
३नेकपा (बहुमत) सुर्खेतको जिल्ला भेला सम्पन्न, विनोदको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
४आत्मदाह गराउन बन्द गर
५नेकपा (बहुमत) भारत उपब्युरो अन्तर्गत पञ्जाब जिल्लाको प्रथम जिल्ला भेला सम्पन्न
६सबिनको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन गर्दै नेकपा (बहुमत) कास्कीको भेला सम्पन्न,
७नेकपा (बहुमत) बाँकेको जिल्ला भेला सम्पन्न, चक्र थापाको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति चयन
८नेकपा (बहुमत) बर्दियाको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, दिलमानको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति चयन
९भारतको महाराष्ट्रमा नेकपा (बहुमत)को जिल्ला भेला सम्पन्न, ९ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
१०विश्वविजय, सीमा आजादलगायतमाथि अवसरवादको आरोप लगाउँदै भाकपा (माओवादी)को वक्तव्य
११सीपीसीको १०५औँ स्थापना दिवसमा सी जिनपिङको सन्देश : चुनौती चिर्दै नयाँ यात्रामा अघि बढ्न आह्वान
१२नेकपा (बहुमत) दाङको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, सजकको नेतृत्वमा जिल्ला समिति चयन
काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) को ७ नम्बर ब्युरोले सरकारले घोषणा गरेको आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका सबै उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन पत्राचार गरेको जनाएको छ । पार्टीका अनुसार कैलालीका ५, कञ्चनपुरका ३ सहित सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका कुल १९२ जना उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ताका लागि औपचारिक अपिल गरिएको हो । पत्रमा भीम बहादुर रावल, लेखराज भट्ट, त्रिलोचन भट्ट, बिना मगर र प्रेम आले लगायतका सबै नेताहरूलाई पत्राचार गरिएको पार्टीको ७ नं. ब्युरोले जनाएको छ । पार्टीले पठाएको पत्रमा निम्न विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।
‘पुरानै व्यवस्था दोहोर्याउन खोजिएको’ आरोप :
पार्टीले जारी गरेको अपिलपत्रमा पुरानै संविधान र व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएको आरोप लगाइएको छ । “के उही भ्रष्टाचार, उही बेरोजगारी, उही राष्ट्रघात र उही कुशासनलाई कायम राख्न पुनः निर्वाचन गराउन खोजिएको हो?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै पत्रमा पछिल्लो आन्दोलनमा ७६ जनाले दिएको बलिदानको औचित्यमाथि पनि प्रश्न गरिएको छ । पार्टीले देशमा न्यूनतम राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने नयाँ संविधान आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ । विगत १७ वर्षमा १४ वटा सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै बारम्बारको अस्थिरताले देशलाई कमजोर बनाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक ऋण र बेरोजगारीबारे चिन्ता :
अपिलपत्रमा वैदेशिक ऋणको भार उल्लेख गर्दै २०७७ सालमा करिब १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण २०८२ सम्म आइपुग्दा करिब २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ नाघेको दाबी गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति ऋणसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाउँदै पार्टीले उद्योग, रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरता निर्माणतर्फ सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ । “गणतन्त्रको उपहार, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार” भन्ने नाराले व्यवहारमा “गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार” मात्र बढाएको पत्रमा टिप्पणी गरिएको छ । वैदेशिक पलायन, बेरोजगारी र आर्थिक पराधीनता बढ्दै गएको पनि पार्टीको आरोप छ ।
‘जनसंविधानपछि मात्र चुनाव’ :
पार्टीले विद्यमान व्यवस्थाभित्र व्यक्ति परिवर्तनले मात्र समस्या समाधान नहुने दाबी गर्दै आमूल राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ‘जनसंविधान’ निर्माण गरेर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यथास्थितिमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा खारेज गरी स्वाधीन संयुक्त सरकार गठनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी, प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई आह्वान गरिएको छ । सोही ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्न उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन पार्टीले हार्दिक अपिल गरेको छ ।
पत्रको नमूना
प्रतिक्रिया