
१रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
२अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
३राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
४माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
५आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
६फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
७दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
८प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
९एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
१०क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
११सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
१२नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
८रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) कास्की जिल्लाले छोरेपाटनमा भदौ १९ गते भएको खुकुरी काण्डलाई लिएर विरोध गरेको छ । कास्की जिल्लाका सेक्रेटरी एलबि सुजनले भदौ २२ गते निकालेको वक्तव्यमा उक्त घटनाको विरोध गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको —“हाम्रो पार्टी नेकपा (बहुमत)ले राष्ट्रको सार्वजनिक सम्पत्तिहरुलाई नीजीकरण गर्ने षड्यन्त्रको विरुद्धमा सदैव संघर्ष गर्दै आएको कुरा अवगत नै छ। यसै सन्दर्भमा विगत ४८ वर्ष देखि पोखरा महानगरपालिका – १७, छोरेपाटनस्थित श्री छोरेपाटन मा.वि द्वारा भोगचलन गर्दै आएको विद्यालयको मुख्य आयस्रोत पातले छाँगो जुन पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नै समाजवाद उन्मुख भनिएको राज्यको समाजवादी नीति विपरीत नीजी कम्पनी सेती क्यान्योन प्रा.लि. लाई ४० वर्षका लागि ठेक्का दिने सम्झौता आफैमा अन्तरविरोधी छ साथै यसले आम विद्यार्थी, अभिभावक, जनता र देशकै हित विपरीत निर्णय गरेको कुरा प्रष्ट छ । कमिसनकै लागी करोडौ रुपियाँ घाटा हुने गरी नीजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने सम्झौता वास्तवमा केही मुठ्ठीभर दलालहरुको स्वार्थका लागि मात्रै केन्द्रित गरिएको भन्ने प्रष्ट छ । यस सम्झौता विरुद्ध स्थानीय जनता, विद्यार्थी, विद्यार्थी संगठन, विभिन्न दल संगठनहरुले उक्त सम्झौता बेठीक भएको भनेर लगातार विरोध गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण पनि गर्दै आएका छन् । यद्यपी यस विषयमा स्थानीय आमजनता, सरोकारवालाहरुलाई पाखा लगाएर सबै प्रकारका सुरक्षाकर्मीहरु, गुण्डाहरु जम्मा गरी उनीहरुको बलमा सार्वजनिक सुनुवाई गरी नाटक मंचन गर्न कोशिष गरेको यो दोस्रो पटक हो । विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थी नेताहरू, स्थानीय जनतामाथि नै केही गुण्डाहरु जम्मा गरी खुकुरी प्रहार समेत गरेको घटनाप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त घटनाप्रति हामी खेद प्रकट गर्न चाहन्छौ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ —“जनप्रतिनिधि जस्तो व्यक्तित्व भएर पनि टोले गुण्डा पालेर आम जनतामाथि शक्ति प्रदर्शन नगर्न पोखरा महानगरपालिकालाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छौ। विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको सम्पत्ति विद्यालयकै स्वामित्वमा हुनुपर्छ ।स्थानीय सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । यो विकल्प बाहेक तेस्रोमा गएर निश्चित कमिसनको नाममा निजि कम्पनीलाई दिने कार्यको निर्णयबाट पछाडी हट्न र समग्र महानगर भित्रका सम्पुर्ण सरकारी विद्यालय,विद्यार्थी र जनताको पक्षमा निर्णय गर्न हामी पोखरा महानगरपालिकालाई लाल अनुरोध पनि गर्दछौं । अन्त्यमा निजि कम्पनीलाई दिन लाएको पातले छांगोको ठेक्का सम्झौता खारेज गरिएन भने हामी चरणबद्ध संघर्षमा जान बाध्य हुने कुरा जानकारी गराउँदै उक्त समझौता प्रक्रियाका कुनै पनि कामकारबाही नगर्न सेती क्यान्योन प्रालिलाई पनि यसै विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गर्दछौ ।”
स्मरण रहोस् असार २७ गतेका दिन बहुमत निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले छोरेपाटनको जग्गा निजी कम्पनी दिन हस्ताक्षर गर्ने उक्त विद्यालयका अध्यक्ष बदिनाथ पहारीलाइृ कालोमोसो दलेको थियो ।




१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया