का हुनेछ ।

फौजदारी अदालतका चार न्यायाधीशहरूमाथि अमेरिकाले यो कदम गत वर्ष उक्त अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र तत्कालीन रक्षामन्त्री योआव गालान्टमाथि गाजामा युद्ध अपराध गरेका कारण पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।