
१रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
२अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
३राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
४माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
५आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
६फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
७दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
८प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
९एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
१०क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
११सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
१२नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
८रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
काठमाडौं । नेपालको सत्ता परिवर्तनमा भएको मिथ्या सूचनाको जालो तोडौँ है त । आर्नड बरटान्डले मसँग बहस गर्न चाहेनन् । बरु मलाई ब्लक पो गरे । नेपालमा कैयौँ वर्षदेखि अमेरिकाले विभिन्न संस्थालाई प्रायोजन मात्रै गरेन कि उसले नेपालको जेन–जी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनायो ।
जनताका जायज गुनासाहरू रहेकोमा कसैले नकार्दैन । तर, जनता आफै एकै हप्तामा संगठित हुन सक्दैनन् । संगठित भएर जरा गाडेर बसेको सत्ता उल्ट्याउन सक्दैनन् । यसो गर्न त धेरै थोक चाहिन्छ । नेतृत्व चाहिन्छ । पैसा चाहिन्छ । तयारीहरू चाहिन्छ । सरसामान चाहिहाल्यो । जनशक्ति, सञ्चार र अरु कैयौँ कुरा चाहिन्छ ।
देशमै भएका दल तथा संघसंस्थाहरूलाई यस्तो गर्न सम्भव छैन । तर, यसैका कारण आन्दोलन अर्ग्यानिक हो वा विदेशी हस्ताक्षर वा स्वदेशी विपक्षीको हो भन्ने पत्ता लगाउन सहज बनाउँछ । मैले एक भिडियो बनाएर यी सवालको चर्चा गरेपछि आर्नडले मलाई जवाफ दिएनन् । बरु ब्लक गरे ।
मेरो भिडियोमा मैले अमेरिकाले प्रायोजन गरेका विभिन्न नेपाली संस्थाको नाम लिएको थिएँ, जसले सामाजिक सञ्जालमार्फत् विधेयकको कडा विरोध गरेका थिए । यो एक महिना अगाडिको घटना थियो । अमेरिकाले नेपालकेन्द्रित गरेर विभिन्न संस्थालाई प्रायोजन गरेको छ ।
यो सूचीमा कम्युनिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट, नेपाल पत्रकार महासंघ, फ्रिडम फोरम नेपाल, काउन्टेबिलिटी ल्याब, चाइल्ड सेफ नेट, लिगल एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर आदि छन् । ‘हामी नेपाल’ नामक संस्था पनि भइहाल्यो । यसले नै हो आन्दोलन हाँकेको । यसैले हो डिस्कर्ड नामक सामाजिक सञ्जालबाट अन्तरिम सरकार बनाएको ।
‘हामी नेपाल’का प्रायोजकको सूचीमा अमेरिका तथा युरोपेली प्रायोजकहरूलाई ‘साझेदार’को रूपमा राखिएको छ, जसमा सीआईएबाट सञ्चालन हुने नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसीदेखि चीनविरोधी संस्थाको सूची अटाएका छन् । यो सूची हामी नेपालको आधिकारिक वेबसाइटमै छन् । अमेरिकामा प्रमाणित संस्थाको प्रायोजनले गन्ध दिइहाल्छ । त्यहाँ बिटच्याट पनि प्रयोग गरिएको छ ।
बिटच्याट अमेरिकाले विकास गरेको एक ब्लुटुथ सञ्चार एप हो । यसको विकास ज्याक डोर्सीले गरेका हुन् । ट्विटरको नेतृत्व गर्दा उनले अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टसँग मिलेर विश्वका धेरै देशको सत्ता उल्ट्याउन भूमिका खेलेका थिए । यो एपको विकास नै सत्ता पल्टाउने कर्मका लागि बनाइएको हो । यसको अभूतपूर्व प्रयोग नेपाल र इन्डोनेसियामा रातारात बढेको थियो । यी कुराले नै शंका जन्माउँछन् । सारांसमा यी सबै नै प्रमाण हुन् । यसलाई अस्वीकार गर्नेहरू कि त आफूखुसी सोच्नेहरू छन् । कि त घातक झुटो बोल्नेहरू छन् । आर्नडले आफूलाई दोस्रो कित्तामा राखेका छन् । तर, प्रश्न जन्मन्छ–यो सबै किन त ?
(लेखक ब्रिआन बर्लेटिक अमेरिकी सेनाका पूर्वमरिन हुन् । हाल थाइल्यान्डमा बस्ने गरेका उनी युरोप तथा एसियाको भूराजनीतिक मुद्दामा लेख्छन्, बोल्छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले यो लेखोट पोस्ट गरेका हुन् ।)



१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया