मस्को । रुस अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ । अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले यसलाई साहसी निर्णयको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

मुत्ताकीले बिहीबार काबुलमा रुसी राजदूत दिमित्री झिरनोभलाई भेटेका थिए । झिरनोभले अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सलाई मान्यता दिने आफ्नो सरकारको निर्णयबारे आधिकारिक रूपमा जानकारी गराए ।
मुत्ताकीले सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक साझेदारीको नयाँ चरण भएको र यो परिवर्तनले अन्य देशका लागि उदाहरण स्थापित गर्ने बताए ।

अगस्ट ०२१ मा सत्तामा फर्किएदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घन बढ्दै गएको रिपोर्टका बाबजुद तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानी खोजेको छ ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘हामी विश्वास गर्छौं कि अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सको सरकारलाई आधिकारिक मान्यताले हाम्रा देशबीचको द्विपक्षीय सहयोगको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ ।’

रूसले ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधारमा व्यावसायिक र आर्थिक सहयोगको सम्भावना देखेको र आतंकवाद तथा लागूपदार्थको तस्करीको खतरासँग लड्न काबुललाई मद्दत गर्न जारी राख्ने बताएको छ ।
२०२१ मा अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास बन्द नगर्ने देशमध्ये रुस पनि एक थियो ।

सन् २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश पनि रुस थियो । यस सम्झौता अन्तर्गत रुसले अफगानिस्तानलाई तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्ने सहमति जनाएको थियो ।

रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष अप्रिलमा तालिबानलाई रुसको आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाइएको थियो । गत वर्ष जुलाईमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि तालिबानलाई आतंकवादसँग लड्ने सहयोगीको रूपमा वर्णन गरेका थिए ।

२०१८ को सुरुमा तालिबान प्रतिनिधिले वार्ताका लागि रुसी राजधानी मस्कोको भ्रमण गरेका थिए । यद्यपि दुवै देशको इतिहास धेरै जटिल छ । सन् १९७० मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दै नौ वर्षसम्म युद्ध लडेका थिए ।

यस युद्धमा सोभियत संघका १५ हजार सैनिक मारिए र अन्ततः फेब्रुअरी १९८९ मा अफगानिस्तानबाट रुसी सैनिक फिर्ता भएका थिए । तर पछि अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सैनिकहरु तालिवानसति हारेर भएपछि रुस र तालिवान सरकारबीच सम्बन्ध राम्रो भएको छ ।