
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारे
काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) को ७ नम्बर ब्युरोले सरकारले घोषणा गरेको आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका सबै उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन पत्राचार गरेको जनाएको छ । पार्टीका अनुसार कैलालीका ५, कञ्चनपुरका ३ सहित सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका कुल १९२ जना उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ताका लागि औपचारिक अपिल गरिएको हो । पत्रमा भीम बहादुर रावल, लेखराज भट्ट, त्रिलोचन भट्ट, बिना मगर र प्रेम आले लगायतका सबै नेताहरूलाई पत्राचार गरिएको पार्टीको ७ नं. ब्युरोले जनाएको छ । पार्टीले पठाएको पत्रमा निम्न विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।
‘पुरानै व्यवस्था दोहोर्याउन खोजिएको’ आरोप :
पार्टीले जारी गरेको अपिलपत्रमा पुरानै संविधान र व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएको आरोप लगाइएको छ । “के उही भ्रष्टाचार, उही बेरोजगारी, उही राष्ट्रघात र उही कुशासनलाई कायम राख्न पुनः निर्वाचन गराउन खोजिएको हो?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै पत्रमा पछिल्लो आन्दोलनमा ७६ जनाले दिएको बलिदानको औचित्यमाथि पनि प्रश्न गरिएको छ । पार्टीले देशमा न्यूनतम राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने नयाँ संविधान आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ । विगत १७ वर्षमा १४ वटा सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै बारम्बारको अस्थिरताले देशलाई कमजोर बनाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक ऋण र बेरोजगारीबारे चिन्ता :
अपिलपत्रमा वैदेशिक ऋणको भार उल्लेख गर्दै २०७७ सालमा करिब १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण २०८२ सम्म आइपुग्दा करिब २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ नाघेको दाबी गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति ऋणसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाउँदै पार्टीले उद्योग, रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरता निर्माणतर्फ सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ । “गणतन्त्रको उपहार, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार” भन्ने नाराले व्यवहारमा “गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार” मात्र बढाएको पत्रमा टिप्पणी गरिएको छ । वैदेशिक पलायन, बेरोजगारी र आर्थिक पराधीनता बढ्दै गएको पनि पार्टीको आरोप छ ।
‘जनसंविधानपछि मात्र चुनाव’ :
पार्टीले विद्यमान व्यवस्थाभित्र व्यक्ति परिवर्तनले मात्र समस्या समाधान नहुने दाबी गर्दै आमूल राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ‘जनसंविधान’ निर्माण गरेर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यथास्थितिमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा खारेज गरी स्वाधीन संयुक्त सरकार गठनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी, प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई आह्वान गरिएको छ । सोही ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्न उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन पार्टीले हार्दिक अपिल गरेको छ ।
पत्रको नमूना
प्रतिक्रिया