
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारे
काठमाडौं, वैशाख २२ । नेकपा(बहुमत)ले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग स्पष्ट विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिका प्रवक्ता दिपकद्धारा जारी प्रेस वक्तव्यमा “हरेक नागरिकका लागि जमिनमा जन्मसिद्ध अधिकार” रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय उद्योग, सुरक्षित आवास र समुचित रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ । वक्तव्यमा हाल सरकारद्वारा विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा भइरहेको कार्यप्रति आपत्ति जनाइएको छ । पार्टीले यस्तो कदमलाई “फासिवादी दमन”को संज्ञा दिँदै देशभर त्यसको विरोध भइरहेको बताएको छ । साथै, जनताको प्राकृतिक रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन नगर्न सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएको छ । पार्टीले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि “पहिला विकल्प अनि मात्र व्यवस्थापन”को नीति अपनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसअन्तर्गत पुनर्वासको ठोस योजना बिना घरटहरा भत्काउने कार्य रोक्न माग गरिएको छ ।
वक्तव्यमा विगत लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिको आडमा सरकारी जमिन अतिक्रमण हुने गरेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध पार्टी निरन्तर संघर्षरत रहेको उल्लेख छ । साथै, उक्त कार्यको सुरुवात माथिल्लो तहका व्यक्तिबाट भएको दाबी गरिएको छ । र उनीबाट नै जमिन फिर्ता गर्ने कार्यको शुरुवात गर्नु पर्दछ । साथै पार्टिले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपील समेत गरेको छ । गाउँमा अवसरको अभावका कारण तीव्र बसाइँसराइ र शहरीकरण बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै पार्टीले हजारौं नागरिक भूमिहीन र आवासविहीन बन्न बाध्य भएको जनाएको छ । यस समस्याको समाधानका लागि जमिनको राष्ट्रियकरण गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई कृषि, उद्योग र आवासका लागि निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
प्रतिक्रिया