काठमाडौं, असार ५ । चार दलीय केन्द्रीय संघर्ष समितिले ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या’ विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जनाएको छ । अनामनगरस्थित सामाजिक विकास समाजको सभाहलमा आयोजित गोष्ठीमा समितिका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ले पाँच पृष्ठ लामो कार्यपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । कार्यपत्रमा नेपाल–भारत सीमा विवाद, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भूमिहीनता तथा सुकुम्बासी समस्यालाई मुलुकका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यपत्रमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि बाह्य हस्तक्षेप, सीमा अतिक्रमण, असमान सन्धि–सम्झौता तथा आर्थिक निर्भरताले चुनौती थपेको दाबी गरिएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवादलाई प्रमुख विषयका रूपमा उठाउँदै नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई कूटनीतिक रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सीमा समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक पहललाई सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा कार्यपत्रमा व्यक्त गरिएको छ । समितिले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति र भारतसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्रीका केही अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हितमा असर पुर्‍याएको आरोपसमेत कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सुकुम्बासी समस्याका सम्बन्धमा कार्यपत्रले भूमिहीनता, गरिबी, बेरोजगारी र अव्यवस्थित शहरीकरणलाई मूल कारणका रूपमा औंल्याएको छ। समितिका अनुसार सुकुम्बासी समस्या केवल आवासको मुद्दा नभई भूमि सुधार, उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक विषय हो ।
कार्यपत्रमा विगतमा गठन गरिएका सुकुम्बासी आयोगहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक भूमि उपयोग नीति, भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना तथा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्ती हटाउने कार्य रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ । समितिले थाइल्यान्ड, बंगलादेश र जापानलगायत देशका भूमि व्यवस्थापन तथा सुकुम्बासी पुनर्स्थापनाका अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यपत्रको निष्कर्षमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, असमान सन्धिको खारेजी, जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि राष्ट्रिय नियन्त्रण, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता तथा भूमिहीनका लागि स्थायी आवास व्यवस्थाको माग गरिएको छ । केन्द्रीय संघर्ष समितिले राष्ट्रियता, जनजीविका र सामाजिक न्यायका सवालमा व्यापक बहस तथा संयुक्त आन्दोलन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
गोष्ठीमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव सिपी गजुरेल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव आहुती र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषी कट्टेलले कार्यपत्रमाथि धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन सायाकिरणले गरेका थिए ।