
१भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमण र विश्वको आवश्यकता
२महाराष्ट्र, गोवा र गुजरातमा प्रगतिशील नेपाली जनसमाज समितिको संयुक्त भेला तथा प्रशिक्षण सम्पन्न
३जनसंविधानका लागि जनसंघर्ष अन्तर्गत सुस्ता–सिस्ने अभियानको आवश्यकता र महत्व
४जनसंविधानका लागि जनसंघर्ष अभियान अन्तर्गत कपिलवस्तुमा नेकपा (बहुमत) को कोणसभा
५यथास्थितिको निर्वाचन विरुद्ध केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिद्धारा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा, पुस २९ गते उपत्यका बन्द
६जनसंविधान र स्वाधीन संयुक्त जनसरकार बिना फागुन २१ को चुनाव अस्वीकार्य : केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति
७दाङको बालबिकाश माविमा अखिल (क्रान्तिकारी) को विद्यार्थी संगठन विस्तार
८कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल बाँकेको भेला सम्पन्न, अध्यक्षमा आकाश विक
९साम्राज्यवादी गुण्डागर्दी पराजित हुनेछ , प्रतिरोध गर्ने जनताले जित्नेछन् : TKP-ML केन्द्रीय समिति
१०कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल बर्दियाको भेला सम्पन्न, अध्यक्षमा जगदिश वली
११नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन अनिवार्य र वैधानिक : महामन्त्रीद्धय गगन/विश्व
१२जुनिचाँदे गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमाथि कुटपिट, मदिरा सेवन र जातीय विभेदको गम्भीर आरोप
१जनसंविधान र स्वाधीन संयुक्त जनसरकार बिना फागुन २१ को चुनाव अस्वीकार्य : केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति
२२५ डिसेम्बरमा सहादत प्राप्त भाकपा(माओवादी)का नेता गणेश विकीले २०२२ मा आमालाई लेखेको पत्र
३दाङमा नेकपा (बहुमत) का केन्द्रीय सदस्य सजक पक्राउ, पार्टीद्वारा कडा आपत्ति
४कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल बर्दियाको भेला सम्पन्न, अध्यक्षमा जगदिश वली
५भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमण र विश्वको आवश्यकता
६महाराष्ट्र, गोवा र गुजरातमा प्रगतिशील नेपाली जनसमाज समितिको संयुक्त भेला तथा प्रशिक्षण सम्पन्न
७यथास्थितिको निर्वाचन विरुद्ध केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिद्धारा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा, पुस २९ गते उपत्यका बन्द
८कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल बाँकेको भेला सम्पन्न, अध्यक्षमा आकाश विक
९६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीद्धारा फागुन २१ को चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा
१०साम्राज्यवादी गुण्डागर्दी पराजित हुनेछ , प्रतिरोध गर्ने जनताले जित्नेछन् : TKP-ML केन्द्रीय समिति
११मकवानपुरको चिसापानी बजारमा नेकपा (बहुमत) को अभियान सभा सम्पन्न
१२ट्रम्पलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार होइन ‘हिट्लर–मुसोलिनी पुरस्कार’ दिनुपर्छ : बास्तोला
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक महासभा बैठकअघिको उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनमा फ्रान्ससहित ६ देशका नेताहरूले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् । सोमबार न्युयोर्कमा साउदी अरेबियासँगै बैठक आह्वान गर्ने फ्रान्ससँगै अन्डोरा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, माल्टा र मोनाकोले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।
अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, पोर्चुगल र बेलायतका नेताहरूले पनि बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । यी देशहरूले भने एक दिनअघि नै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने औपचारिक घोषणा गरेका थिए ।
‘हामी यहाँ भेला भएका छौँ, किनभने समय आएको छ,’ राष्ट्रपति म्याक्रोनले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न लामो समयदेखि रोकिएको दुई राज्य समाधानलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको शिखर सम्मेलनमा भने ।
‘दुई राज्य समाधानको सम्भावना सुरक्षित गर्न हामीले सक्दो प्रयास गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ म्याक्रोनले जोड दिए । ‘आज, म घोषणा गर्दछु कि फ्रान्सले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएको छ,’ उनले भने ।
अहिले थपिएका यी देशहरूसहित यस वर्ष अप्रिलसम्म १९३ संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रमध्ये करिब १४७ देशले औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेको अल जजिराले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ८० प्रतिशतभन्दा बढीले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएकाले गाजामा जारी नरसंहारपूर्ण युद्धलाई लिएर इजरायलमाथि कूटनीतिक दबाब झन् बढेको छ । यस युद्धमा हालसम्म ६५,३०० भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् र पूरै क्षेत्र भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।

१जनसंविधान र स्वाधीन संयुक्त जनसरकार बिना फागुन २१ को चुनाव अस्वीकार्य : केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति
२२५ डिसेम्बरमा सहादत प्राप्त भाकपा(माओवादी)का नेता गणेश विकीले २०२२ मा आमालाई लेखेको पत्र
३दाङमा नेकपा (बहुमत) का केन्द्रीय सदस्य सजक पक्राउ, पार्टीद्वारा कडा आपत्ति
४कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल बर्दियाको भेला सम्पन्न, अध्यक्षमा जगदिश वली
५भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमण र विश्वको आवश्यकता
प्रतिक्रिया