काठमाडौं, वैशाख २२ । नेकपा(बहुमत)ले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग स्पष्ट विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिका प्रवक्ता दिपकद्धारा जारी प्रेस वक्तव्यमा “हरेक नागरिकका लागि जमिनमा जन्मसिद्ध अधिकार” रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय उद्योग, सुरक्षित आवास र समुचित रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ । वक्तव्यमा हाल सरकारद्वारा विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा भइरहेको कार्यप्रति आपत्ति जनाइएको छ । पार्टीले यस्तो कदमलाई “फासिवादी दमन”को संज्ञा दिँदै देशभर त्यसको विरोध भइरहेको बताएको छ । साथै, जनताको प्राकृतिक रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन नगर्न सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएको छ । पार्टीले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि “पहिला विकल्प अनि मात्र व्यवस्थापन”को नीति अपनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसअन्तर्गत पुनर्वासको ठोस योजना बिना घरटहरा भत्काउने कार्य रोक्न माग गरिएको छ ।
वक्तव्यमा विगत लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिको आडमा सरकारी जमिन अतिक्रमण हुने गरेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध पार्टी निरन्तर संघर्षरत रहेको उल्लेख छ । साथै, उक्त कार्यको सुरुवात माथिल्लो तहका व्यक्तिबाट भएको दाबी गरिएको छ । र उनीबाट नै जमिन फिर्ता गर्ने कार्यको शुरुवात गर्नु पर्दछ । साथै पार्टिले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपील समेत गरेको छ । गाउँमा अवसरको अभावका कारण तीव्र बसाइँसराइ र शहरीकरण बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै पार्टीले हजारौं नागरिक भूमिहीन र आवासविहीन बन्न बाध्य भएको जनाएको छ । यस समस्याको समाधानका लागि जमिनको राष्ट्रियकरण गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई कृषि, उद्योग र आवासका लागि निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।