नयाँदिल्ली । अमेरिकामा रुसबाट कच्चा तेल खरिद गर्ने देशमाथि ५०० प्रतिशत भन्सार लगाउने बारेमा छलफल भइरहेको छ । गत अप्रिलमा रिपब्लिकन नेता तथा सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले अमेरिकी कांग्रेसमा यससँग सम्बन्धित ऐन प्रस्ताव गरेका थिए ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले यसले भारतको हितलाई असर गर्न सक्ने र आफू सिनेटर ग्राहमसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए ।

अमेरिकी समाचार च्यानल एबीसी न्यूजसँग कुरा गर्दै अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले भने,‘कुनै देशले रुसबाट सामान किन्छ तर युक्रेनलाई सहयोग गर्दैन भने त्यो देशबाट अमेरिका आउने सामानमा ५०० प्रतिशत कर लगाइने छ । भारत र चीनले पुटिनको ७० प्रतिशत तेल किन्छन् र यसले उनको युद्ध मेसिन चलिरहन्छ । मेरो विधेयकलाई अहिलेसम्म ८४ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ ।’

लिन्डसे ग्राहम थप भन्छन्,‘यो विधेयकले राष्ट्रपतिलाई भारत, चीन र अन्य देशमा भन्सार लगाउने अधिकार दिनेछ । उनीहरूले पुटिनको युद्ध नीतिलाई समर्थन गर्न बन्द गरून् र वार्ताको टेबलमा ल्याउन सकुन् ।’

युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि पश्चिमा देशले रुसविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यी प्रतिबन्ध अझै पनि कायम छन् । पश्चिमा देशले भारतले पनि रुससँगको व्यापार बन्द गरोस् भन्ने चाहन्थे तर युद्धको समयमा भारतको रुससँगको व्यापार रेकर्ड स्तरमा बढेको छ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा भारत रुसी तेलको शीर्ष खरिदकर्ता मध्ये एक बनेको छ । युद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिले भारतको कुल कच्चा तेल आयातमा रुसको हिस्सा दुई प्रतिशत भन्दा कम थियो । यो बढेर करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ ।

अमेरिकी कांग्रेसमा प्रस्तावित रुस प्रतिबन्ध ऐन २०२५ लागू गरियो भने रुसी तेल, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम उत्पादन वा युरेनियम खरिद गर्ने देशबाट आयातमा ५०० प्रतिशत भन्सार लगाउने छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर भारत र चीन जस्ता एसियाली देशमा पर्नेछ । भारत विश्वको तेस्रो ठुलो कच्चा तेल आयातकर्ता र उपभोक्ता हो । भारतले प्रतिदिन करिब ५१ लाख ब्यारेल कच्चा तेल विदेशबाट खरिद गर्छ ।