काठमाडौं ः शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादनको जिम्मेवारी एक निजी कम्पनीलाई दिन दबाव गरेपछि यसको कडा विरोध भएको छ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिले आज एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उक्त निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेजीको माग गरेको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सूचना प्रविधी सल्लाहकार असगर अलीकोको ‘एम्बिसन गुरू प्रा.लि.’ नामक निजी कम्पनीलाई माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक श्रव्यदृश्य सामाग्री उत्पादनकोे जिम्मा दिइनुले शिक्षा क्षेत्रलाई माफियामुखी, नाफामुखी र दलाली प्रवृत्तितर्फ धकेलिएको स्पष्ट हुन्छ ।
साथै संगठनले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रका माफियासँग मिलेमतोमा काम गरेको आरोप लगाउँदै भनेको छ, “जनताका छोराछोरीलाई लुट्ने अखण्ड इच्छा बोकेर शिक्षालाई नाफामुखी र व्यापारमुखी बनाउने माफियाहरूको ट्राजन हर्सका रूपमा काम गरिरहेको छ । ओली नेतृत्वको कथित कम्युनिस्ट–कांग्रेस सरकार निरन्तर जनविरोधी, भ्रष्ट र प्रतिगामी कदम उठाउँदै आएको छ । शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ । “संविधानको मर्म, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र सुशासनका सिद्धान्तविपरीत प्रधानमन्त्री स्वयंले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,“ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
साथै शिक्षालाई व्यापार होइन, जनसेवा बनाउनु पर्ने माग राख्दै अखिल (क्रान्तिकारी) ले शिक्षालाई राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीमा राख्नुपर्ने र जनताको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँदै निजीकरणको विरोध गरेको छ । अध्यक्ष विरेन्द्र शाहद्धारा हस्ताक्षरीत वक्तव्यमा भनिएको छ शिक्षालाई माफियाको हातमा सुम्पनु शिक्षा प्रणालीमाथि गरिएको गम्भीर षड्यन्त्र हो र यो निर्णयको पूर्ण खारेजीको माग गर्दै देशभरका सम्पूर्ण विद्याार्थी, अभिभावक र बुद्धिजीवी वर्गलाई यस विरुद्ध आवाज उठाउन अपिल गरेको छ ।