
१अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
२राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
३माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
४आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
५फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
६दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
७प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
८एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
९क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
१०सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
११नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१२South Asian Student Unions Oppose Ban on Student Organizations in Nepal
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी, सहकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई अनिवार्य नवीकरण गर्न परिपत्र गरेको छ । सञ्चालन अनुमति नलिएका स्वास्थ्य संस्था र अस्पताल भए तत्काल अनुमति लिन पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।
मन्त्रालयले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै कानुनअनुसार अनुमति र नवीकरण गर्न भनेको हो । यो नगरेको पाइए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ ।
‘स्वास्थ्य संस्थाहरु इजाजत अनुमति नलिई र नवीकरण नगराई सञ्चालन भएका भन्ने गुनासो आएकाले जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम १२ को उपनियम (१) मा कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई निजी गैरसरकारी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘ इजाजत पत्र नवीकरण गराएर मात्र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नुहुन अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’



१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया