लुम्बिनी, मंसिर २१ — राष्ट्रिय आवास कम्पनीमा भूमि खरिद–विक्री तथा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपसहित कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपालले कम्पनीका प्रमुख महेन्द्र थापालाई निजकै कार्यकक्षमै कालोमोसो लगाएको छ । संगठनको ५ नं. ब्युरो इन्चार्जद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा कम्पनीभित्र गम्भीर भ्रष्टाचार र अवैध कारोबार भइरहेकोले जनकार्वाही गरिएको बताइएको छ । विज्ञप्तिअनुसार कम्पनीमा विगतदेखिनै देखिँदै आएको अनियमितताप्रति सरकार, सञ्चालक समिति र सम्बन्धित निकाय मौन बसेको भन्दै संगठनले चेतावनी स्वरुप मोसो दलेको जनाएको छ । युवाहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति लुटिन नदिने उद्धघोष गर्दै कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत माग गरेका छन् । संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिको जनकारबाही किन ? भन्ने शिर्षकमा कारबाही गर्नुका कारणहरु खुलाइएको छ ।
जस्मा : १. काठमाडौँ उपत्यकामा अवैध जग्गा कारोबार : विज्ञप्तिमा बुनियादी संरचना तथा बसोबास योजनाका नाममा राखिएको घुरजग्गा काठमाडौँ उपत्यकाको बुलावल र गोकर्णेस्वर क्षेत्रमा बिलसँगको मिलेमतोमा अवैधरूपमा बिक्री–वितरण गरिएको दाबी गरिएको छ । संगठनले यसलाई “योजनाबाहिर दोहोरो कागजी प्रक्रिया” भनी उल्लेख गर्दै फौजदारी अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएको छ । २. काभ्रेको दाङ्गालेडोभे क्षेत्रको जमीन वितरण विवाद : काभ्रे–१ (साविक दाङ्गालेडोभे) मा रहेको करिब १५ कठ्ठा जमीन स्थानीय सुकुम्बासी परिवारलाई वितरण गर्नुपर्नेमा कम्पनीले गैरकानुनी रूपमा रोकेको दाबी गरिएको छ । यो जग्गा परिवारहरूका नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कानुनी तथा सरकारी निर्णयलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइएको छ । ३. आवास कार्यालयमा मनोमानी र दुरुपयोग : संगठनले प्रकाशित गरेको दस्तावेजमा अनुसार, केन्द्रिय कार्यालयमा फाइल दर्ता, नामसर्खप, कागजात संशोधन तथा मूल्यांकनका प्रक्रियामा गैरकानुनी चलखेल भएको दाबी गरिएको छ। “आवास कम्पनीभित्र केही व्यक्तिको स्वार्थमा फाइल रोकिने, नयाँ फाइल सिर्जना हुने र आर्थिक लाभका आधारमा निर्णय गरिने गरेको” संगठनको आरोप छ । ४. भूमिहीन तथा सुकुम्बासी योजनामा अनियमितता : भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारलाई लक्षित योजनामा पनि अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै, प्रभावित वर्गको अधिकार हनन भएको र योजनाको बजेट पारदर्शी रूपमा प्रयोग नभएको आरोप लगाइएको छ। संगठनले योजनाका नाममा अतिरिक्त रकम उठाउने र जमीन वितरण प्रक्रिया ढिलाइ गर्ने जस्ता गतिविधि भएको दाबी गरेको छ । ५. सरकारी मूल्यांकनभन्दा कम दरमा जमीन बिक्रीको आरोप : विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार केही योजनामा सरकारले तोकेको मूल्यांकनभन्दा अत्यन्त कम दरमा जग्गा बिक्री–वितरण गरिएको, जसबाट व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भएको दाबी गरिएको छ । ६. पुराना रोकिएको फाइल पुनः सक्रिय गरी लाभ उठाउने प्रयास : दीर्घकालदेखि रोकिएको तामसुक तथा बकसपत्र प्रक्रियालाई पुनः भित्र्याएर आर्थिक लाभ लिन खोजिएको आरोप पनि लगाइएको छ । संगठनका अनुसार यस्तो गतिविधिले “कम्पनीलाई वैधानिक अविश्वसनीयतामा धकेल्ने“ खतरा बढाएको छ ।
साथै संगठनले यस्तो अनियमितताबाट जनता मारमा परेको बताउँदै सरकार, गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा प्रतिष्ठान मन्त्रालय तथा भ्रष्टाचार अन्वेषण आयोगलाई तत्काल छानबिनमा उत्रन आग्रह गरेको छ । संगठनले भनेको छ कि—“लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनता ठगिने अवस्थालाई स्वीकार्न सकिँदैन। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि चलखेल गर्ने जो कोहीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनैपर्छ ।” संगठनले कम्पनीभित्रका सबै आर्थिक, प्रशासनिक तथा कानुनी फाइलको फोरेंसिक अडिट गर्न, अनियमिततामा संलग्नलाई निलम्बन गर्न र प्रभावित जनतालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । यस सँगै उक्त कम्पनीभित्रका अनियमितता रोकिन नसकेमा देशभरि आवश्यक कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने चेतावनी पनि दिइएको छ । संगठनले युवा, जनसमुदाय र स्थानीय प्रभावित परिवारलाई लामबद्ध गर्दै आवश्यक परे “सडकदेखि कानुनी सबै धारबाट लडाइँ” गर्ने उल्लेख गरेको छ ।