
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारे
काठमाडौं, फागुन २० । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि तय नगरिएको भोली अर्थात फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनाव खारेज गर्न आह्वान गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिद्वारा आज जारी प्रेस वक्तव्यमा चुनावले मुलुकको गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याको समाधान दिन नसक्ने दाबी गर्दै वैकल्पिक राजनीतिक निकासको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । वक्तव्यअनुसार दलाल पुँजीवादी संरचनाभित्र हुने चुनावले जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित आधारभूत प्रश्नहरू समाधान नगर्ने ठहर गरिएको छ । पार्टीले संविधानमा अग्रगामी परिवर्तन, सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन र स्वाधीन संयुक्त सरकार गठनमार्फत मात्रै राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय स्वाधीनता सुनिश्चित गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
पार्टीले विगतदेखि नै भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको दाबी गर्दै वर्तमान चुनावी प्रक्रियालाई “पुरानै सत्ताको निरन्तरता दिने अभ्यास” का रूपमा चित्रण गरेको छ । जनताको नाममा सत्तामा पुग्ने तर जनआकांक्षा पूरा नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको वक्तव्यमा भनिएको छ । अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूबीच साझा कार्यक्रम र संयुक्त आन्दोलनमार्फत दलाल पुँजीवादी अधिनायकवादको अन्त्य गरी जनवादी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पार्टीले दोहोर्याएको छ । साथै, भोली फागुन २१ मा हुने भनिएको चुनाव बहिष्कार गर्दै देशव्यापी प्रतिवादमा सहभागी हुन सम्पूर्ण देशभक्त, लोकतन्त्रप्रेमी तथा परिवर्तनकामी शक्तिलाई अपिल गरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय देशको राजनीतिक दिशा, शासन प्रणाली र जनजीविकाका मुद्दामा बहस तीव्र बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा यस्तो आह्वानले आगामी दिनमा सडक संघर्षमा नयाँ राजनीतिक समीकरण र बहसलाई थप गति दिन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया