केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरू (CTUs) तथा विभिन्न क्षेत्रगत महासंघ/संघसंस्थाहरूको संयुक्त मञ्चले मोदी सरकारद्वारा लागू गरिएका कठोर श्रम संहिता (Labour Codes) र श्रमिक अधिकार, जीविकोपार्जन तथा जनताको हक–अधिकारमाथि भइरहेको चौतर्फी आक्रमणको विरोधमा फेब्रुअरी १२, २०२६ मा अखिल भारतीय आम हड्तालको घोषणा गरेको छ। उक्त निर्णय डिसेम्बर २२, २०२५ मा हाइब्रिड माध्यमबाट सम्पन्न CTUs तथा क्षेत्रगत संगठनहरूको संयुक्त बैठकले गरेको हो । डिसेम्बर २३ मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा CTUs ले आम हड्तालको मिति जनवरी ९, २०२६ मा नयाँदिल्लीस्थित HKS सुरजीत भवनमा आयोजना हुने राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिने जनाएको छ । सम्मेलनमा देशव्यापी आम हड्तालको विस्तृत कार्ययोजना पनि अन्तिम रूप दिइनेछ । बैठकले संसदभित्र र बाहिर मोदी सरकारले निरन्तर र निर्लज्ज रूपमा गरिरहेका आक्रमणप्रति गहिरो पीडा व्यक्त गरेको छ । CTUs ले तथाकथित “सस्टेनेबल हार्नेसिङ एन्ड एड्भान्समेन्ट अफ न्युक्लियर एनर्जी फर ट्रान्सफर्मिङ इन्डिया (SHANTI) ऐन” पारित गरिएको कडा निन्दा गरेको छ । यस ऐनले परमाणु ऊर्जा क्षेत्रलाई निजी तथा विदेशी मुनाफाखोरहरूका लागि खोल्दै दुर्घटना वा विपत्तिका अवस्थामा आपूर्तिकर्तालाई दायित्वबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी ग्यारेन्टी ऐन (MGNREGA) लाई VB–GRAM G ले प्रतिस्थापन गर्नु ग्रामीण रोजगारीको अधिकारमा आधारित संरचनामाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भएको CTUs को ठहर छ । बीमा क्षेत्रमा १०० प्रतिशत वैदेशिक लगानी (FDI) अनुमति दिनु, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, २०२५ प्रस्तुत गर्नु तथा प्रस्तावित ड्राफ्ट बीउ विधेयक र विद्युत (संशोधन) विधेयक, २०२५ लाई पनि तीव्र रूपमा आलोचना गरिएको छ । CTUs ले यस्ता जनविरोधी नीतिहरूविरुद्ध संघर्षरत सबै जनआन्दोलनहरूप्रति बलियो ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ले आम हड्ताललाई दिएको निःशर्त समर्थनको प्रशंसा गरेको छ । साथै, विद्युत कर्मचारी तथा इन्जिनियरहरूको राष्ट्रिय समन्वय समिति (NCCOEEE) ले पनि फेब्रुअरी १२ कै दिन पूर्ण शक्तिसहित क्षेत्रगत राष्ट्रिय हड्ताल गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैबीच, SKM ले बीउ विधेयक, विद्युत (संशोधन) विधेयक, VB–GRAM G ऐन तथा अन्य जनविरोधी कदमहरूको विरोधमा जनवरी १६, २०२६ लाई गाउँ तथा ब्लक तहमा प्रतिरोध दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ, जसमा ट्रेड युनियनहरूको पूर्ण सहभागिता रहनेछ ।