काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जम्बो टोली चीन पुगेको छ । त्यहाँ चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग ओलीको भेटवार्ता भएका समाचारहरु आएका छन् । शांघाइ सहयोग संगठन (एससिओ)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन शनिबार चीन गएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

त्यसलगत्तै दुवै देशको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्तामा प्रतिनिधिसभाका सदस्य पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडा, सांसद छविलाल विश्वकर्मा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओली लगायत सहभागी थिए । द्विपक्षीय छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तीनवटा कुरा राखेको जनाइएको छ । सीसितको भेटका क्रममा ओलीले लिपुलेक मार्ग भएर भारत र चीनले गरेको व्यापार सहमतिबारे कुरा राखेको जनाइएको छ ।

बैठकमा सहभागी भएका परराष्ट्र सचिव राईका अनुसार नेपालको भूमिलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिमा नेपालको स्पष्ट रूपमा आपत्ति रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए । ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरू सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको स्पष्ट छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास नेपालले लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्र सचिव राईले भने, ‘नेपाल जसरी आफ्नो भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा स्पष्ट छ, त्यसैगरी आफ्नो भूमिका विषयमा अरू मुलुकले गर्ने सहमतिमा पनि उत्तिकै असहमति व्यक्त गर्दछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो विषय नेपाल र चीनको नाकाबारे राखेका थिए । बैठकमै सहभागी रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अवरूद्ध भएका चीन–नेपाल नाका छिटो खोल्नका लागि चीनले सहयोग गर्ने अपेक्षा रहेको बताएका थिए । खतिवडाका अनुसार ओलीले नेपालमा बिआरआई परियोजना छिटो अघि बढाउनुपर्ने कुरा राखेका छन् ।

जवाफमा राष्ट्रपति सीले लिपुलेकबारे नेपालले आफ्नो कुरा राखेपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको अडानप्रति आफ्‌नो फरक मत नरहेको बताएका थिए । यद्यपि नेपाल र भारतबीचको छलफलबाट निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने चाहना रहेको उनले बताएको परराष्ट्रसचिव राईले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति सीले व्यापारिक नाका खुलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले जानकारी दिए । त्यस्तै दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अघि बढाउन संयन्त्र नै बनाउने विषय राष्ट्रपति सीले राखेका थिए ।

‘सीमा व्यापारको सन्दर्भमा कुरा उठ्दा अहिलेको अवरोध हटाउन चीन तयार रहेको भन्ने कुरा राख्नुभएको छ । बहुपक्षीय रूपमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई अघि बढाउने कुरामा नेपालको पनि सहयोग रहनेछ भनेपछि नेपाल–चीनबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन संयन्त्रहरू बनाउने भन्नुभएको छ,’ खतिवडाले भने ।
राष्ट्रपति सीले नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट ल्याण्ड लिंक्ड राष्ट्रका रूपमा हेर्ने चाहना रहेको बताए । ‘उहाँले नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट जमिनको माध्यमबाट ठूला बजारहरूमा आवद्ध हुने देशको रूपमा विकास भएको हेर्न चाहन्छौं भन्नुभएको छ,’ उने भने ।

‘खासगरी चीनमा नेपालको तर्फबाट ठूलो मात्रामा निर्यात बढाउनका लागि गुणस्तरीय कृषीयोग्य वस्तुहरूको कुरा गर्नुभएको छ। नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि चीनको सहयोग रहनेछ भन्नुभएको छ,’ खतिवडाले भने ।
ओलीसितको भेटमा सीले सूचना र प्रविधिबारे। पनि कुरा राखेको खतिवडाले जनाए । ‘खासगरी अहिलेको एआइ प्रविधि र सूचना प्रविधिमा चीनले सहयोग गर्छ भन्नुभएको छ । आवद्धताका धेरै विषयमा चीनको सहयोग रहनेछ भनेर चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो भनाइमा राख्नुभएको छ,’ खतिवडाले भिडिओ सन्देशमा भनेका छन् ।

चीनले यसपालि आफ्‌नो ८०औं स्वतन्ता दिवस पनि मनाउँदैछ । सन् १९४५ मा जापानको अधिनबाट मुक्त भएको खुशियालीमा चीनले मुक्ति दिवस मनाउन लागेको हो । लाखौं सेना र उच्चप्रविधियुक्त हतियारको प्रदर्शनी गरेर चीनले यो दिवस मनाउने तयारी गरेको छ । सो दिवसमा सहभागीताको निम्तो स्वीकार गरी ३८ देशका राष्ट्रप्रमुखहरु पनि चीन पुगिसकेका समाचाहरु आएका छन् ।

नेपालबाट भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निमन्त्रणा आएपछि उनी जापानविरोधी प्रदर्शनमा नजाने भएपछि उनको ठाउँमा प्रम ओली गएको संचारमाध्यमहरुमा आएका समाचारमा जनाइएको छ ।

पश्चिमा देशहरुको प्रभावमा परेका मिडिया, बौद्धिकहरु र दलका नेताहरुले चीनको मुक्ति दिवसमा भाग लिन ओली गएको विषयलाई जापान विरोधीको संज्ञा दिएका छन् । जुन एकांकी र पूर्वाग्रही सोंचको उपज हो । हुन त केपी ओली कम्युनिष्ट आवरणका नेता भएर पनि नयाँ बनेको विश्व व्यवस्थाको पक्षधर होइनन् ।

अमेरिकी एमसीसी पास गर्नु, चिनियाँ बीआरआई परियोजनामा आफैले हस्ताक्षर गरेर पनि यसलाई लागु नगर्नु र रुस—युक्रेन लडाइँमा युक्रेनको पक्ष लिनुले ओली सरकार इण्डोअमेरिकन गठबन्धनमा रहेको स्पष्टै छ । भाइचार भएर वा चीनको मुक्ति दिवसको समर्थनमा वा जापनविरोधी भएर ओली यसपटक चीन भ्रमण गएका नहुनसक्छन् । बरु विद्या भण्डारीको चीनप्रतिको निकटताले गर्दा आफू चीनसित टाढा भइन्छ कि वा पार्टीमा विद्याको बर्चस्व बढ्ला र अल्पमतमा परिएला भनेर चीनको सहानुभूति लिइराख्न उनी चीन गएका हुनसक्छन् ।

अर्को कुरा चीन र भारतले गरेको नेपालको लिपुलेकपासमार्फत् व्यापार सम्झौताबारे ओलीले सीसित आपत्ति जनाएको भन्ने कुरा भने अलि महत्वको छ । यसविषयमा आपत्ति जनाएकै भएपनि उनको आपत्ति ‘हगिसक्यो, दैलो देख्यो’ भन्ने नेपाली उखान झैं सावित हुने सम्भावना हुन्छ । किनकी चीन र भारतले यसपालि सम्झौता गर्नु भन्दा अगाडी पनि यस्ता सम्झौता गरिसकेका छन् र नेपाली भूमि मिचेरै व्यापार गर्नेमा सहमत भइसकेका छन् ।

त्यतिबेलै ती सहमतिको खुलारुपमा विरोध जनाएर अन्तराष्ट्रियकरण गरेको भए आज सजिलो हुने थियो । तर उनीहरु धेरै अगाडी बढिसकेपछि जनाएको आपत्तिले कति काम गर्ला खै ! तर पनि ‘सास छउञ्जेलको आस’ र ‘खस्ला र खाम्ला’को आसमा रहेका नेपालीहरुले आस गर्न भने छोडेका छैनन् । यसअघि चुच्चे नक्सा जारी गरेर पाठ्यपुस्तकमा त्यसलाई छाप्न रोक्ने पनि ओली नै हुन् । यति कुरा नबुझेका नेपाली सायद कम नै होलान् ।