
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारे
काठमाडौं — लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबीच पुनः सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति एक विद्यार्थी संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने उक्त क्षेत्रमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारत र चीनबीच द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी हुनु नेपालको अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपालको भूमि सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी गरिने यस्ता गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मूल्य–मान्यता र पारस्परिक सह–अस्तित्वको सिद्धान्तविपरीत छन् ।” संगठनले छिमेकी मुलुकहरूको यस कदमप्रति कडा विरोध जनाएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताजस्ता विषयमा सरकार मौन बसेकोप्रति पनि संगठनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । वक्तव्यमा तत्कालीन सरकारको मौनतालाई “दुःखद र लज्जास्पद” भन्दै त्यसप्रति खेद प्रकट गरिएको छ ।
संगठनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले उक्त भूभागमाथि आफ्नो अधिकार प्रस्तुत गर्दै आएको स्मरण गराउँदै त्यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अतिक्रमण अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।
साथै, सरकारसँग उक्त विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न ठोस पहल गर्न माग गरिएको छ ।यसैगरी, छिमेकी मुलुकहरूलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया