
३नेकपा (बहुमत) सुर्खेतको जिल्ला भेला सम्पन्न, विनोदको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
४आत्मदाह गराउन बन्द गर
५नेकपा (बहुमत) भारत उपब्युरो अन्तर्गत पञ्जाब जिल्लाको प्रथम जिल्ला भेला सम्पन्न
६सबिनको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन गर्दै नेकपा (बहुमत) कास्कीको भेला सम्पन्न,
७नेकपा (बहुमत) बाँकेको जिल्ला भेला सम्पन्न, चक्र थापाको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति चयन
८नेकपा (बहुमत) बर्दियाको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, दिलमानको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति चयन
९भारतको महाराष्ट्रमा नेकपा (बहुमत)को जिल्ला भेला सम्पन्न, ९ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
१०विश्वविजय, सीमा आजादलगायतमाथि अवसरवादको आरोप लगाउँदै भाकपा (माओवादी)को वक्तव्य
११सीपीसीको १०५औँ स्थापना दिवसमा सी जिनपिङको सन्देश : चुनौती चिर्दै नयाँ यात्रामा अघि बढ्न आह्वान
१२नेकपा (बहुमत) दाङको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, सजकको नेतृत्वमा जिल्ला समिति चयन
काठमाडौँ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि सर्वोच्च अदालतले १९ वर्ष पुरानो रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिटमा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए ।
१९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित पीडितहरुले रिट दायर गरेका थिए । गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरूका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत छानबिन नभएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो ।
हत्यामा तत्कालीन जनअधिकारका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवलगात फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताको हात रहेको दाबी गरिँदै आएको छ ।
हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले रिट दर्ता गराएका छन् भने उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको थियो । मुद्दामा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया