
१अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
२राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
३माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
४आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
५फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
६दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
७प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
८एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
९क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
१०सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
११नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१२South Asian Student Unions Oppose Ban on Student Organizations in Nepal
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
काठमाडौं । बेलायतले इजरायलका दुईजना मन्त्रीमाथि बेलायत प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कब्जामा रहेको वेस्ट बैंकमा प्यालिस्टिनी समुदायमाथि पटक–पटक हिंसा भड्काएको आरोपमा उनीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बेलायतले जनाएको छ ।
यसका साथै ती मन्त्रीहरूको सबै सम्पत्ति पनि जफत गरिने बेलायतले जनाएको छ । बेलायतका साथै ती मन्त्रीहरूमाथि अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र नर्वेमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
बेलायतका विदेश मन्त्री डेबिड लेमीले इजरायलका राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन ग्वीर र वित्तमन्त्री बेजालेल स्मट्रिचलाई बेलायत प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइने बताए । यसका साथै बेलायतमा रहेका उनीहरूको सबै सम्पत्ति जफत गरिने पनि उनको भनाइ छ । लेमीले उनीहरूले चरमपन्थी हिंसा भड्काउनुका साथै प्यालिस्टिनीहरूको मानवअधिकारको गम्भिर हननका लागि उक्साएको आरोप लगाए ।
इजरेल सन् १९४८ मा बेलायतको अगुवाईमा बनाइएको देश हो । जहाँ मुस्लिमहरुलाई लखेटेर दोस्रो विश्वयुद्धमा भागेर आएका यहुदीहरुलाई बसालेर इजरेल नामक देश बनाइएको थियो । त्यसबेलादेखि बेलायत र अमेरिकाको सहयोगमा पटक पटक गरी करिव ७ लाख पेलेष्टिनीहरुको हत्या गरी कयौंलाई विस्थापित गरेको बताइन्छ ।
यसको विरोधमा एकवर्ष अघि गाजाका लडाकूहरुले इजरेलमाथि धावा बोलेका थिए । त्यसपछि सुरु भएको लडाइँमा इजरेलले लगभग एक लाख पेलेष्टिनीहरुको हत्या गरिसकेको छ । गाजामा नरसंहार मच्चाउन थालेपछि इजरेली कदमको निन्दा हुँदै आएको छ । पछिल्लोचरणमा नरसंहारको उत्कर्ष देखिइरहँदा इजरेलको जन्मदाता अमेरिका र बेलायत पनि इजरेली शासकहरुको विरोध गरिरहेका छन् । यसकै निरन्तरतामा बेलायतले इजरेली मन्त्रीहरुलाई बेलायत प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
यसबारे इजरायलले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ । इजरायलले यसलाई अपमानजनक र निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सरकारका सदस्यहरूमाथि यस प्रकारको प्रतिबन्ध लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको छ । इजरेलले यतिसम्मको मानवीय अपराध गरेको छ कि गाजामा भोक र प्यासले छट्पटाइरहेका पेलेष्टिनीहरुलाई सहायताकर्मीहरुले दिने अन्न र खानापनि पठाउन दिएको छैन ।
केही दिनअघि भने चीनले दिने खाद्यान्न इजरेलले गाजामा लान नदिएको समाचार आएकोमा चीनले इजरेली शासकलाई धम्की नै दिएर खाद्यान्न गाजामा पठाएको समाचार आएको थियो ।



१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया