
१अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
२राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
३माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
४आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
५फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
६दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
७प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
८एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
९क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
१०सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
११नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१२South Asian Student Unions Oppose Ban on Student Organizations in Nepal
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत गएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गरेको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावेदनमा गएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको पुष्टि गरे । यसअघि २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तल्लो अदालतको फैसलामा एक तह माथिको अदालतबाट फेरबदल भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो मागदाबी लिइ सर्वोच्च अदालतमा जाने नीति नै छ ।
त्यसमाथि फैसलाका क्रममा गम्भीर विचलन देखा परेको, प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने निश्चितजस्तै थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका मोहम्मद आफताब आलम लगायत सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने र जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएकाहरुलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने एकमुष्ट मागदावी लिई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिइएको हो ।
गत १४ जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यानमुद्दाका आरोपितहरु मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए । त्यसरी सफाइ दिने न्यायाधीशलाई केही समयअघि नेकपा (बहुमत)ले कालोमोसो दलेको थियो ।



१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया