काठमाडौँ — केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले यथास्थितिमा गरिने आगामी फागुन २१ को निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने स्वाधीन संयुक्त जनसरकार र जनसंविधान सुनिश्चित नगरी गरिने कुनै पनि निर्वाचन देश र जनताको हितमा नहुने समितिको ठहर छ । समितिले भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन जी विद्रोह’ पछि नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ मोड आएको दाबी गर्दै त्यस विद्रोहको मूल कारण २०६२ मंसिरमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि स्थापित वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले जनजीविका, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका समस्या समाधान गर्न नसक्नु रहेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरू दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण भएको र त्यसको परिणाम स्वरूप २०६३ देखि हालसम्म सत्ता सञ्चालन गरेका दलहरूप्रति जनआक्रोश विस्फोट भएको उल्लेख गरिएको छ । जेन जी विद्रोहले नयाँ अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको जनआकांक्षा अभिव्यक्त गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।
केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले वर्तमान प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय प्रतिक्रियावादी शासक वर्गले जनविद्रोहबाट उठेका मागहरूलाई अपहरण गर्दै पुरानै जनविरोधी अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई निर्वाचनमार्फत पुनःस्थापित गर्न षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ । यस्तो प्रयास सफल भए राष्ट्रियता समेत खतरामा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । समितिले यथास्थितिको चुनावी प्रणालीमा करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने भएकाले मजदुर, किसान र मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै संसदीय चुनावमार्फत जनताको पक्षमा संविधान र सरकार निर्माण गर्न नसकिने दाबी गरेको छ । यथास्थितिको निर्वाचनबाट नयाँ अनुहारका दलाल पुँजीपति सत्तामा पुग्न सक्ने भए पनि जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने सरकार बन्न नसक्ने समितिको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, मजदुर–किसान र बेरोजगारका समस्या, मिटरब्याज तथा सहकारी पीडित, सुकुम्बासी, निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, राष्ट्रिय औद्योगिकरण, सुरक्षाकर्मी तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका समस्या समाधान नगरी निर्वाचन गरिनु जनविरोधी कदम हुने उल्लेख छ । केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले अग्रगामी न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति कायम गरी स्वाधीन संयुक्त जनसरकार र जनसंविधान निर्माणका लागि संवाद सुरु गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ। यदि सरकारले यथास्थितिमा निर्वाचन गराउने निर्णयबाट पछि नहटे त्यसलाई बहिष्कार तथा खारेज गर्न आम नेपाली जनतामा आह्वान गरिएको छ ।
समितिमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा (बहुमत), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा (जनपक्ष), नेकपा तथा समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल आबद्ध रहेका छन् ।