काठमाडौं । कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको निर्देशकको जिम्मेवारीमा हुँदा प्रमको जिम्मेवारीमा विराजमान केपी ओलीले उनलाई विद्युतको बाँकी बक्यौता उठाउन रोकेका थिए ।

कुलमान विजुलीको बक्यौता उठाउन सफल भएमा त्यसको जस माओवादीलाई जाने र चुनावमा एमालेलाई  हुने ठानेर ओलीले सो रकम उठाउन रोकेका थिए ।

ओलीको यो कदमको फाइदा माओवादीले लिन खोज्यो र ठूला घराना व्यापारीसित कमिसन खाने खेलमा ओली सरकारले विजुलीको बाँकी बक्यौता उठाउन नदिएको आरोप लगायो । माओवादीको यो भावनात्मक नारा धेरैको लागि गुलियो नै लाग्यो ।

बक्यौता उठाउन जोडबलले लागेका निर्देशक कुलमानलाई अन्ततः ओलीले पदबाट बर्खास्त गरे र त्यो पदमा ल्याए उनले आफ्‌नै ‘सालाबाबु’ हितेन्द्रदेव शाक्यलाई । त्यसपछि विजुलीको बाँकी बक्यौता उठाउने कुलमानको अभियानमा ब्रेक लगाइयो । विजुली प्राधिकरणलाई नाफामा दौडाइरहेका कुलमानलाई हटाएर आफ्नो सालोलाई पदमा पुर्याएर बक्यौता उठाउन रोकेर ठूला व्यापारीसित कमिसन खायो भन्ने ब्यापक प्रचारले एमालेलाई राजनीतिकरुपमा घाटा पुर्यायो ।

‘१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ’ भन्ने नेपाली उखान निकै छोटो समयमै उल्टियो । पदबाट बर्खास्तीमा परेको १ वर्ष नपुग्दै तिनै कुलमान विद्युत प्राधिकरणको विभागीय ऊर्जामन्त्री बनेर आए र तत्काल विजुलीको बाँकी बक्यौता उठाउन बर्खास्तीमा परेका कुलमानकै पदमा आइपुगेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सत्ताको उचाल र पछारको खेल पनि अचम्मैको छ । ओलीको भर्याङ चढेर विजुली विभागको हाकिम बनेका शाक्यलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिन आइपुगे उनै कुलमान, जोसित हितेन्द्रको केही समयअघि उछिनपाछिन परेको थियो ।

‘जो मन परेको उही पर्यो जेठाजू’ भनेझैं जोसित पदको उछिनपाछिन परेको थियो उही मान्छे विभागीय मन्त्री बनेर आफैलाई निर्देशन दिन आइपुगेपछि शाक्यलाई पर्यो फसाद । तर राजनीतिमा आइरहने उतारचढावलाई स्वाभाविक खेल ठानेर हितेन्द्र भने विजुलीको बाँकी बक्यौता उठाउन तयार भएका छन् ।

हितेन्द्रलाई बक्यौता नउठाउन निर्देशन दिने केपी ओली सत्ताबाट मिल्काइएको बेला कुलमानको निर्देशन मान्दिन भन्न पनि हितेन्द्रलाई निकै अफ्ठ्यारो छ । ‘जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ भनेझैं’ कुलमान र हितेन्द्र मिलेर जनतालाई अँध्यारोमा राखेर विजुली दिएर चलाएर नाफा कुम्ल्याएका विदेशी कम्पनी र विदेशी मालिकका शेयर रहेका कारखानाहरुले तिर्न बाँकी बक्यौता पुराका पुरा उठाएर जनताको नजरमा राम्रा र साहसी प्रशासकका रुपमा यी दुई स्थापित होऊन् ।

यसैबीच अर्बौं रकम बाँकी विद्युत् बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी भएको समाचार आएको छ । केपी ओलीले हटाएका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उर्जामन्त्रीको कार्यभार सम्हाले लगत्तै विद्युतको बक्यौता उठाउने सम्बन्धी पहिलो निर्णय गरेका थिए ।

सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि चाँडै बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।

उनका अनुसार सोमबार वा मंगलवार नै बैठक बसेर बिजुली बक्यौता उठाउन चाल्ने कदमबारे निर्णय लिइनेछ । शाक्यले सरकारको निर्णय मानेरै बक्यौता उठाउन लाग्ने समेत बताएका छन् ।
‘बक्यौता सम्बन्धी जुन मन्त्रीज्यूको निर्णय छ । यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्छौं । विद्युत् प्राधिकरणको मन्त्रिज्यू नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बोर्डले निर्णय गर्नासाथ बक्यौता उठाउन लाग्छौं,’ शाक्यले भने, ‘बक्यौताका विषयमा हामीले बोर्डबाटै निर्णय गर्छौैं । बोर्डमा मन्त्रीज्यू नै अध्यक्ष भएकाले निर्णय भएर कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ । भोलि अथवा पर्सिमै बोर्ड बैठक बस्छ ।’

बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएपछि बक्यौता उठाउन कुनै समस्या नभएको समेत उनले बताए । कुलमान विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको बेला पटकपटक विद्युत बक्यौता उठाउन भनेर तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीको लाइन काट्दै आएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली भएका बेला पनि कुलमानले बक्यौता नदिने व्यवसायीको बिजुलीको लाइन काट्दा ओलीले भने लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई ताकेता गर्दै आएको छ । तर ठूला दलका ठूला नेताको भरोसा पाउँदै आएका व्यवसायीहरु भने बक्यौता नतिर्ने दाउमा छन् । तर अब भने उनीहरुको लागि माहोल बिग्रिएको छ र उनीहरुले अब ओली जस्ता शासकहरुको आडभरोसा पाउने छैनन् र उनीहरुले बक्यौता तिर्नेपर्नेछ ।

प्राधिकरणले उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् लिएको विद्युतको जरिवानासहित करिव २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउनु पर्ने बताइरहेको छ ।

उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत् प्रयोग दिइएको थियो । तर उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको भनेर उद्योगीले नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विजुली विभागले भने प्रयोग नगरिएको समयको बिल व्यवसायीलाई नपठाइएको दाबी गर्दै आएको थियो । अब प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने कदम बढायो भने व्यवसायीले कस्तो प्रतिकृया दिने छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।