कास्की । नेपाल पत्रकार महासङ्घले युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूलाई पत्रकारिताकै प्लेटफर्मको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

इन्टरनेटका माध्यममा भइरहेको पत्रकारिताको अभ्यासलाई पनि पेशागत पत्रकारिताको श्रेणीमा राखेर आवश्यक कानुनी मान्यता, नीति र नियमन प्रणालीको दायरामा ल्याउन महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ ।

पोखरामा सम्पन्न महासङ्घको दुई दिने तेस्रो बैठकले इन्टरनेट र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सूचनाको प्रवाह शैलीमा आएको आमूल परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै डिजिटल माध्यमहरूमा भइरहेको पत्रकारितालाई राज्यद्वारा स्थापित मापदण्ड र संरचनाभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
महासङ्घले युट्युब लगायतका डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई पत्रकारिता पेशाकै अङ्गका रूपमा परिभाषित गरी दर्ता, मान्यता, प्रशिक्षण, आचारसंहिता, श्रम अधिकार, र सामग्री नियमनका सवालमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य लवदेव ढुड्गानाले युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको अनलाइन टिभी पत्रकारिता र एआईको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए ।

उनले आफ्नो प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले अपनत्व लिएकोप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै अनलाइन टिभी र एआईलाई व्यवस्थित तथा जिम्मेवार बनाउने कार्य तत्कालै गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

महासङ्घको यस निर्णयलाई अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले पनि ऐतिहासिक र अग्रगामी निर्णयको संज्ञा दिए । उनले धेरै अगाडि गर्नुपर्ने निर्णय महासङ्घले अहिले गरेको भएपनि एकदमै खुसी लागेको बताउँदै अव कार्यान्वयन गराउने तर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

अनलाइन टिभीहरूलाई कानुनी मान्यता नदिँदा वरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठक जस्ता पत्रकारहरूलाई अनावश्यक झमेलामा पर्नु परेको उनको भनाई छ ।

महासङ्घको घोषणापत्रमा पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जीमा उच्च अदालतबाट रोक लगाइनु र नेपालखबर तथा बिजमाण्डु डटकममाथिको समाचार हटाउने आदेश खारेज हुनु अदालतको स्वागत योग्य कदम भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्चारमाध्यममाथिको अनावश्यक दबाब, पोष्ट डिलिटका निर्देशन, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक कटौती तथा अपमानजनक व्यवहारप्रति विरोध जनाउँदै महासङ्घले श्रमिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पत्रकार सुरेश रजकको हत्या र पत्रकारमाथि भइरहेका आक्रमणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै महासङ्घले निष्पक्ष छानबिन र पत्रकार सुरक्षा नीतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता तथा न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत मिडियासम्बन्धी कानुन सरोकारवालासँग गम्भीर छलफलबिना पारित गर्न नहुने ठहर गर्दै महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिकूल कुनै पनि कानुनी प्रावधान नल्याउन चेतावनी दिएको छ ।