काठमाडौं । सरकारले सबैलाई अनिवार्य गर्न आदेश गरेको सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने कार्यको जताततैबाट विरोध भइरहेको छ ।

मिडिया, सामाजिक संजाल र सदनमा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलहरुले सडकबाट यसको विरोध जनाइरहेको बेला आज संसदमा यसको विरोधमा सांसदहरुले समेत आवाज उठाएका छन् ।

यसले सडकबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न नहुने भन्दै विरोधमा रहेका दलहरुलाई थप बल मिलेको छ र उनीहरुले उठाएको राष्ट्रियताको विषय सही ठहरिएको छ ।

केही दिनअघि मात्र नेकपा (बहुमत)ले यातायात व्यवस्था विभागको प्राङ्गनमै सभा गरी इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नैपर्ने सरकारी आदेशको चर्को विरोध जनाएको थियो ।

यो घटनाको एकहप्ता नबित्दै आज एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य रोक्न माग गरेका छन् । उनले इम्बोस्ड नम्बरको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यो विषय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय रहेको भनेका छन् ।

‘सरकारले तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन स्थगित गरी आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र जनचेतना सुनिश्चित गरेपछि मात्र चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइयोस्,’ नेम्वाङले भनेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयनले जनतालाई थप सास्ती, हैरानी र झन्झट मात्र बढाएको नेम्वाङ बताए ।

सवारी प्रयोग गर्ने आम जनतामाथि पहिले नै धेरै भार भएको बताउँदै उनले अघि भने, ‘गाडी किन्न साथ उच्च कर, हरेक वर्ष अनिवार्य बीमा, सडक कर तिर्न लामो लाइन, र लाइसेन्स बनाउन फारम, परीक्षा र लामो प्रतीक्षा ।’ उनले यस्ता प्रश्नहरू जनताको तहबाट उठेको बताए ।

‘यहाँ जनताको तहबाट प्रश्नहरू उठेका छन्, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उद्देश्य के हो ? के हामीसँग पर्याप्त प्रविधि, सेवाकेन्द्र र जनशक्ति छन् ?,’ उनले भने, ‘जब हजारौँ नागरिकले वर्षौं कुर्दा पनि लाइसेन्स पाएका छैनन्, कर तिर्न दिनभर लाइन बस्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा एम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन अनिवार्य गरिँदैछ ?

जनताले भाषा र भावनासँग जोडेर पनि इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै जनताको त्यो गहिरो भावनालाई बेवास्ता गरिन नहुने नेम्वाङले बताए ।

उता नेकपा (बहुमत)ले इम्बोस्ड नम्बर जडानको कार्यमा चरम भ्रष्टाचार भन्दै यसको कडा शब्दमा विरोध जनाएको छ ।

सो पार्टीले कालोसूचीमा परेको विदेशी कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने ठेक्का दिन गरिएको प्रकृया र इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्न लागिएकोमा कडा आपत्ति जनाएको हो ।