
१हिरासतका ११ दिन : फलामे गेटभित्रको एउटा वैचारिक यात्रा
२नेपालको चुवावले अनुहार फेरिए पनि जनताको कथा भने यथावत रहनेछ
३दक्षिण एशियाका २२ विद्यार्थी संगठनद्वारा इरानमाथि भएको सैन्य आक्रमणको विरोध
४अखिल नेपाल महिला संगठनद्वारा ११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभकामना
५निर्वाचन ‘धोका’ भएको बहुमतको निष्कर्ष, नयाँ राजनीतिक संघर्ष आवश्यक भएको भनाई
६चितवनको नारायणी नमूना माविको मतदान केन्द्रमा नेकपा (बहुमत)को प्रदर्शन
७चुनाव विरोधी गतिविधि गरेको अभियोगमा नेकपा(बहुमत)का चार नेता पक्राउ, रिहाइको माग
८कास्कीमा नेकपा (बहुमत) का चार नेता पक्राउ, पार्टीद्वारा रिहाइको माग
९पुरानै सत्तालाई निरन्तरता दिने चुनाव खारेज गर्न नेकपा(बहुमत) को अपिल
१०चुनावलाई बहिष्कार गरी धक्का सिर्जना गर्न संयुक्त संघर्ष समितिको अपिल
११बर्दियाबाट नेकपा (बहुमत) का ब्युरो कार्यालय सचिव पक्राउ
१२अहिलेको निकास राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रुपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनता हुने गरी संविधानमा परिवर्तन हो ।
१चुनाव खारेज किन ?
२चुवाव खारेजी र महासचिव पक्राउको विरोधमा नेकपा(बहुमत)को देशभर मशाल जुलुस
३३१औँ जनयुद्ध दिवसमा नेकपा (बहुमत) को वक्तव्य : वैज्ञानिक समाजवाद नै निकासको आधार
४नेकपा(बहुमत) सुदूरपश्चिमद्वारा १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी फिर्ता गर्न पत्राचार
५नेकपा(बहुमत)का सचिवालय सदस्य काठमाण्डौंको किर्तिपुरबाट पक्राउ, रिहाइको माग
६महासचिव लगाएत नेताहरूको गिरफ्तारीको बिरुद्ध नेकपा(बहुमत) आन्दोलित : पुतला दहनदेखि मशाल जुलुस सम्म
७अहिलेको निकास राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रुपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनता हुने गरी संविधानमा परिवर्तन हो ।
८जनयुद्ध, जनमुक्ति सेना र आजको राजनीतिक निकास
९नेपाल बन्दपछि नेकपा(बहुमत)को धन्यवाद ज्ञापन, पक्राउ परेका नेताहरुको रिहाइ माग
१०फागुन ५ गतेको नेपाल बन्द चुनाव खारेजीका लागि हो : नेकपा(बहुमत)
११पुरानै सत्तालाई निरन्तरता दिने चुनाव खारेज गर्न नेकपा(बहुमत) को अपिल
१२बुटवल र कपिलवस्तुबाट नेकपा (बहुमत)का नेता पक्राउ, पार्टीको कडा आपत्ति
काठमाडौँ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि सर्वोच्च अदालतले १९ वर्ष पुरानो रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिटमा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए ।
१९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित पीडितहरुले रिट दायर गरेका थिए । गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरूका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत छानबिन नभएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो ।
हत्यामा तत्कालीन जनअधिकारका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवलगात फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताको हात रहेको दाबी गरिँदै आएको छ ।
हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले रिट दर्ता गराएका छन् भने उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको थियो । मुद्दामा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

१चुनाव खारेज किन ?
२चुवाव खारेजी र महासचिव पक्राउको विरोधमा नेकपा(बहुमत)को देशभर मशाल जुलुस
३३१औँ जनयुद्ध दिवसमा नेकपा (बहुमत) को वक्तव्य : वैज्ञानिक समाजवाद नै निकासको आधार
४नेकपा(बहुमत) सुदूरपश्चिमद्वारा १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी फिर्ता गर्न पत्राचार
५नेकपा(बहुमत)का सचिवालय सदस्य काठमाण्डौंको किर्तिपुरबाट पक्राउ, रिहाइको माग
प्रतिक्रिया