
१रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
२अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
३राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
४माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
५आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
६फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
७दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
८प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
९एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
१०क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
११सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
१२नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
८रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
भाद्र ३०, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तीन जना मन्त्रीको नाम टुंगो लागेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्रालयमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङको नाम टुंगो लागेको हो ।
अर्यालले कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । घिसिङलाई ऊर्जाका अलवा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।
‘यो प्रारम्भिक सूची हो । उहाँहरूले पाउने मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ‘उहाँहरूको पत्र बनिसकेको छ ।’
उनीहरूको शपथ ग्रहण भने भोलिमात्रै हुने बताइएको छ । ‘भोलि बिहान शपथ हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
खनालले हालै मात्रै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षका रुपमा आर्थिक सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन् । उनी पूर्वसचिव पनि हुन् ।
अर्याल कानुन व्यवसायी हुन् । यसअघि विभिन्न रिट निवेदन र सामाजिक आन्दोलनका कारण उनी चर्चामा थिए । पछिल्लो समय भने उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को कानुनी सल्लाहकार बनेर काम गरेका थिए ।
घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा बर्खास्तीमा परेका थिए ।



१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया