
३नेकपा (बहुमत) सुर्खेतको जिल्ला भेला सम्पन्न, विनोदको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
४आत्मदाह गराउन बन्द गर
५नेकपा (बहुमत) भारत उपब्युरो अन्तर्गत पञ्जाब जिल्लाको प्रथम जिल्ला भेला सम्पन्न
६सबिनको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन गर्दै नेकपा (बहुमत) कास्कीको भेला सम्पन्न,
७नेकपा (बहुमत) बाँकेको जिल्ला भेला सम्पन्न, चक्र थापाको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति चयन
८नेकपा (बहुमत) बर्दियाको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, दिलमानको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति चयन
९भारतको महाराष्ट्रमा नेकपा (बहुमत)को जिल्ला भेला सम्पन्न, ९ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
१०विश्वविजय, सीमा आजादलगायतमाथि अवसरवादको आरोप लगाउँदै भाकपा (माओवादी)को वक्तव्य
११सीपीसीको १०५औँ स्थापना दिवसमा सी जिनपिङको सन्देश : चुनौती चिर्दै नयाँ यात्रामा अघि बढ्न आह्वान
१२नेकपा (बहुमत) दाङको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, सजकको नेतृत्वमा जिल्ला समिति चयन
काठमाडौँ । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई पदबाट निलम्बन गरी आवश्यक छानबिन गर्न माग गरिएको छ । मंगलबार युवराज सफलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिँदै उक्त माग गरेका हुन् ।
कानुन मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर अफताब आलमलाई सफाइ दिइएको दाबी गर्दै उनीमाथि आवश्यक छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिएकाे उजुरीमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको जिम्मेवार कानुन मन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य र सम्मानित न्याय परिषद्को सदस्य जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले आम नरसंहार, बम काण्ड र हत्या जस्तो केसमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट जन्मकैदको फैसला पाएको व्यक्तिलाई सफाइ दिन शक्ति, पद, पैसा र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्छ ? निजले सेटिङ गरेर नै प्रतिवादी अफताब आलमले सफाइ पाएको हुँदा तत्काल निज बसेको होटलबाट सो होटलको सिसिक्यामेरा फुटेज, निज कानुन मन्त्रीको करिब तीन महिना सम्म अवधिको कुल रेकर्ड एवम् डिटेल्स समेत झिकाई आवश्यक अनुसन्धान गरी निज कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरसियालाई तत्काल कानुन मन्त्रीबाट पदमुक्त गरी निजले हत्यारा आम नर संहार र बम काण्डका दोषी मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिन प्रमुख योजनाकार एवम् प्रमुख मतियारको भूमिका खेलेको हुँदा निजलाई हत्यारा, बम काण्ड र आम नरसंहारको घटनामा संलग्न अभियुक्तले पाए ॐ सजाय पाउन पर्ने हुँदा पक्राउ गरी कानुन बमोजिम मुद्दा चलाई आजीवन कारावास वा घटनाको दोषी बचाउने मुख्य योजनाकार एवम् मुख्य मतियार भएबापत पाउने सजाय दिन समेत माग गर्दछु ।’
आफ्नाे मागलाई बेवास्ता गरी उजुरी उपर कारबाही नगरिएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लिनुपर्ने सफलले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
जन्मकैद सजाय पाएका आलमलाई गत जेठ १४ गते उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्धय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले सफाइ दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया