काठमाडौं । नेपालको संसदमा शिक्षा ऐन बारे व्यापक बहस जारी रहेकै समयमा नेकपा (बहुमत) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले जनपक्षीय र वैज्ञानिक शिक्षा ऐन जारी गराउन दबाब दिने उद्धेश्यले संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौंमा आज एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत् संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने वक्ताहरुले शिक्षा विधेयकमा शैक्षिक माफियाको स्वार्थ समूह हावी भएको भन्दै त्यसको खबरदारी गर्न र जनपक्षीय शिक्षा ऐन जारी गराउनका लागि शैक्षिक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए ।
हालै संसदबाट जारी भएको निजामती कर्मचारी ऐन बिचौलियाको हितमा जारी भएको भन्दै शिक्षा ऐन पनि माफियाको चंगुलमा नपरोस् भनि संघर्ष गर्न लागिएको बताइएको छ ।
आज गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् विद्यार्थी नेताहरुले घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रमहरुमा असार २३ र २४ गते देशैभर कोणसभा गर्ने, असार २६ र २७ गते, सामाजिक संजालमार्फत् सरोकारवालाहरूलाई पत्राचार गर्ने, असार ३० गते प्रदर्शन गर्ने, असार ३२ गते पुत्ला दहन र मसाल जुलुस गर्ने, आगामी साउन ०२ गते देशव्यापी शैक्षिक हडताल गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु छन् ।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहद्धारा पत्रकार सम्मेलनका वितरण गरिएको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै प्रकाशन गरेका छौं ।
प्रेस वक्तव्य
यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित पत्रकार मित्रहरू,
विद्यार्थी साथीहरू,
आदरणीय अभिभावक तथा जनसमुदायहरू,
सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन !
नेपालका गरिब, शोषित, उत्पीडित जनता एवम् क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूको साझा संगठन तथा आन्दोलनको अग्रदस्ता अखिल (क्रान्तिकारी) ले नेपालको अग्रगामी रुपान्तरणका संघर्षमा अभूतपूर्व बलिदानी गर्दै विद्यार्थीका शैक्षिक हक अधिकारहरू प्राप्तिको आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा रहि नेतृत्व गरिरहेको छ । अहिले जनपक्षीय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि सडक संघर्षको नेतृत्व अखिल (क्रान्तिकारी) ले मात्रै गरिरहेको छ । हाम्रो संगठन नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था र शिक्षा स्थापनाका लागि सडक संघर्षमा छ ।
शिक्षा विधेयकमा स्वार्थ समुहको निकै ठूलो चलखेलका बाबजुत २०८२ असार १५ गते भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने सरकार आफैले गरेको प्रतिबद्धताको समयसीमा कटेको छ । यसमा आम जनता र तमाम विद्यार्थीहरूमाथी गद्दारी गर्ने षड्यन्त्र वर्तमान सरकार र संसदले गरिरहेको छ । हालसालै संसदबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा माफिया र विचौलियाहरुले जनप्रतिनिधिको खोल ओढेका एजेन्टहरु मार्फत् आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ऐन जारी गराएका छन् । यसबाट दलाल संसदीय व्यवस्थामा माफियाहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल जस्तोसुकै कानुन निर्माण गराउन सक्छ्न् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । शिक्षा विधेयकमा पनि शैक्षिक माफियाको स्वार्थ समूह हावी भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यसको खबरदारी गर्न र जनपक्षीय शिक्षा ऐन जारी गराउनका लागि हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले शैक्षिक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।
नेपालमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशकसम्म पनि शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्नुले वर्तमान संसद, सरकार र राजनीतिक दलहरु असफल भएको पुष्टि हुन्छ । यसबाट उनीहरुको शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ । शिक्षालाई व्यापारका लागि लिलाम गरेर नेपाली विद्यार्थीहरूमाथी धोकाधडी नगर्न वर्तमान सरकार र संसदलाई हाम्रो संगठन चेतावनी दिन चाहन्छ । यसका साथै उनीहरु आफैले लेखेको संविधान अनुसार पनि र नागरिकहरुको मौलिक हकको रुपमा हुने निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षाको कार्यान्वयन हुनेगरि जनपक्षीय शिक्षा ऐन जारी गराउनका लागि तपशिल बमोजिम संघर्षका कार्यक्रमहरुको घोषणा गर्दछौं । सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक र आम नेपाली जनताको पक्षमा अगाडि बढेको यस संघर्षमा सहयोग र समर्थनका लागि आम विद्यार्थी, अविभावक, सुरक्षा निकाय, शिक्षक, कर्मचारी, शैक्षिक संस्था र बुद्धिजीवी लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
संघर्षका कार्यक्रमहरु :
१.असार २० देखि २२ गते
–संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने साथै दुबै सदनका सांसदहरूलाई पत्राचार गर्ने । साथै ‘निःशुल्क शिक्षा प्राप्तिको संघर्षमा मेरो ऐक्यवद्धता’ भन्ने नारा सहित डिजिटल हस्ताक्षर अभियान संचालन गर्ने ।
२. असार २३ र २४ गते देशैभर कोणसभा गर्ने ।
३.असार २६ र २७ गते सामाजिक संजालमार्फत् सरोकारवालाहरूलाई पत्राचार गरी जनदबाब सिर्जना गर्ने ।
४.असार ३० गते प्रदर्शन गर्ने ।
५.असार ३२ गते पुत्ला दहन र मसाल जुलुस गर्ने ।
६.साउन ०२ गते देशव्यापी शैक्षिक हडताल गर्ने ।
न्यानो अभिवादन सहित !
१९ असार २०८२
……………..
क. वीरेन्द्र शाह
अध्यक्ष
प्रतिक्रिया