काठमाडौं । भारत र चीनले नेपाली भू–भाग लिपुलेक भएर पुनः व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेको विषय संसदमा पनि उठेको छ ।
लिपुलेक भएर व्यापार नाका पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा चीन र भारतले सहमति गरेको सन्दर्भमा बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरेर लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको प्रष्ट पारेको थियो ।

त्यसपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ती जारी गरेर नेपालको दाबीलाई कृत्रिम र एकपक्षीय भनेको थियो । त्यति मात्रै होइन लिपुलेक भएरै चीन र भारतबीच दशकौंदेखि व्यापार भइरहेको र कोभिडको समयमा रोकिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको दाबी भारतीय विदेश मन्त्रालयले गरेको थियो । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनीको सन्दर्भमा एकमत भएका हुन् ।

सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले चीन र भारतको उक्त सहमतिबारे विरोध जनाएका छन् ।
‘एमाले संसदीय दल उहाँहरूबीच भएको सहमतिको विरोध गर्छ, असहमति जाहेर गर्छ,’ उनले भने ।
भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्यामा देश सानोठूलो भए पनि स्वाधिनता, सार्वभौमिकताका हिसाबले देश सानोठूलो नहुने बताए ।
‘हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामाथि काहिँ कतैबाट आघात पुग्ने काम कतैबाट हुन्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्छौं, सशक्त विरोध गर्छौं,’ उनले भने । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आधिकारिक धारणा आइसकेका कारण कुटनीतिक माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो हल हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि चीन र भारतले नेपाललाई जानकारी समेत नदिइ लिपुलेकपास द्वीपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेको विषयले आफ्नो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
‘हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेको भूमी लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे हाम्रो देशलाई जानकारी समेत नदिई गरिएको भनिएको यो सहमतिको आपत्ति गर्छौं, विरोध गर्छौं,’ उनले भने ।
विगतमा पनि माओवादी केन्द्रले यसलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विरूद्धमा रहेको भनेर आवाज उठाएको पनि उनले स्मरण गराए ।

‘सरकारको मुख्य कामभित्र पर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षाको यस प्रकारको काममा दह्रोसँग उभिन, आवश्यक प्रभावकारी कुटनीतिक पहल अगाडि बढाउन, नेपालको सार्वभौमता एवम् हितको पक्षमा दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग आवश्यक प्रभावकारी,कुटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन सदनको प्रमुख विपक्षी दलको तर्फबाट हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौं,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने ।

उनले यस विषयमा संसदमा जानकारी गराउन पनि सभामुखमार्फत सरकारसँग माग गरे । ‘यस्तो विषयमा राष्ट्रिय एकतालाई सवल पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको रक्षा र नेपालको हितको पक्षमा एकजुट हुन र आम नेपाली जनतालाई पनि हामी हाम्रो दलको तर्फबाट अनुरोध गर्दछौं,’ उनले भने ।

एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नेपालको सहभागीताबिना गरिएको सहमतिबाट चीन र भारत फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।
उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबारे ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्य प्रमाणले नेपालको दाबी पुग्दैन भनेर भारतले घोषणा गर्नू डरलाग्दो अभिव्यक्ति रहेको बताए ।

‘हामीले पेस गरेको तथ्य प्रमाण र दस्तावेजले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने पुष्टि गर्छ। दुई देशबीच भएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन नबुझ्ने , त्यसका लागि छलफल गर्न तयार नहुने अनि एकतर्फी तिमीहरूको दाबी पुग्दैन भन्नु गलत अभिव्यक्ति हुन् । नेपाल मान्न तयार छैन,’ उनले भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणको सन्दर्भ चलिरहेको बेलामा नेपालको सिंगो संसदले एक स्वरबाट दुई देशले नेपालको भूमी प्रयोग गरेर गर्न लागेको व्यापार र भारतको गलत अभिव्यक्तिको विरोधमा सिंगो संसद र सबै राजनीतिक दलहरूले सामुहिक रूपले प्रतिवाद गर्नुपर्छ । कुटनीतिक माध्यमबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानको पक्षमा सिंगो देश एक ठाउँमा छ भन्ने विषयमा अभिव्यक्ति गर्छुपर्छ,’ उनले भने ।