
१चुनाव किन खारेज भनेको !
२हिरासतका ११ दिन : फलामे गेटभित्रको एउटा वैचारिक यात्रा
३नेपालको चुवावले अनुहार फेरिए पनि जनताको कथा भने यथावत रहनेछ
४दक्षिण एशियाका २२ विद्यार्थी संगठनद्वारा इरानमाथि भएको सैन्य आक्रमणको विरोध
५अखिल नेपाल महिला संगठनद्वारा ११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभकामना
६निर्वाचन ‘धोका’ भएको बहुमतको निष्कर्ष, नयाँ राजनीतिक संघर्ष आवश्यक भएको भनाई
७चितवनको नारायणी नमूना माविको मतदान केन्द्रमा नेकपा (बहुमत)को प्रदर्शन
८चुनाव विरोधी गतिविधि गरेको अभियोगमा नेकपा(बहुमत)का चार नेता पक्राउ, रिहाइको माग
९कास्कीमा नेकपा (बहुमत) का चार नेता पक्राउ, पार्टीद्वारा रिहाइको माग
१०पुरानै सत्तालाई निरन्तरता दिने चुनाव खारेज गर्न नेकपा(बहुमत) को अपिल
११चुनावलाई बहिष्कार गरी धक्का सिर्जना गर्न संयुक्त संघर्ष समितिको अपिल
१२बर्दियाबाट नेकपा (बहुमत) का ब्युरो कार्यालय सचिव पक्राउ
१चुनाव खारेज किन ?
२चुवाव खारेजी र महासचिव पक्राउको विरोधमा नेकपा(बहुमत)को देशभर मशाल जुलुस
३नेकपा(बहुमत) सुदूरपश्चिमद्वारा १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी फिर्ता गर्न पत्राचार
४अहिलेको निकास राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रुपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनता हुने गरी संविधानमा परिवर्तन हो ।
५नेकपा(बहुमत)का सचिवालय सदस्य काठमाण्डौंको किर्तिपुरबाट पक्राउ, रिहाइको माग
६महासचिव लगाएत नेताहरूको गिरफ्तारीको बिरुद्ध नेकपा(बहुमत) आन्दोलित : पुतला दहनदेखि मशाल जुलुस सम्म
७नेपाल बन्दपछि नेकपा(बहुमत)को धन्यवाद ज्ञापन, पक्राउ परेका नेताहरुको रिहाइ माग
८फागुन ५ गतेको नेपाल बन्द चुनाव खारेजीका लागि हो : नेकपा(बहुमत)
९पुरानै सत्तालाई निरन्तरता दिने चुनाव खारेज गर्न नेकपा(बहुमत) को अपिल
१०बुटवल र कपिलवस्तुबाट नेकपा (बहुमत)का नेता पक्राउ, पार्टीको कडा आपत्ति
११चुनावलाई बहिष्कार गरी धक्का सिर्जना गर्न संयुक्त संघर्ष समितिको अपिल
१२इरानमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा नेकपा (बहुमत) विदेश ब्युरोको कडा प्रतिक्रिया
काठमाडौँ — जापानमा सम्पन्न तल्लो सदनको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ले दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको छ । आइतबार भएको निर्वाचनमा ४६५ सिटमध्ये एलडीपीले ३१६ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत सुरक्षित गरेको हो । एलडीपीसँग गठबन्धनमा रहेको जापान इनोभेसन पार्टीले पनि ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको छ । यससँगै सत्तारुढ गठबन्धनले कुल ३५२ सिट जित्दै संसदमा मजबुत उपस्थिति जनाएको छ । सन् १९४७ यता जापानको तल्लो सदनमा कुनै एक दलले यस प्रकारको बलियो बहुमत ल्याएको पहिलो पटक भएको बताइएको छ । यस परिणामसँगै प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज राजनीतिक आधार पाएकी छन् । अब ताकाइची सरकारसामु जापानको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने प्रमुख चुनौती रहेको छ। न्यून आय, बढ्दो मूल्यवृद्धि र जनजीवनमा देखिएका आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउनु सरकारको प्राथमिकता रहने बताइएको छ । मध्य फेब्रुअरीदेखि सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा बजेट विधेयक प्रस्तुत गरिने तयारी छ ।
यसैबीच, ताकाइचीले जापानको सुरक्षा नीति संशोधन गर्ने संकेत दिएकी छन् । प्रस्तावित नीतिले जापानको सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने, हतियार निर्यातसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउने तथा रक्षा खर्च वृद्धि गर्ने योजना समेट्ने बताइएको छ । यस्ता कदमले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अपनाइएको शान्तिवादी संवैधानिक धाराबाट जापानलाई टाढा लैजान सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, विदेशी नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तथा उनीहरूको गतिविधिमा निगरानी बढाउने नीति पनि चर्चामा छ । यसले जनअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरक्षा क्षेत्रमा थप खर्च गर्न जापानमाथि दबाब दिइरहेका बेला रक्षा खर्च वृद्धि गर्ने ताकाइचीको घोषणा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

१चुनाव खारेज किन ?
२चुवाव खारेजी र महासचिव पक्राउको विरोधमा नेकपा(बहुमत)को देशभर मशाल जुलुस
३नेकपा(बहुमत) सुदूरपश्चिमद्वारा १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी फिर्ता गर्न पत्राचार
४अहिलेको निकास राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रुपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनता हुने गरी संविधानमा परिवर्तन हो ।
५नेकपा(बहुमत)का सचिवालय सदस्य काठमाण्डौंको किर्तिपुरबाट पक्राउ, रिहाइको माग
प्रतिक्रिया