लुम्बिनी प्रदेश । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ५ नं. ब्यूरोले सुस्ता–सिस्ने क्षेत्र केन्द्रित “जनसंविधानका लागि जनसंघर्ष अभियान” औपचारिक रूपमा शुरू गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भारत–नेपाल सीमा विवाद, विशेषगरी सुस्ता क्षेत्रमा बढ्दो भारतीय हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा भू–संप्रभुताको सुरक्षाका लागि व्यापक अभियान चलाएको घोषणा गरेको हो । पार्टीका अनुसार सुस्ता नेपालकै ऐतिहासिक तथा अविभाज्य भूभाग भएको र लामो समयदेखि भइरहेको भारतीय अतिक्रमण रोक्न सरकारले कूटनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा तत्काल कडाइका साथ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले पनि सुस्ता क्षेत्रमा बस्दै आएका ३५० भन्दा बढी नेपाली परिवार नागरिकता, सूचना–सञ्चार, खानेपानी, सिँचाइलगायत आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहेकामा पार्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
५ नं. ब्यूरोका इन्चार्ज जितले सरकारले सुस्तामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको नागरिकताको अधिकार, सुरक्षा र सेवासुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले चरम भ्रष्टाचार, दलालीकरण र राष्ट्रहित विपरीत क्रियाकलापविरुद्ध पार्टी कठोर संघर्षमा उत्रिने दाबी गर्दै अहिले देशमा स्वाधीन संयुक्त सरकार आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे । दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने पार्टीको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । सुस्ता बचाउँ अभियानका संयोजक सन्देश सापकोटाले सुस्तालाई नेपालको अविभाज्य भूमि भन्दै कुनै पनि प्रकारको सीमा हस्तक्षेप वा दबाब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षित बसोबास, कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, सार्वजनिक सेवामा पहुँच र सीमा सुरक्षामा राज्यले सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अभियानले सुस्ता–सिस्ने क्षेत्रका नागरिकलाई सिमाना, अधिकार र राष्ट्रिय पहिचानबारे सचेत गराउने, जनसंविधान निर्माणतर्फ जनसमर्थन जुटाउने र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता सुदृढ गर्ने लक्ष्य अघि सारेको जनाएको छ । अभियानको नेतृत्व पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विनोद मरासैनीले गरिरहेका छन् ।