काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको अल्टिमेटमपछि जलविद्युतमा ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त व्यवस्था हटाउन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई अल्टिमेटम दिनुका साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत सल्लाह दिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा नै संशोधन गरेका छन् । यद्यपि यो भाषा अस्पष्ट देखिन्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनको प्रस्ताव अनुसार उक्त बुँदामा अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि यो बुँदामा ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ ।

विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ भन्ने बेहोरो उल्लेख थियो । उक्त बुँदामा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसबीच नै चर्को विवाद भएसँगै यो विषय सच्याउने सहमति भएको थियो ।