
१अवैध लेनदेन र जग्गा हिनामिनाको आरोपमा नेकपा (बहुमत) सिरहाद्वारा सांकेतिक कारबाही
२पर्सामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको बर्दीसहित प्रवेश, प्रशासन अनविज्ञ
३CTEVT सुधारका लागि नौबुँदे माग, नर्सिङ कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न अखिल (क्रान्तिकारी) को दबाब
४ज्यूँदो शिशुलाई मृत घोषणा गर्ने भेरी अस्पतालको अमानवीय लापरवाही विरुद्ध नेकपा (बहुमत) बाँकेको कडा चेतावनी
५नेकपा (बहुमत) पर्सा जिल्ला समितिको बैठक सम्पन्न, किसान–सुकुम्बासीका पक्षमा आन्दोलन गर्ने निर्णय
६नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति नेपालमाथि जनकारबाही
७जनसंविधानका लागि जनसंघर्ष अभियानलाई तीव्र बनाउने नेकपा (बहुमत) बाराको निर्णय
८विद्यार्थी नेताको हत्या पछि बंगलादेशमा प्रदर्शन उग्र, नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन
९एमाले महाधिवेशनपछि तिक्तता, ओलीको विपक्षमा होमिएका ईश्वर–सुरेन्द्रलाई शपथमा बोलाइएन
१०नेकपा (बहुमत) कैलालीले शुरु गर्यो जनसंविधानका लागि जनसंघर्ष अभियान
११कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल ६ नं. ब्यूरोको बैठक सम्पन्न, भ्रष्टाचार विरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा
१२बहुमत निकट अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न : निशुल्क शिक्षाको लागि अभियान चलाउने
१जेनजी बिद्रोह र सुशासनको मृगतृष्णा
२आन्तरिक समीक्षा र दीर्घकालीन योजना सहित कम्युनिष्ट युवा संगठन नेपालको बैठक सम्पन्न
३नेकपा (बहुमत) ५ नं. ब्युरोको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
४संसदीय व्यवस्थाबाट क्रान्ति सम्भव छैन
५नेकपा(बहुमत)२ नम्बर ब्युरोको बैठक सम्पन्न, फागुन २१ को चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा
६जनमुक्ति सेना दिवसको अवसरमा पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमरेडहरुलाई खुला पत्र
७नेकपा(बहुमत) निकट युवा संगठनद्वारा राष्ट्रिय आवास कम्पनी प्रमुखमाथि कार्यकक्षमै कालोमोसो
८नेकपा (बहुमत) बाँकेद्वारा जनसंविधानका लागि जनसंघर्ष अभियान सुरु
९नेकपा(बहुमत) काठमाण्डौको बैठक सम्पन्न
१०नेकपा (बहुमत) कैलालीले शुरु गर्यो जनसंविधानका लागि जनसंघर्ष अभियान
११बहुमत निकट अखिल (क्रान्तिकारी) सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैठक महत्वपूर्ण निर्णयसहित सम्पन्न
१२बहुमत निकट अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न : निशुल्क शिक्षाको लागि अभियान चलाउने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध परेका १० वटा रिट दरपीठ गरेको थियो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न आव्हान गरेको र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै रिट दर्ता नगर्ने निर्णय प्रशासनले लिएको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
‘निवेदकहरूले उठाएको विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी रिट आजै दर्ता गरी भोलि पेसी चढाई नियमानुसार गर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
१जेनजी बिद्रोह र सुशासनको मृगतृष्णा
२आन्तरिक समीक्षा र दीर्घकालीन योजना सहित कम्युनिष्ट युवा संगठन नेपालको बैठक सम्पन्न
३नेकपा (बहुमत) ५ नं. ब्युरोको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
४संसदीय व्यवस्थाबाट क्रान्ति सम्भव छैन
५नेकपा(बहुमत)२ नम्बर ब्युरोको बैठक सम्पन्न, फागुन २१ को चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा
प्रतिक्रिया