
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारे
काठमाडौँ, वैशाख ७ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध, भन्सार शुल्क वृद्धि तथा स्थानीय तहमा भएको दमनकारी गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा अमेरिका–इरान द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले त्यसैलाई आधार बनाएर अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लगाइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ कि यसले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा ठूलो असर पारेको छ र सरकार “संरक्षकभन्दा व्यापारीजस्तो देखिएको” टिप्पणी गरिएको छ । पार्टीले तत्काल मूल्य समायोजन गर्न तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको दीर्घकालीन योजना ल्याउन माग गरेको छ । त्यसैगरी, विद्यार्थी संगठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई पार्टीले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको आक्रमण भन्दै आलोचना गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनहरूलाई दमन गर्ने प्रयासलाई “फासिवादी प्रवृत्तिको संकेत” भन्दै यस्तो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
भन्सार शुल्क वृद्धिको विषयमा पनि पार्टीले आपत्ति जनाउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा थपिएको करले जनताको आर्थिक भार बढाएको जनाएको छ । विशेषगरी नेपाल–भारत खुला सीमाको सन्दर्भमा दक्षिण क्षेत्रका नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच, बुटवल र बिराटनगर लगायत केही स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्थान खाली गराउने नाममा सुकुम्बासी तथा फुटपाथ व्यवसायीमाथि गरिएको व्यवहारलाई पार्टीले अमानवीय भनेको छ । बिना वैकल्पिक व्यवस्था घरटहरा भत्काउने र सम्पत्ति जफत गर्ने कार्य तुरुन्त रोक्न माग गर्दै राज्यले नागरिकको आवास, कृषि र रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । पार्टीले समग्र रूपमा सरकारलाई जनमुखी नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै जनताको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न समेत चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया