
१सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
२चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
३नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
४पर्यावरणीय समस्या र बालेन्द्रको भाषण
५नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
६वैचारिक संघर्षबारे
७जनक्रान्तिका शहिद निरन्तरका बुबाको निधनप्रति नेकपा (बहुमत)द्वारा दुःख व्यक्त
८ग्यास अभावविरुद्ध नेकपा (बहुमत)को प्रदर्शन, समाधान नभए डिलर कब्जा गरि ग्यास बाँड्ने चेतावनी
९बहुमत पार्टी भित्रको भ्रम र यथार्थ
१०ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) निकट जवस मोर्चाको माग
११‘वास्तविक शत्रु चिन्नुहोस्’, पश्चिम एसियाका राष्ट्रलाई खामेनीको सन्देश
१जनक्रान्तिका शहिद निरन्तरका बुबाको निधनप्रति नेकपा (बहुमत)द्वारा दुःख व्यक्त
२वैचारिक संघर्षबारे
३नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
४नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
५पर्यावरणीय समस्या र बालेन्द्रको भाषण
६सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
७चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
भाद्र ३०, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तीन जना मन्त्रीको नाम टुंगो लागेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्रालयमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङको नाम टुंगो लागेको हो ।
अर्यालले कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । घिसिङलाई ऊर्जाका अलवा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।
‘यो प्रारम्भिक सूची हो । उहाँहरूले पाउने मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ‘उहाँहरूको पत्र बनिसकेको छ ।’
उनीहरूको शपथ ग्रहण भने भोलिमात्रै हुने बताइएको छ । ‘भोलि बिहान शपथ हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
खनालले हालै मात्रै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षका रुपमा आर्थिक सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन् । उनी पूर्वसचिव पनि हुन् ।
अर्याल कानुन व्यवसायी हुन् । यसअघि विभिन्न रिट निवेदन र सामाजिक आन्दोलनका कारण उनी चर्चामा थिए । पछिल्लो समय भने उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को कानुनी सल्लाहकार बनेर काम गरेका थिए ।
घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा बर्खास्तीमा परेका थिए ।
प्रतिक्रिया