
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारे
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध परेका १० वटा रिट दरपीठ गरेको थियो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न आव्हान गरेको र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै रिट दर्ता नगर्ने निर्णय प्रशासनले लिएको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
‘निवेदकहरूले उठाएको विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी रिट आजै दर्ता गरी भोलि पेसी चढाई नियमानुसार गर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया