काठमाण्डौं । विभिन्न राजनीतिक दल सम्वद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारद्वारा हालै स्वीकृत शैक्षिक सुधारसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले उक्त निर्णयले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदान र शैक्षिक क्षेत्रका वास्तविक समस्यालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शैक्षिक सुधार सम्बन्धी बुँदा नं. ६८ प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरूको समाधानको नाममा संगठनमाथि प्रतिबन्ध र नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताएका छन् । यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम नदिने उनीहरूको ठहर छ ।
वक्तव्यमा उल्लेख छ कि नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनले राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र शैक्षिक सुधारका पक्षमा निरन्तर भूमिका खेलेको छ । इतिहासमा विद्यार्थी संगठनहरूले खेलेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ । विद्यार्थी नेताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको वास्तविक कारण पहिचान गरी विस्तृत अध्ययनपछि मात्र नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बिना अध्ययन हतारमा गरिएका निर्णयले विद्यार्थी संगठनमाथि अनावश्यक भार थोपर्ने र समस्या झन् जटिल बनाउने उनीहरूको आरोप छ ।
साथै, उनीहरूले विद्यार्थी आन्दोलनलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्दै थप अनुशासित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुने अधिकार संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार भएको भन्दै त्यसमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु अस्वीकार्य हुने बताएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक अधिकार र सहभागितामूलक संवादलाई सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । साथै, शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारसँग रचनात्मक संवाद र सहकार्य गर्न आफूहरू सधैं तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।