काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न माग राख्दै आन्दोलित नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकलाई सत्तापक्ष र विपक्षका १७ विद्यार्थी संगठनले चुनौती दिँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

विद्यार्थी संगठनले शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकको माग विपरीत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गर्न माग राख्दै सडक प्रदर्शनसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् ।
नेविसंघ, अनेरास्ववियू, अखिल क्रान्तिकारी लगायतका विद्यार्थी संगठनले मंगलबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनको थालनी गरेका छन् । उनीहरूले ८ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गर्न सरकारको प्रतिबद्धता बमोजिम तीनै तहका सरकारहरूले कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन र बजेटका विषयमा शिक्षा, स्वास्थ्य समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेश विधेयक मौन छ । शिक्षालाई पूर्ण रूपमा सेवामुखी बनाउनुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरूको संयुक्त माग रहेको छ ।

‘शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यावसायीकरणले निम्त्याएको विकृति पूर्ण रूपमा निर्मूल गरी शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजान माग गर्दछौं,’ मागपत्रमा भनिएको छ ।

नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न अनुमति दिने प्रावधान सदाका लागि बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ । विधेयकमा निजी विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने उल्लेख छ । निजी विद्यालय सञ्चालक प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसानलगायतले यसमा असहमति राख्दै सडक प्रदर्शनलगायत आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

शिक्षकहरूको माग विपरीत विद्यार्थी संगठनले खुला प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक नियुक्ति गर्न माग राखेका छन् । विधेयकले आन्तरिक र खुला ६० र ४० प्रतिशतका माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक हुनुपर्ने दबाब दिँदै आएको छ । विद्यार्थीले शिक्षकहरूको व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि व्यवस्थित प्रशिक्षण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई समेट्ने टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन् ।

शिक्षकको शैक्षिक योग्यता साविककै अवस्थामा राख्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनको तर्क छ । विधेयकले आधारभूत तहको विषयगत शिक्षकका लागि स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता तय गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा हुने औंल्याइएको छ । हाल निमाविमा कक्षा १२ वा सो सरह र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई स्नातक तह शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ ।
शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायतका राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिने जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न विद्यार्थी संगठनले माग राखेका छन् ।
विद्यार्थीको पठनपाठनको माध्यम भाषा मातृभाषा, नेपाली र कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा गर्ने गरी एकरूपता कायम गर्न माग राखिएको छ ।

‘सबै खालका शैक्षिक संस्था, विभिन्न निकाय, दूतावास, विद्यालय लगायतका संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएको छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गर्दै यसलाई पारदर्शितासहित लक्षित विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गर्न केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल निर्माण गर्न माग गर्दछौं,’ मागपत्रमा उल्लेख छ ।

माग पूरा नभए विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै भाद्र २४ गतेदेखि प्रदर्शन थाल्ने नेविसंघ सभापति दुजाङ शेर्पाले बताए । प्रतिनिधि सभामा भाद्र २५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुन सक्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।