
३नेकपा (बहुमत) सुर्खेतको जिल्ला भेला सम्पन्न, विनोदको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
४आत्मदाह गराउन बन्द गर
५नेकपा (बहुमत) भारत उपब्युरो अन्तर्गत पञ्जाब जिल्लाको प्रथम जिल्ला भेला सम्पन्न
६सबिनको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन गर्दै नेकपा (बहुमत) कास्कीको भेला सम्पन्न,
७नेकपा (बहुमत) बाँकेको जिल्ला भेला सम्पन्न, चक्र थापाको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति चयन
८नेकपा (बहुमत) बर्दियाको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, दिलमानको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति चयन
९भारतको महाराष्ट्रमा नेकपा (बहुमत)को जिल्ला भेला सम्पन्न, ९ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
१०विश्वविजय, सीमा आजादलगायतमाथि अवसरवादको आरोप लगाउँदै भाकपा (माओवादी)को वक्तव्य
११सीपीसीको १०५औँ स्थापना दिवसमा सी जिनपिङको सन्देश : चुनौती चिर्दै नयाँ यात्रामा अघि बढ्न आह्वान
१२नेकपा (बहुमत) दाङको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, सजकको नेतृत्वमा जिल्ला समिति चयन
काठमाडौँ, वैशाख ७ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध, भन्सार शुल्क वृद्धि तथा स्थानीय तहमा भएको दमनकारी गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा अमेरिका–इरान द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले त्यसैलाई आधार बनाएर अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लगाइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ कि यसले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा ठूलो असर पारेको छ र सरकार “संरक्षकभन्दा व्यापारीजस्तो देखिएको” टिप्पणी गरिएको छ । पार्टीले तत्काल मूल्य समायोजन गर्न तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको दीर्घकालीन योजना ल्याउन माग गरेको छ । त्यसैगरी, विद्यार्थी संगठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई पार्टीले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको आक्रमण भन्दै आलोचना गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनहरूलाई दमन गर्ने प्रयासलाई “फासिवादी प्रवृत्तिको संकेत” भन्दै यस्तो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
भन्सार शुल्क वृद्धिको विषयमा पनि पार्टीले आपत्ति जनाउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा थपिएको करले जनताको आर्थिक भार बढाएको जनाएको छ । विशेषगरी नेपाल–भारत खुला सीमाको सन्दर्भमा दक्षिण क्षेत्रका नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच, बुटवल र बिराटनगर लगायत केही स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्थान खाली गराउने नाममा सुकुम्बासी तथा फुटपाथ व्यवसायीमाथि गरिएको व्यवहारलाई पार्टीले अमानवीय भनेको छ । बिना वैकल्पिक व्यवस्था घरटहरा भत्काउने र सम्पत्ति जफत गर्ने कार्य तुरुन्त रोक्न माग गर्दै राज्यले नागरिकको आवास, कृषि र रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । पार्टीले समग्र रूपमा सरकारलाई जनमुखी नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै जनताको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न समेत चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया