१रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
२अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार 
३राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
४माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
५आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
६फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य७दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
८प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
९एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
१०क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
११सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
१२नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार ५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)८रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
काठमाडौं । नेपालका ५ वटा मजदुर संगठनहरुले हालै नेपालको लिपुलेक पास अवैधरुपमा प्रयोग गरि भारत र चीनले सीमापार व्यापार सम्झौता गर्ने भनि गरिएको निर्णयको विरोध जनाएका छन् ।
क्रान्तिकारी ट्रड युनियन महासंघका संयोजक ईश्वर तिमल्सिना, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक)का संयोजक लोकराज भुसाल, प्रगतिशिल नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघका संयोजक केदार गिरी, अखिल नेपाल ट्रेड युयिनयन महासंघका संयोजक विनोद थापा र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ (बहुमत)का संयोजक डिबी सर्वश्रेष्ठले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चीन र भारतको सो कदमको विरोध जनाएका हुन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा हालै नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा चीन र भारत सरकारका बिच सो क्षेत्रलाई दुईदेशीय सीमा कायम गरि व्यापारिक नाका खोली सञ्चालनमा ल्याउने भनि गरिएको निर्णय नेपालको भूमिमाथि भारत र चीनको सम्प्रभुता कायम गर्न गरिएको बल मिच्याईंप्रति गम्भीर विरोध रहेको जनाइएको छ ।
भारत र चीनले गरेको यस रवैयाप्रति नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा उदासिन रहेको भन्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाप्रति ठोस कदम चाल्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सुगौली सन्धि र नेपाल—भारत बिचमा कायम रहेको वैध सीमा सम्बन्धमा चीनको समेत न्यायोचित भूमिका रही नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गर्ने नीति अख्तियारको अपेक्षा गरिएको छ ।
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार ५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया